सुदूरपश्चिम सरकारका तीन बर्ष : कुरा ठूला खुट्टा लुला !

धनगढी : तीन बर्ष अगाडि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सपथ ग्रहणपछि भनेका थिए, ‘भारतमा काम गर्ने नेपालीको पीडा मैले राम्रोसंग बुझेको छु । त्यसैले रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्छु ।’ सोही कुरा उनले कार्यकालको पहिलो बर्ष आयोजना भएका थुप्रै कार्यक्रममा दोहोर्‍याए ।

मुख्यमन्त्रीको एक बर्ष पुगेको थिएन्, सुदूरपश्चिमेली नेपाली समाजले धनगढीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा १४ वर्षको कलिलै उमेरमा भारतमा चौकीदारी गरेको सम्झदै उनले भनेका थिए, ‘भारतमा कति दुःख कष्ट सहेर अपमानित जीवन जिउनुपर्छ त्यो सवै मलाई थाहा छ ।’ 

---

उनी अगाडी थप भन्थे, ‘मैले देखेको र भोगेको छु । अहिले शासन फेरिएको छ । सत्ता फेरिएको छ । धेरै गर्न नसकेपनि युवाले अव भारत जानु पर्दैन । नेपालमै काम गर्ने वातावरण बनाउँछु ।’ मुख्यमन्त्री भट्टले २० कार्तिक २०७६ मा डोटीको आदर्श-४ मा रहेको दुर्गा आधारभूत विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा पनि भारत जान पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने ठोकुवा गरे । उनले यो आश्वासन दिन थालेको तीन बर्ष पुगेको छ । तर भारतमा रोजागरीका लागि जानेको सङख्या घट्नुको सट्टा झन् बढ्दै गएको छ । कोरोना कहरमा मजदुरी खोसिएर झण्डै चार लाख सुदूरपश्चिमेली भारतबाट घर फर्किए । 

‘प्रदेश सरकारलाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरेर उनीहरुलाई गाउँमै रोक्ने मौका थियो,’ नेपाली काँग्रेस सुदूरपश्चिमका संसदीय दलका नेता डा. रणवहादुर रावलले भने, ‘तर कोरोना कहरमा प्रदेश सरकार कानमा तेल हालेर सुत्यो र गाउँ फर्किएका युवाहरुलाई फेरी भारत फर्किएका छन् ।’ 

युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि तीन तहको सरकारबीच समन्वय समेत नभएको र उनीहरुमाथि गैरनागरिकको जस्तै व्यवहार भएको आरोप रावलको छ । डा. रावलको आरोप तथ्यले पुष्टि गरेको छ । पश्चिमी सीमामा परिचालित प्रहरीको तथ्यांकअनुसार भदौदेखि अहिलेसम्म भारत जानेको संख्या करिब दुई लाख पुगेको छ । 

गत भदौदेखि पुससम्म दैनिक दुई हजारभन्दा बढी नेपाली कामका लागि भारत पसेका थिए भने माघमा भारत पस्ने नेपालीको संख्या दैनिक चार पाँच सय जनाको हाराहारीमा छ । 

नमूना प्रदेशको गफ र कार्यान्वयन नभएका निर्णय

‘प्रदेश सरकार गठन भएको छोटो समयमा महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । आर्थिक बृद्धि गरी सुदूरपश्चिमलाई नमूना प्रदेशको रुपमा विकास गरिरहेका छौँ,’ प्रदेश सरकारको सय दिन पुगेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री भट्टले भनेका थिए । तर काँग्रेस संसदीय दलका नेता रावल भने तीन बर्षको अवधीमा नमूना प्रदेश बनाउने संकेत पनि नदेखिएको आरोप लगाउँछन् । उनले भने, ‘विनियोजित बजेट समेत खर्च नहुँदा विकास र समृद्धिको आशा निराशामा परिणत भईरहेको छ । 

