अधिवक्ता अर्याल भन्छन् : राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध २५ वर्ष कैद हुुने व्यवस्था छ

काठमाडौं :  अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् ।  प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज (बिहीबार) बहस गर्दै अर्यालले कार्यकारिणीद्वारा अनाधिकृत शक्तिको प्रयोग गरी अवरुद्ध पारिएको प्रतिनिधि सभा क्रियाशील बनाउने कानुनी उपाएहरू प्रस्तुत गरेका हुन् ।  

उनले अझै पनि राजपत्रमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना प्रकाशित नभएको दाबीसमेत गरेका छन् ।  ‘संवैधानिक संरचनामाथिको प्रहार, संविधानमाथिको अपराध भएको छ,’ अर्यालले भने,‘तसर्थ, संविधानको धारा ५ (राष्ट्रिय हित प्रतिकुलको दण्डनीय कार्य), धारा १००, धारा १०१ (प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्ने आधार) तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५० (२५ बर्षसम्म कैद हुने राज्य विरुद्धको कसूर-राज्यद्रोहको कसुर) आकर्षित हुने अवस्था विद्यमान रहेको छ । 

---

 यस्ताे छ बहसको पूर्ण पाठसहित 

निवेदक तर्फको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालद्वारा प्रस्तुत बहसको मुख्य विषय 
१. ऐतिहासिक सिंहावलोकन गर्दा नेपालमा संवैधानिक लोकतन्त्रको विजारोपण पश्चात् पुनरावृति भई रहेको जनप्रतिनिधि संस्थाको विघटन, संविधानको दिशान्तरण तथा अवसानको दुष्चक्रको जरिया के हो ? नेपालको जनप्रतिनिधि संस्था र संवैधानिक प्रणालीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने आधार के हुन सक्छ ? कार्यकारिणीद्वारा संविधानको धारा ७६(१),(७) र ८५ को अनधिकृत प्रयोग गरी अवरुद्ध पारिएको प्रतिनिधि सभाको क्रियाशीलताका उपायहरु के हुन सक्छन् ?

२. वर्तमान कार्यकारिणीबाट जनप्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध पारिनु गैरसंवैधानिक मात्र हो कि अनधिकृत कार्य भई दण्डनीय समेत हो ? अनधिकृत शक्ति प्रयोग गरी संविधानको दिशान्तरण गर्ने कार्यमा संलग्न राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ज्यूको संवैधानिक तथा कानूनी जवाफदेहीता के हुन सक्छ ? संविधानको धारा ५, धारा १००, धारा १०१ तथा मुलुकी अपराध संहिताको दफा ५० को आधारमा कस्तो निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुन्छ ?  
 
खण्ड –१ : नेपालका सात संविधान, जनप्रतिनिधि संस्थामाथि कार्यकारिणीको बलमिच्याँई, संविधानको दिशान्तरण र अवसान तथा संविधानवादको पुनर्जागरण तथा अद्योपतनका घट्नाक्रमको ऐतिहासिक सिंहावलोकन 

पहिलो संविधानः नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४  
–    व्यवस्थापक सभाः राष्ट्र सभा (निर्वाचित र मनोनीतः ६० देखि ७० जना सम्म), भारदारी सभा (श्री ३ बाट नियुक्तः २० देखि ३० जना)
–    दुवै सदनको वैठक बर्षमा कम्तिमा २ पटक बस्ने 
–    जनप्रतिनिधि संस्था क्रियाशील नहुँदै संविधानको अवसान ।  

