नेकपा विवाद : अन्योलमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्‍वास प्रस्‍ताव

विराटनगर : झण्डै २ महिना अघि प्रदेश सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्‍वासको प्रस्ताव अहिलेसम्म अन्योलमा छ । अविश्‍वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि २ पटक प्रदेश सभा बैठक बस्यो तर, सदनको कारबाही नै अघि नबढी स्थगन भयो । अब फागन ९ गते दिउँसो २ बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक बोलाएको छ । उक्त बैठकमा अविश्‍वासको प्रस्ताव टेबल हुनु पर्ने माग नेकपाको दाहाल-नेपाल समूहको छ  । यता ओली समूह कुनै हालतमा पनि अविश्‍वासको प्रस्ताव टेबल हुन नदिने रणनीतिमा छ । 

यति बेला प्रदेश राजधानी विराटगरमा अविश्‍वासको प्रस्तावको चर्चा नै हराएको छ । नेकपा दाहाल-नेपाल समूह र कांग्रेसको ध्यान सडक आन्दोलन तिर छ भने नेकपा ओली पक्ष जनप्रदशन र सरकारको बार्षीक उत्सब मनाउन तथा उद्घाटनमा नै व्यस्त छ । 

---

‘अविश्‍वासको प्रस्ताव कुनै हालतमा पनि टेबल हुन सक्दैन्,’ नेकपा ओली समूहका प्रमुख सचेतक वुद्धिकुमार राजभण्डारीले भने, ‘पार्टी विभाजन नभएसम्म यो दलको नेता शेरधन राई हो । कि त प्रदेश सभा सचिवालयले दलको नेता परिर्वतन भएको जानकारी दिन सक्नु पर्‍यो । हैन भने दलको नेताको हैसियतले तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेका सांसदलाई सदनमा राखेर सदन सञ्‍चालन हुन सक्दैन ।’ 

ओली समूहले आफ्नै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्‍वासको प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको भन्दै दाहाल-नेपाल पक्षका १६ जना सांसदलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो । अहिले आएर ति सदस्यलाई सभामुखले सदन भित्र राखेर सदन सञ्‍चालन गर्न खोजेको भन्दै सत्ता पक्षकै सांसद सदनमा उभिएर अवरोध गर्दै आएका छन् । 

९ गतेपनि सदन चल्न नदिने प्रमुख सचेतक राजभाण्डारीको अडान छ । सदन सञ्‍चालन का लागि अविश्‍वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने दाहाल-नेपाल समूहका नेताहरुसँग अहिलेसम्म सरकार पक्षले औपचारिक वार्ता गरेको छैन । ‘मैले उहाँहरुसँग समय मागेको छु,’ सरकारकार प्रवक्ता एव आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने, ‘संभवत भोली वुधबार औपचारिक वार्ता हुने छ ।’ अनौपचारीक रुपमा भने कुरा भइरहेको कार्कीले बताए । 

अविश्‍वासको प्रस्ताव पारित गर्न होस या बिफल बनाउन  प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको साथ दुबै समूहलाई आवश्यक छ । तर, कांग्रेसले अहिलेसम्म निर्णय लिएको छैन् । नेकपा अहिलेसम्म एउटै रहेकाले कांग्रेसले हतारमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राजीब कोइराला बताउँछन् । ‘सदनका प्रकृया अघि बढ्नु पर्छ, सदनमा अविश्‍वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि हामी ठोस र सही निर्णय लिन्छौं,’ कोइरालाले भने, ‘कांग्रेस अब नेकपा फुट्यो हामीलाई सरकारमा जाने अबसर मिल्यो भनेर मख्ख छैन ।’ 

प्रदेश-१ मा प्रत्यक्षतर्फ ५६ र समानुपातिकतर्फ ३७ सिट गरी ९३ सिट छ । तत्कालीन एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रका १६ गरी ६७ हुन्छ । कांग्रेसको २१ सिट छ । संसदीय दलमा दाहाल नेपाल समूह बहुमतमा देखिए पनि अविश्‍वासको प्रस्ताव पारीत गर्न कांग्रेसको आवश्यक पर्छ । पुस १२ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्‍वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा ३७ जना सांसदको हस्ताक्षर थियो । त्यसमध्ये पाँच जनाले हस्ताक्षर फिर्ता गरेका थिए । दुबै समूहले कांग्रेसको समर्थन पाउना साथ सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या पुग्ने दाबी गर्दै आएका छन् । प्रदेश सभामा जनता समाजवादीका ३, राप्रपा १ र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चको पनि १ सिट छ । प्रदेशमा सरकार बनाउन ४७ सिट आवश्यक पर्छ ।