पोखरा : देश संघीयतामा गएपछि पहिलोपटक २०७४ मंसिर १० र २१ गते प्रदेश सभाका लागि चुनाव भयो । चुनावले प्रदेशहरुमा प्रदेश संसद बनायो, अनि बने प्रदेश सरकारहरु । गण्डकी प्रदेशमा २०७४ फागुन ४ गते पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्रीका रुपमा कार्यभार सम्हाले । 

सोही दिन बसेको क्याबिनेट बैठकले ५ महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्‍यो । ती निर्णयहरु थिएः २ वर्षभित्र प्रदेशलाई उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने, एक घरमा एक धारा पुर्‍याउने, विशिष्टकृत अस्पताल खोल्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने । 

---

आज प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । यी तीन वर्षमा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका अधिकांश योजना पूरा हुन सकेका छैनन् । केही योजना सकिए पनि पहिलो बैठकबाट पारित भएका मुख्य र महत्वाकांक्षी योजना नै केही अधुरा छन् भने केही सुरु हुन सकेका छैनन् । 

प्रदेश सरकार गठन हुँदा ९१ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको जनाइएको थियो । प्रदेश सरकारले बाँकी ९ प्रतिशत घरमा दुई वर्षमा बिजुली पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो । तर अहिलेसम्म शतप्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छैन । 

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ आफूहरुले मागेको तथ्यांक ढिला गरी आउँदा सबै काम हुन नसकेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘एक वर्ष हामीलाई तथ्यांक प्राप्त हुनै लाग्यो । हाम्रो विकासको स्तर यहाँनेर रहेछ, तथ्यांक समेत छैन । कुन–कुन घरमा, कुन–कुन गाउँमा बिजुली पुग्या छैन त भन्ने तथ्यांकै रहेनछ ।’ 

बिजुली पु¥याउन बाँकी ठाउँमध्ये तनहुँका केही गाउँहरु सेती हाइड्रोले विद्युतीकरण गर्ने भनेर काम नै नगरेको मुख्यमन्त्री गुरुङ बताउँछन् । ‘उसैले सामाजिक दायित्व अन्तर्गत गर्ने भयो भनेर हामीले किन गर्ने भनेर गरेनौं, ऊसले सम्झौता गर्छ तर कामै गर्दैन,’ उनले भने । 

प्रदेश सरकारले निकालेको तथ्यांकमा तीन वर्ष पहिला प्रदेशमा ७७ हजार काठेपोल कुहिएर झुन्डिएको अवस्थामा थिए । अहिलेसम्म ३० हजार पोलमात्र फेरिएका छन् । बाँकी ४७ हजार पोल फेर्न बाँकी नै छन् । 

यस वर्ष पनि उज्यालो प्रदेश गण्डकी प्रदेशको कार्यक्रम पूरा हुने छैन । यो तथ्य मुख्यमन्त्री स्वयं स्वीकार्छन् । उनले भने, ‘उज्यालो प्रदेश गण्डकी प्रदेश यो वर्ष पूरा नहुने भयो । अहिले बिजुली पुगेका घर पाँच प्रतिशतले बढ्यो ।’ 

एक घर एक खानेपानीको धारो योजना पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारसँग यस योजनाबाट कति लाभान्वित भए, कति बाँकी छ भन्ने तथ्यांक नै छैन । मुख्यमन्त्री पनि यस अभियानबाट लाभान्वित भएका घरधुरीको संख्याबारे लख काट्छन् । 

गण्डकी प्रदेश सरकार बन्दा प्रदेशका १४ प्रतिशत घरहरुमा आधारभूत खानेपानी नरहेको सरकारी तथ्यांक थियो । अहिले पनि प्रदेशका केही भेगमा इनार, खोलाको पानी पिउने जनसंख्या कम भने छैन । प्रदेशले एक घर एक खानेपानी योजना पूरा गर्न १२६ आयोजना बनाएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा ८ वटा मात्रै योजना पूरा भएका छन् । बाँकी अर्को वर्ष पूरा गर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले इकागजलाई बताए । 

प्रदेशमा १४ प्रतिशत खानेपानी नपुगेका घर अहिले ४ प्रतिशतमा झरेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘अनुमान मात्रै छ, तथ्यांक छैन साढे १४ बाट ४ प्रतिशत घट्यो । तर अर्काे वर्ष यो अभियान सकिन्छ ।’

प्रदेश सरकारको अर्को योजना थियोः अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने । तर अहिलेसम्म ठाउँको अभावमा त्यस योजनाको कागजी प्रक्रिया समेत सुरु भएको छैन । प्रदेश सरकार गठन हुँदा प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता १४ दशमलव २ प्रतिशत छ भन्ने तथ्यांकले देखाएको थियो । 

प्रदेश सरकारले ५ वर्षभित्र ७ प्रतिशतमा झार्ने योजना लिएको थियो । अहिले बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि १२ प्रतिशत जनता रहेको प्रदेश सरकारको तथ्यांकले देखाउँछ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भन्छन्, ‘कोभिड नभएको भए १० प्रतिशतमा झार्नुपथ्र्याे । तर १२ मा झार्न सफल भएका छौं । कोभिड नभएको भए अझै काम गर्न सक्थ्यौं ।’

विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्ने प्रदेशको योजना पनि जग्गा अभावमा अघि बढेको छैन । मुटुको उपचार र मिर्गौलाको उपचार पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा गर्ने भन्दै १४ करोड रुपैयाँको उपकरण किन्ने योजना बनाइएको थियो ।

तर कोभिडलाई दोष देखाउँदै त्यो काम पनि पूरा हुन भने सकेन । यस आर्थिक वर्षमा त्यहीँ क्यान्सर, मुटु, स्नायु र मिर्गौलाको उपचार गर्ने र दुई सय बेडको क्यान्सर अस्पताल बनाउन निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने योजना प्रदेशको छ । 

जग्गा अभावमा रोकिएको आइटी पार्क निर्माणको काम भने प्रक्रियामा गएको छ । पोखरा महानगरपालिका १८ सराङकोटमा जग्गा प्राप्ति गरेपछि काम प्रक्रियामा गएको जनाइएको छ । अहिले त्यसको फिजिबिलिटी अध्ययनको काम भइरहेको जनाइएको छ । 

प्रदेशले प्रत्येक पालिकामा उद्योग ग्राम खोल्ने नीति लिएको थियो । अहिले सम्भाव्य देखिएका ५१ वटा पालिकामा उद्योगग्राम खोल्ने गरी काम भएको प्रदेश सरकार बताउँछ । ती मध्ये २० पालिकामा भने औद्योगिक ग्राम स्थापना भएका छन् । 

प्रदेशमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक रणनीतिक सडकमध्ये ३५ निर्वाचन क्षेत्रमा काम भइरहेको जनाइएको छ । मनाङको नार्पाभूमिमा एक्यापको कारणले इआए रिपोर्ट नआउँदा अहिले काम सुरु हुन सकेको छैन । 

प्रदेश सरकारले २११ वटा सडक पुल निर्माण गर्ने योजना लिएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा ३४ सडक पुल निर्माण भएका छन् । अरु बाँकी निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्रदेश सरकार बताउँछ । २२६ झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने भने पनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म १० वटा बनाएको छ भने १६० वटा निर्माणको तयारीमा छन् ।