दोस्रो संविधानः नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७  
–    विधान परिषद्को निर्वाचन सम्बन्धी मूल संविधानको व्यवस्था चौथो संशोधन, २०१५ ले हटाएको ।
–    विधान परिषदको तयारी गर्न समय लाग्ने भनी २००८ सालमा गठन भएको ३५ सदस्यीय सल्लाहकार सभा २००९ मा विघटन गरिएको । उक्त सभाको अधिवेशन वीचको अवधि वढीमा छ महिना हुने व्यवस्था रहेको ।  
–    विधान परिषदको निर्वाचन गर्नबाट विमुख भै संविधानको अवसान ।  
तेस्रो संविधानः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५  
–    दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका : महासभाः ३६ जना, प्रतिनिधि सभाः प्रत्यक्ष निर्वाचित १०९ जना ।
–    धारा २६ मा अधिवेशन वीचको अवधि वढीमा छ महिना हुने, अगावै विघटन भएमा वाहेक कार्यकाल ५ बर्ष हुने, विघटन र अर्काे प्रतिनिधि सभाको वैठक वीचको अवधि चार महिना भन्दा वढी हुन नहुने । 
–    श्री ५ द्वारा धारा ५५ प्रयोग गरी २०१७।९।१ मा मन्त्रिपरिषद् र दुवै सदन विघटन, स्वयं शासनाधिकार ग्रहण ।  
–    जनप्रतिनिधि संस्थाको विघटनसंगै संविधानको अवसान ।  

चौथो संविधानः नेपालको संविधान, २०१९  
–    ०१९।९।१ को शाही घोषणामा संसदीय व्यवस्था उपयुक्त हुन सकेन भनिएको ।
–    राष्ट्रिय पञ्चायतको गठन सम्बन्धी संविधानको व्यवस्थाः अञ्चल सभाद्वारा निर्वाचित ९० जना, बर्गीय संगठनद्वारा निर्वाचित १५ जना, अधिवेशन वीचको अवधि वढीमा ६ महिना ।
–    दोस्रो संशोधन, २०३२ ले जिल्लागत रुपमा निर्वाचित ११२ कायम र सोको २० प्रतिशत श्री ५ बाट मनोनीत हुने । अधिवेशन वीचको अवधि वढीमा १ बर्ष कायम ।  
–    ०३६।२।१० मा जनमत संग्रह घोषणा, ०३७।१।२० मा सम्पन्न जनमत संग्रहबाट सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था विजयी र बहुदलीलय शासन व्यवस्थाको एजेण्डा पराजित । 
–    ०४६।१२।२४ मा श्री ५ बाट दलमाथिको प्रतिबन्ध हटाइएको र धारा ८१ को प्रयोग गरी ०४७।१।३ मा राष्ट्रिय पञ्चायत विघटन गरिएको । 

पाँचाैं संविधानः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ 
–    राष्ट्रिय सभा (६० जना) र प्रतिनिधि सभा (प्रत्यक्ष निर्वाचित २०५ जना) । धारा ३६ बहुमतको सरकार, धारा ४२ संयुक्त वा अल्पमतको सरकार । 
–    विघटन सम्बन्धी अवस्थाको परिकल्पना दुई ठाउँमा गरिएको छः धारा ५३(४) ले विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार उल्लेख गरेको र धारा ४२(४) ले अल्पमतको सरकारले विस्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभा भंग गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी विघटन वा भंग भएमा  छ महिना भित्र मध्यावधि निर्वाचन गर्ने व्यवस्था रहेको ।
–    धारा ४५ ले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ बर्ष कायम गरेको, धारा ५३(२),(३) ले अधिवेशन वीचको अवधि बढीमा छ महिना हुने र एक चौथाई सदस्यले समावेदन गरेमा भने जहिले सुकै पनि अधिवेशन बोलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको । 

०४७ को संविधान अन्तर्गत विघटन सम्बन्धी चार अनुभवः   
–    ०५१।३।२७ मा गिरिजा प्रसादको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन, ०५१।५।२७ मा सर्वाेच्चबाट विघटन सदर । 
–    ०५२।२।३० मा मनमोहनको सिफारिसमा विघटन, ०५२।५।१२ मा सर्वाेच्चबाट विघटन बदर, ०५२।५।१२ मा सभामुखले चढाएको जाहेरीपत्र बमोजिम श्री ५ बाट अधिवेशन आव्हान । 
–    ०५४।९।२४ मा सुर्यबहादुरको विघटनको सिफारिस, श्री ५ बाट सर्वाेच्चको राय माग, ०५४।१०।२१ को सर्वाेच्चको विघटन गर्न नमिल्ने राय । 
–    ०५९।२।८ मा शेरबहादुरको सिफारिसमा विघटन, ०५९।४।२१ मा सर्वाेच्चबाट विघटन सदर । 

