प्रदेश-१ सरकारको तीन वर्ष : काम कम, कुरा धेरै

विराटनगर : आज प्रदेश-१ को सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुरा भएको छ । ‘एक नम्बर प्रदेशको शान, सबैको अनुहारमा मुस्कान’ भन्‍ने नारालाई सरकार गठन भए लगत्तै अघि सारिएको थियो । प्रदेश सरकारमा नेकपाको दुई तिहाइ मत थियो ।

जनताले प्रदेश सरकारले अनुहारमा मुस्कान ल्याउने काम गर्छ भन्‍ने विश्वास लिएका थिए । तर आज तीन वर्षमा प्रदेशवासीका अनुहारमा मुस्कानको साटो निरासा देखिन थालेको छ । आफ्नै पार्टीका सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यति बेला मुख्यमन्त्री शेरधन राई अविश्वासको प्रस्तावको कसरी सामना गर्ने भन्‍ने बाटाहरु खोजी रहेका छन् ।

---

अहिलेसम्म प्रदेश सभा बैठक बस्‍नका लागि एउटा सुविधा सम्पन्‍न भवन बन्‍न सकेको छैन् भने तीन वर्ष वित्दा पनि प्रदेशको नाम राख्‍नसमेत सकिएको छैन् । दुई वर्ष अघि आजकै दिन मुख्यमन्त्री राईले भनेका थिए ‘प्रदेश सरकारको हिड्ने बाटा र बस्‍ने ठाउँसमेत थिएनन् । शून्यबाट गुन्द्री र पिरामा बसेर काम थालेका थियौँ, आज कुर्सीमा बस्‍न पाउने अवस्थामा आइपुगेका छौँ ।’

प्रदेश १ को पहिलो सरकार २०७४ माघ ३ गते गठन भएको थियो । तर बस्‍ने कुर्सी र कुद्‌ने महंगा गाडीहरु पाएपछि प्रदेश सरकारको विकासको गति भने जनअपेक्षा अनुसार अघि बढ्न सकेन । मुख्यमन्त्रीले पहिलो एक वर्ष प्रदेश सरकारका कानून निर्माणका रहेका र त्यसपछिका वर्षहरु विकास निर्माणका हुने दावी गरेका थिए । पछिल्ला दुई वर्षमा नत प्रदेश सरकारले  कानुन नै भने जति निर्माण गर्‍यो नत विकासले गति समात्‍न सक्यो । एक वर्ष कोरोना कहरमा वित्यो भने कोरोनाले छोड्न नपाउँदै मुख्यमन्त्रीको पद नै धरापमा पर्ने गरी पार्टी भित्रबाटै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो ।

अरु त के मुख्यमन्त्रीसँग जोडिएका योजनाहरु समेत अलपत्र परेका छन् । बजेट भाषणमा नै मुख्यमन्त्रीसँग जोडेर ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम’, ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड’ मुख्यमन्त्रीसँग जनता रेडियो कार्यक्रम मुख्यमन्त्रीसँग जनता टेलिभिजन कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री राहत कोष, मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशील कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार जस्ता धेरै कार्यक्रमहरुका अगाडि मुख्यमन्त्री जोडिए पनि प्रचारप्रसारका कार्यक्रम बाहेक अन्य कार्यक्रमले ठोष रुप अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन् ।

प्रदेश १ को स्थायी राजधानी तोकिएको छ त्यो पनि गोलमटोल रुपमा । स्थायी राजधानी विराटनगरमा रहने र कार्यापालिका, व्यवस्थापिकालगायतका संरचनाहरु वृहत विराट विकास क्षेत्र अन्तर्गतका विराटनगर, इटहरी र शुन्दरहरैंचा आसपासमा रहने भनिएको छ । अहिलेसम्म प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन हुने भवन समेत बनाएको छैन् । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको सभा कक्षमा प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन हुँदै आएको छ । सरकार गठन भएको तीन वर्षपछि अहिले रहेको प्रदेश सभा सचिवालयको हाताभित्र अस्थायी प्रदेश सभा बैठकको हल निर्माणाधीन छ । प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक गर्ने अन्य कुनै पनि नयाँ संरचना तीन वर्षसम्म बन्‍न सकेका छैनन् । 

प्रदेश सरकार गठन भएको १९ दिनमा सरकारले सय दिन भित्र गरिने कार्यक्रमको लामो सूची मुख्यमन्त्री आफैले सार्वजनिक गरेका थिए । ‘सुशासन र समृद्धि, हाम्रो प्रतिवद्धता’ भन्‍ने नारा प्राथमिकता साथ अघि सारिएको थियो । ‘कृषिमा व्यवसायिकता, आजको आवश्यकता’ नगदे बालीहरु चिया, अदुवा, अलैची, जुट, अमरिसो, अल्लो, रुद्राक्ष लगायतको उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी व्यवसायिकरणमा जोड दिने भनिएको थियो । ‘गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पुर्वाधार, स्वस्थ जीवन र सामाजिक परिवर्तनको आधार’ भन्‍ने नारा थियो । ‘लगानीमैत्री वातावरण, पुर्वाधारको विकास’ भन्‍ने नारालाई साकार पार्न हुलाकी राजमार्ग, मुख्य राजमार्गहरुलाई स्तरोन्‍नति गर्दै उत्तर-दक्षिण सहायकमार्गहरुलाई मुख्य राजमार्गसँग जोड्ने कार्यलाई तिव्रता दिइने, धरानबाट धनकुटाको मुलघाटसम्म सुरुङ मार्गको निर्माण जस्ता महोत्वकांक्षी योजना अघि सारिएको थियो ।

आज नीतिहरुको चर्चासमेत हुन छोडेको छ । एक घर पाँच बिरुवा, उज्यालो अभियान, जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत मोरङ र सुनसरी जिल्लाका विभिन्‍न स्थानहरुमा करिब १ हजार ५ सय आवास बनाइ हस्तान्तरण गर्ने, रंगेलीमा हुलाकी सडकमा पर्ने गरी नयाँ शहर कार्यक्रम, स्मार्ट सिटीहरुको निर्माण लगातका महत्वकांक्षी योजना सरकारले अघि सारिएको थियो ।

‘कानूनको रक्षा, जीउ-धनको सुरक्षा’ भन्‍ने नारासहित सिसिटिभी क्यामेराको माध्यमबाट प्रविधिमैत्री सुरक्षामा जोड दिइने, प्रहरी मेरो साथी, अपराध नियन्त्रणका लागि जनतासँग प्रहरी, सुरक्षित यात्राका लागि सडक सुशासन अन्तर्गत सडकमा जेब्राक्रसिङ्ग, सडक बत्ती र जथाभावी बाटो काट्ने कार्यलाई व्यवस्थित पार्दै सडक अतिक्रमण, सडकमा गिट्टी, बालुवा थुपार्न वा अन्य निर्माण सामाग्री राख्‍न पूर्ण प्रतिवन्ध लगाईने जस्ता धेरै कार्यक्रम थिए । प्रदेशभित्र केवुलकार सञ्चालन, भ्यूटावर निर्माण सरकार गठन भएको एक सय दिनभित्र गर्ने भनिएकोमा तीन वर्ष वित्दा समेत हुन सकेका छैन् ।