प्रदेशवासीले प्रदेश सरकार भएको अनुभुती समेत गर्न सकेका छैनन् ।’ तीन बर्षको अवधिमा मुख्यमन्त्री भट्टले कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुहार फेरिने आश्वासन पटकपटक दोहोर्‍याएका छन् । तर जनता समाजवादी पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य मालामती राना भन्छिन्, ‘प्रदेश सरकारले जनताको आशा अनुसार काम गर्न सकेको छैन् । प्रदेशवासीमा निराशा बढ्दै गएको छ । 

प्रदेशको मुहार फेरिने कुनै आशा छैन् ।’ सत्तारुढ नेकपा सुदूरपश्चिमका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले पनि प्रदेशवासीको अपेक्षा अनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको स्विकार गरे । ‘नयाँ व्यवस्थामा जनताको अपेक्षा धेरै नै थियो,’ तामाङले भने, ‘त्यो अपेक्षा अनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्न नसके पनि आशा मर्न भने दिएको छैन् ।’ 

तीन बर्षको अवधीमा मन्त्रीपरिषद्का १०० बैठक भएका छन् । अधिकासं बैठकहरु विभिन्न नियमावलीहरुलाई स्वीकृती दिनेमा केन्द्रित भएका छन् । यस्ले मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा छलफलका लागि विषय नै कम आउने समस्या उजागर गर्छ । 

प्रदेशका पदाधिकारी, प्रदेश सभा सदस्य, मन्त्रालय र अन्तरगतका कार्यालयका कर्मचारीको सेवा सुविधाका विषयमा नै मन्त्रिपरिषदका अधिकांश बैठकहरु केन्द्रित छन् । प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि भएका निर्णयहरु कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार असफल छ । ०७४ साल फागुन ६ गते आईतवार साढे तीन बजे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको थियो । 

प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली स्वीकृत गर्ने पहिलो बैठकले निर्णय गर्‍यो । भ्रष्ट्राचारविरुद्ध शुन्य सहनशिलता अपनाउदै दण्ड र पुरस्कारको नीतिलाई अवलम्वन गर्ने, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा प्राथमिकतामा परेको महाकाली करिडोर, खुटिया फास्ट ट्रयाक, सेती लोकमार्ग आयोजनाको समयमै गुणस्तरीय तवरबाट सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने पनि पहिलो बैठकको निर्णय थियो ।

पहिलो बैठकले निर्णय तीन बर्ष सम्म पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रदेश सरकारले भनेका गौरवका तीन आयोजना महाकाली करिडोर, सेती लोकमार्ग र द्रुत मार्गको निर्माण अलपत्र छ । 

राजधानी स्थापनामै ढिलाइ 

प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी र नामाकरणको निर्णयलाई आफ्नो उपलब्धीको सुचीमा राख्दै आएको छ । तर राजधानीको निर्णय भएको २९ महिना भए पनि स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन् । प्रदेशको समृद्धिका लागि सुरु गरिएका अधिकांश योजनामा वन क्षेत्र बाधक भएका बेला कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वनमै राजधानी स्थापना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नभएको हो । गोदावरीको वन क्षेत्रमा राजधानी बनाउने हो भने झण्डै चार हजार रुख काट्नुपर्ने देखिन्छ भने त्यो भन्दा ठूलो समस्या सो क्षेत्रमा पुर्वाधार विकासमा हुने देखिन्छ । 

गोदावरीमा राजधानी स्थापना गर्ने बजेटले प्रदेशको विकास र समृद्धिको मार्ग तय गर्न सकिने तर्क धेरैको थियो । जग्गाको भोगाधिकार प्राप्तिमा ढिलाइ हुँदा राजधानीका लागि भौतिक संरचना निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन् । 

प्रदेश सरकारको तीन बर्षे कार्यकालको उपलब्धी जान्न खोज्दा मुख्यमन्त्री भट्ट र सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश वहादुर शाह सम्पर्कमा आएनन् । मुख्यमन्त्री भट्टका स्वकीय सचिव शिवसिंह ओलीले तीन बर्षे कार्यकालका उपलव्धिको सुँची तयार भईरहेको र छिट्टै सार्वजनिक हुने जानकारी दिए ।