०४७ को संविधानको दिशान्तरणको अनुभवः 
–    ०५९।६।१८ मा श्री ५ बाट धारा १२७ (वाधा अड्काउ फूकाउने अधिकार) को प्रयोग गरी निर्वाचन गराउन असक्षम प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त, श्री ५ बाट ०५९।६।२५ सम्म स्वयं शासनभार ग्रहण । श्री ५ बाट सरकार गठन र विघटन गर्ने क्रम जारी । 
–    ०६१।१०।१९ मा श्री ५ ले धारा २७ (संविधानको संरक्षण) प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद् विघटन, आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन भएको । 
–    ०६१।११।५ मा धारा ११५ (संकटकालिन अधिकार) प्रयोग गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन, ०६२।११।१ मा शाही आयोग सर्वाेच्चद्वारा खारेज । 
–    ०६३।१।११ मा प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना भएको (विघटन गरिएको र सर्वाेच्चद्वारा विघटन सदर भएको करिव ४ बर्षमा) ।
–    ०६३।२।४ मा पारित प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३ ०६५।१।१२ मा सर्वाेच्चबाट समेत सदर (नेकाप ०६५ अंक २, नि.नं.७९२५) ।    

छैठाैं संविधानः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
–    धारा ४५ मा पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका २०९ जना, माओवादी तर्फका ७३ जना र सहमतिका आधारमा मनोनीत ४८ जना गरी ३३० जनाको व्यवस्थापिका–संसद स्थापना । प्रधानमन्त्रीले समय समयमा अधिवेशन आव्हान गर्ने । दोस्रो संशोधनबाट एक चौथाईको समावेदन भएमा अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था थप । 
–    धारा ३३ मा २०६४ जेठ भित्र संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने मूल व्यवस्था, दोस्रो संशोधनबाट २०६४ मंसीर भित्र कायम, तेस्रो संशोधनबाट २०६४ चैत्र भित्र कायम । 
–    धारा ६३ मा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ४२५ जना रहने मूल व्यवस्था, तेस्रो संशोधनबाट ६०१ कायम । 

–    धारा ६४ मा दुई बर्षको कार्यकाल रहने मूल व्यवस्था, आठांै संशोधनले तीन बर्ष कायम, नवौ संशोधनले तीन बर्ष तीन महिना कायम, दशांै संशोधनले तीन बर्ष छ महिना कायम, एघारांै संशोधनले चार बर्ष कायम । प्र.न्या. खिलराज रेग्मीको इजलासबाट कार्यकाल वढाउने सम्बन्धी विधेयक अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश । २०६९।२।१४ मा संविधान सभा स्वतः विघटन । 

–    ०६९।१२।१ मा धारा १५८ प्रयोग गरी वाधा अड्काउ फूकाउ आदेश जारी : ०७० मंसीर भित्र अर्काे संविधान सभाको निर्वाचन गर्न प्र.न्या.को अध्यक्षतामा सरकार गठन । संवैधानिक शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक सुशासनमा गम्भीर विचलन । 

साताैं संविधानः नेपालको संविधान, २०७२ (तुलनात्मक समीक्षा) 
–    धारा ८५ ले प्रतिनिधि सभाको ५ बर्षे कार्यकाल तय गरेको, तर यसले अगावै विघटन गर्ने अधिकार सृजना नगरेको । विघटन हुने अवस्था धारा ७६(७) मा मात्र रहेको । 

–    २०१५ साल, २०४७, २०६३ र २०७२ का संविधान अन्तर्गतको संसदीय प्रणालीको विशेषता स्पष्ट रुपमा अलग रहेको । 

–    ०७२ सालको संविधानले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभाको गठन हुने तथा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय प्रणालीको परिकल्पना गरेको । ०४७ को संविधान भन्दा सारभूत रुपमा फरक विशेषता । 

