प्रदेश १ मा नेकपाका दुबै समूहको आ-आफ्नै दाउ, भर कांग्रेसको

विराटनगर : बुुधबार दिउँसो ३ मिनेट चलेर अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगन भएको प्रदेश १ को प्रदेश सभा बैठक अब कहिले बस्छ भन्‍ने अन्योल छ । कांग्रेस केन्द्रबाट के निर्णय आउला र कुन समूहसँग मिलेर सरकारमा जाउँला भन्‍ने प्रतिक्षमा छ भने आफ्नै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेश सभा बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको दाहाल–नेपाल समुह कांग्रेसले कहिले आफूहरुलाई साथ देला र सरकार ढालौँला भन्ने दाउमा छ ।

ओली समुह पनि कांग्रेसको कहिले निर्णय आउँछ र सदनमा अविश्‍वासको प्रस्ताव फेल गराउँला भन्ने पखाईमा छ । प्रदेश सभामा २१ जना सांसद रहेको कांग्रेसको हातमा सरकारको चाबी छ । गत पुस १२ गते दाहाल-नेपाल समुहले आफ्नै पार्टी नेकपाका ओली समूहका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्‍वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो । त्यसपछि झण्डै एक महिना दुबै समूह कांग्रेसलाई फकाउन लागि परे । तर, अहिलेसम्म कांग्रेसले कुन समूहलाई सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय लिन नसके पनि दुवै समूहलाई आफूलाई सहयोग गर्छन् भन्ने विश्‍वास भने दिलाउन सफल छ । 

---

मुख्यमन्त्री शेरधन राई समूह कांग्रेसले आफुहरुलाई नै सहयोग गर्छन भन्ने दाबी गर्दै आएका छन् भने  मुख्यन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरिएका दाहाल-नेपाल समुहका भीम आर्चाय समूह कांग्रेसको सहयोग आफुहरुलाई हुनेमा ढुक्क देखिन्छन् । तर, नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दललाई भने केन्द्रले के निर्णय गर्छ भने अहिले सम्म सुँइकोसमेत छैन । यो प्रदेशका केन्द्रीय सदस्यहरु नै विभाजीत छन् । त्यसले झनै अन्योल बढेको छ । 

प्रदेश-१ मा प्रत्यक्षतर्फ ५६ र समानुपातिकतर्फ ३७ सिट गरी ९३ सिट छ । तत्कालीन एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रका १६ गरी ६७ हुन्छ । संसदीय दलमा दाहाल नेपाल समूह बहुमतमा देखिए पनि अविश्‍वासको प्रस्ताव पारीत गर्न कांग्रेस आवश्यक पर्छ । एक महिना अघि प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा ३७ जना सांसदको हस्ताक्षर थियो । त्यस मध्ये ५ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता गरेका थिए ।

दुबै समूहले कांग्रेसको समर्थन पाउना साथ सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । प्रदेश सभामा जनता समाजवादीका ३, राप्रपा १ र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चको १ सिट छ । प्रदेशमा सरकार बनाउन ४७ सिट आवश्यक पर्छ । उता ६ महिना पछि बसेको सदन सञ्‍चालनका लागि बिजनेस नै छैन् । प्रदेश सभा सचिवालयमा अहिले सम्म एउटा पनि विधयेक दर्ता भएका छैन् ।