बीमा समितिको अध्यक्ष बन्‍न योग्यता नचाहिने !

काठमाडौं : २०७१ सालमा सरकारले सवारी चालकको योग्यतामा एसएलसी पास हुनुपर्ने सुरसार गरेपछि धेरैले प्रश्न उठाए, ‘नेता बन्‍न चाहिँ योग्यता नचाहिने ?’ चौतर्फी आलोचना भएपछि तत्कालीन सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो । अहिले सवारी चालक अनुमतिपत्र दिँदा शैक्षिक योग्यता चाहिँदैन ।

बीमा कम्पनीको सामान्य कर्मचारीदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनलाई निश्चित योग्यता चाहिन्‍छ । तर,  अचम्मको सवाल के छ भने वित्तीय क्षेत्रको प्रमुख हिस्सा बीमा कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने बीमा क्षेत्रको नियामक बीमा समितिको अध्यक्ष बन्‍न कुनै योग्यता चाहिंदैन ।

---

बीमा ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार ‘बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएको कुनै पनि व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।’ यही प्रावधानको कारण राजनीतिक नेतृत्वले योग्यता नभएका पार्टीका कार्यकर्तालाई समेत बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्न दबाब दिने गरेको अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सल्लाहकार अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् ।

‘योग्यता सम्बन्धि प्रावधान साथै छनौट प्रक्रिया मजबुत नहुँदा सरकारको नेतृत्व जिम्मेवार नभए साधरण कार्यर्तासमेत बीमा समितिको अध्यक्ष बन्‍ने स्थिति भयो,’ उनले भने, ‘बीमा क्षेत्रको गरिमा र आम मानिसहरूको भरोसाका लागि पनि बीमा क्षेत्रको नियामकीय निकायको नेतृत्व दक्ष र उच्च नैतिक हुनुपर्छ ।’

बीमा समितिको अध्यक्ष हुनलाई न कुनै अध्ययन गरेको प्रमाणपत्र चाहिन्‍छ, न त कुनै अनुभव । झन्डै तीन दशकदेखि यसरी नै बीमा समितिको अध्यक्ष चयन भइरहेको छ । त्यही भएर राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक समेतले पनि बीमा समितिको अध्यक्ष बन्‍न दौडधूप गर्ने गरेको देखिएको छ । राजनीतिक पद नै भएपनि राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुन निश्चित योग्यता र विशिष्टता छन् । वित्तीय क्षेत्रकै अर्को महत्वपूर्ण हिस्सा बीमा कम्पनीको नियाम निकाय समितिको अध्यक्षका लागि भने योग्यतासम्बन्धि मापदण्डमा खेंलाची गरिएको छ ।

किन तोकिएन अध्यक्षको योग्यता ?
२०२५ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले बीमा संस्थान ऐन जारी गर्दै बीमा संस्थान स्थापना गरे । संस्थानलाई नियमन गर्न सञ्चालक समिति गठन भयो । तर, समग्र बीमा क्षेत्रलाई नियमन तथा सहजीकरण गर्ने छुट्टै नियमनकारी संयन्त्र थिएन । २०४८ चैत १७ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लबप्रसाद शर्मालाई बीमा समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरे ।

२०४९ सालमा बल्ल बीमा ऐन जारी भयो । ऐनले ‘बीमा सम्बन्धी विशेष ज्ञान भएको व्यक्तिलाई नियुक्त’ गर्न मिल्ने प्रावधान राख्यो । अहिलेसम्म पाँच पटकसम्म बीमा ऐन संशोधन भयो । तर, समितिको अध्यक्ष हुनलाई आवश्यक आधारभूत योग्यता निर्धारण भएन ।

बहुदलीय व्यवस्थापछि राजनीतिक नेतृत्वहरुले सार्वजनिक संस्थानजस्तै बीमा समितिलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्रको रुपमा प्रयोग गर्न थाले । कुनै खास योग्यता नचाहिने भएकाले राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि भरपर्दो अखडा बन्‍न पुग्यो, बीमा समिति ।
 
सर्वोच्चमा ‘अनिर्णित’ मुद्दा
२०७५ जेठ १४ मा तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । गत पुस २३ गतेदेखि चिरञ्जीवी चापागाईंको कार्यकाल सकिए पनि अहिलेसम्म अदालतले रिटमाथि सुनुवाई गरेको छैन ।

रिट दायर गर्दै अधिवक्ता डिल्लीप्रसाद न्यौपानले उनको नियुक्ती प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश मागेका थिए । तर सर्वोच्च अन्तरिम आदेश दिएन । २०७३ पुस १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा समितिको अध्यक्षमा चापागाईंलाई नियुक्त गरेको थियो । रिट परेदेखि दुई वर्षसम्मको अवधिमा १४ पटक अदालतमा पेशी चढ्यो । तर, सुनुवाई भएन ।

सरकारले योग्यता तोक्यो, पूर्वसभामुखले रोके
२०७५ असार २७ मा बीमा समितिको अध्यक्ष हनुका लागि चाहिने योग्यता निर्धारणसहित सरकारले बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसद्‌मा दर्ता गर्‍यो । ओली सरकारले आफ्‍नै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको नियुक्ति खारेज गर्ने प्रस्ताव गर्दै संसदमा बीमा विधेयक दर्ता गराएको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्‌मा दर्ता गरेको बीमा सम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराका कारण रोकिएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडाले नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि नयाँ प्रक्रियाबाट बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्त हुने प्रावधान सहितको विधेयक दर्ता गराएका थिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा दर्ता गराएको बीमा समितिलाई प्राधिकरणमा लैजाने प्रस्ताव पारित भएकै दिनदेखि बीमा समितिका अध्यक्ष लगायत सञ्चालकहरूको पद स्वतः खारेज हुन्थ्यो । चापागाईंलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले नियुक्त गरेका थिए ।

सुरुवाती मस्यौदामा बीमा समितिलाई प्राधिकरणमा लैजाने प्रस्तावको मस्यौदा बनेपनि अहिलेको सञ्चालक समितिलाई नै निरन्तरता दिने उल्लेख थियो । तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिलेकै सञ्चालक समितिलाई निरन्तरता दिने प्रावधानलाई हटाएर नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै रोकियो विधेयक
समितिको अध्यक्षको योग्यता निर्धारणको प्रस्तावसँगै पेश भएको संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै अन्योलमा परेको छ । छलफल टुंग्याएर पारित हुने तयारीमा रहेको यो विधेयक रोकियो । अहिले बीमा समिति नेतृत्वविहीन छ । तर, योग्यता तोक्ने विधेयक रोकिएपछि पुरानै प्रक्रियाबाट समितिको अध्यक्ष चयन हुने सम्भावना बढेको छ । यसले राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि ‘अयोग्य’ व्यक्ति बीमा क्षेत्रको नियामक बन्‍ने जोखिम उत्तिकै छ ।

विधेयकमा के छ ?
सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा बीमा समितिको साटो अधिकारप्राप्त प्राधिकरणको कल्पना गरेको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । अध्यक्ष बन्‍न बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पुरा गरेको अनुभव चाहिने उल्लेख छ । उच्च नैतिक चरित्र, नेपाली नागरिक, कुनै राजनीतिक दलमा संलग्‍न नभएको लगायतको योग्यता निर्धारण गरिएको छ ।