–    ०७२ को संविधानको धारा ७६(७) को व्यवस्था ०४७ को संविधानको धारा ४२(४) संग करिव करिव समकक्षी रहेको (अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मध्यावधि निर्वाचनमा जान प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने ०४७ को संविधानको व्यवस्था) । 

–    ०७२ को संविधानमा ०४७ को संविधानको धारा ५३(४) को समकक्षी व्यवस्था (विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार) नभएको ।   

–    ०७२ को संविधान कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको स्थायित्वको सिद्धान्तमा आधारित रहेको । धारा १००(४) ले दुई बर्षसम्म प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, त्यसपछि पनि एकै वर्षमा दुई पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र धारा ७६(७) ले प्रतिनिधि सभा सरकार दिन नसक्ने अवस्था भएमा वाहेक अन्य अवस्थामा विघटन नहुने व्यवस्था गरेको ।
   
–    ०७२ को संविधानको धारा ९३(१) ले प्रतिनिधि सभाका दुई अधिवेशन वीचको अवधि बढीमा छ महिना मात्र हुने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको । यो व्यवस्था नेपाली संवैधानिक लोकतन्त्रको जीवन रेखा ९ीषभष्लिभ० भएकाले संविधानको दिशान्तरण र अवसानको जोखिम रोकथाम गर्न यसलाई विच्छेद हुन दिन मिल्दैन ।

–    २००४, २००७, २०१५, २०१९, २०४७ का संविधानले समेत जनप्रतिनिधि सभाका अधिवेशन वीचको अवधि वढीमा छ महिना मात्र हुने व्यवस्था गरेको, ०६३ को संविधानले त्यसभन्दा पनि कम अवधि कायम गरी समय समयमा अधिवेशन बस्ने व्यवस्था गरेको । 

–    कार्यकारिणीको अनधिकृत कार्यको परिणाम स्वरुप अधिवेशन सञ्चालन हुन नसकेको छ महिना भन्दा वढी अवधि व्यतित हुँदा समेत सभामुख तथा सांसदले आफूमा अन्तरनिहित आत्मरक्षाको अधिकारको प्रचलन गरी ९तय बककभचत तजभ ष्लजभचभलत उयधभच या कभाि(मभाभलकभ० प्रतिनिधि सभालाई क्रियाशील नगर्दा प्रतिनिधि सभाको अवरोध कायम रही अन्ततः संविधानको दिशान्तरण र अवसानको जोखिम बढ्ने अवस्था विद्यमान रहेको । 

–    २००९, २०१७, २०४७, २०५१, २०५२, २०५४, २०५९ र २०७७ (कम्तिमा ८ पटक) भएको जनप्रतिनिधि संस्थाको विघटन सम्बन्धी अनुभवका आधारमा नेपालको संवैधानिक लोकतन्त्रको सुरक्षाका थप उपाय अपनाउनु पर्ने । साथै, धारा १६८ को अनधिकृत प्रयोग गरी प्रदेश सभाहरु विघटन गर्ने जोखिम रहेकोले रोकथामका उपाय खोज्नु पर्ने । 

–    अनधिकृत विघटन वा अन्य बद्नियतयुक्त कारणबाट छ महिना विती सक्दा पनि कार्यकारिणीबाट अधिवेशन आव्हान नगरिएको खण्डमा समावेदन, न्यायिक आदेश वा स्वयं घोषणा मार्फत संसदलाई स्वचालित वा क्रियाशील बनाउन पाउने आफूमा अन्तरनिहित आत्मरक्षाको अधिकारको प्रचलन गरी गराई सभामुख र सांसदले नेपालको संवैधानिक लोकतन्त्रको जीवन रेखाको रुपमा रहेको जनप्रतिनिधि संस्थाको निरन्तरताको प्रत्याभूति दिने संवैधानिक परम्परा विकास गर्नु संविधानवाद अनुकुल हुने ।     

