काठमाडौँ : संवैधानिक इजलासमा एमिकस क्युरीको पहिलो राय अस्पष्ट रूपमा आएको छ । मंगलबार क्युरीका सदस्य बद्रीबहादुर कार्कीले इजलास समक्ष आफ्नो राय व्यक्ति गरेका थिए । पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार रहेको जिकिर गरे । तर, यो भन्नुभन्दा अघि उनले संसदीय प्रणालीमा संसद् विघटन हुन सक्दैन भन्‍ने राय दिएका थिए ।

कार्कीका समानान्तर तर विपरीत दलिलले के प्रष्ट पार्छ भने उनी पक्ष र विपक्ष कानुन व्यवसायीकका दलिलको बीचबाट अघि बढ्न चाहन्छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा मंगलबारदेखि एमिकस क्युरीका सदस्यहरूले राय दिन थालेका छन् । 

---

प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामाथि बहस हुनुअघि इजलासलाई सघाउन यो क्युरी गठन गरिएको थियो । जसमा पाँच जना वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरू सदस्य छन् । जसमध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले मंगलबार आफ्नो राय इजलासमा पेस गरेका हुन् ।  

इजलासमा राय पेस गर्दै कार्कीले संविधानको धारा ७६ (७) को साइलेन्स बसेको बताए । उनले भने,‘प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीमार्फत सिफारिस हुने कुरा संविधान तह ठिक छ ।’

संविधानका धारा ७६ (७) र ८५ प्रयोग गर्न पाउन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अधिकार भएको समेत कार्कीले बताए । प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा यिनै दुई धारा प्रयोग भएका थिए । यहाँ ‘साइलेन्स भन्दा पनि एप्लाइड पावर’ रहेको उनले जिकिर गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले प्रधानमन्त्री-राष्ट्रपति र अरुको बुझाइमा फरक देखिएकोसमेत जिकिर गरे । ‘सरकार बनाउन सकेन भने अटोमेटिक विघटन हुन्छ, पार्लियामेन्टको पहिलो काम सरकार बनाउने हो, यसले सरकार बनाउँनै पर्छ,’ उनले भने,‘धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभा पाँच वर्षको हुने भनिएको छ, यसमा संविधान बमोजिम हुने भनेको धारा ७६ (७) हो ?’

कार्कीले आफ्नो राय राख्दै सुरुमा इजलासले संविधानका ग्याप देखाइदिनु पर्ने बताए । ‘अबका आजका दिनमा संविधानमा लेखेको होइन कि संविधानमा ग्याप के छ त्यो भन्दिनुपर्‍यो,’ उनले अगाडि भने,‘संविधानले जे चाहेको छ त्यही लेखिएको छ, जे लेख्या छ त्यही सोच्या हो ।’