खण्ड –२ : कार्यकारिणीद्वारा अनधिकृत शक्तिको प्रयोग गरी अवरुद्ध पारिएको प्रतिनिधि सभा क्रियाशील बनाउने चार उपाय
१.    सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू स्वयंले प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना (विज्ञप्ती) फिर्ता लिने । 

२.  प्रतिनिधि सभाका सभामुख-सांसदले अनधिकृत विघटनको सूचना (विज्ञप्ती)लाई कानूनी प्रभावशून्य घोषणा गर्ने, अधिवेशन नबसेको अवधि छ महिना पुगी सकेको हुँदा प्रतिनिधि सभालाई स्वयं क्रियाशील गराउने उपाय अपनाउने र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनबाटै त्यस्तो उपायलाई अनुमोदन गराउने (नजीरः २०५२।५।१२ मा सभामुखको जाहेरीपत्र बमोजिम अधिवेशन आव्हान भएको) ।  
३.  जनआन्दोलनको बलमा राष्ट्रपतिबाट विवादित सूचना फिर्ता गराउने वा सभामुख÷सांसद मार्फत प्रतिनिधि सभामा अन्तरनिहित आत्मरक्षाको अधिकार प्रचलन गरी, गराई प्रतिनिधि सभालाई क्रियाशील गराउने (नजीरः २०६३।१।११ को शाही घोषणा मार्फत संसद पुनस्र्थापना भएको) । 

४.    प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट सम्मानीत सर्वाेच्च अदालतले निम्न बमोजिम न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने : 
४.१. सर्वाेच्च अदालतले विवादित विघटनको सूचना (विज्ञप्ती) लाई प्रारम्भ देखि नै कानूनी प्रभाव शून्य, अमान्य र बदर घोषित गर्ने, 
४.२. अधिवेशन नबसेको छ महिना भन्दा वढी अवधि व्यतित भै सकेको हुँदा तत्काल अधिवेशन सूचारु गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको नाममा आदेश गर्ने,

४.३. अब उप्रान्त संविधानका असम्बन्धित धाराको प्रयोग मार्फत अनधिकृत शक्ति ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभाको विघटन वा अवरोध हुने कुनै पनि प्रकारको कार्य नगर्न, नगराउन सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ज्यूलाई सचेत गराउने (नजीर-अल्पमतको रायः नेकाप संवैधानिक इजलास खण्ड २०७५, अंक १, नि.नं. ०००७) । 

खण्ड –३ः अनधिकृत शक्तिको प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभा विघटन भएको घोषणा गर्नु गराउनु संविधान विरोधी कार्य भई राजनैतिक, संवैधानिक र कानूनी रुपमा दण्डनीय हुने आधार :   
–    अनधिकृत शक्तिको प्रयोग गरी सार्वभौम जनताले पाँच बर्षका लागि निर्वाचन गरेको जनप्रतिनिधि संस्थाको क्रियाशीलतामा अवरोध पारेको ।
–    प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सूचना (विज्ञप्ती) अनधिकृत, अनाधिकार, कानूनको अख्तियारी विहिन वा अधिकार शून्य  भई प्रारम्भ देखि नै स्वतः कानूनी प्रभाव शून्य रहेको र त्यसबाट राष्ट्रलाई अपूरणीय क्षती भएको । 
–    नेपालको संविधानको दिशान्तरण, अद्योपतन र अवसानतर्फ लक्षीत कार्य भएको । 
–    संविधानको जीवन रेखालाई विच्छेद गर्ने जोखिम बढाउने गरी संवैधानिक शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक सुशासनमा गम्भीर आघात परेको । 
–    संवैधानिक संरचना माथिको प्रहार, संविधान माथिको षडयन्त्र, संविधान माथिको अपराध भएको । 
–    तसर्थ, संविधानको धारा ५ (राष्ट्रिय हित प्रतिकुलको दण्डनीय कार्य), धारा १००, धारा १०१ (प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्ने आधार) तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५० (२५ बर्षसम्म कैद हुने राज्य विरुद्धको कसूर-राज्यद्रोहको कसुर) आकर्षित हुने अवस्था विद्यमान रहेको छ ।