‘जनतामा निराशा छाउने यस्ता दुष्प्रयास नगर्नू’

काठमाडौँ : पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरू सम्मिलित संविधान निगरानी समूहले मंगलबार सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने निर्णयले संविधान कार्यावन्यनमा पर्न गएको व्यवधान हटेको जनाएको छ । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएसँगै संविधान कार्यान्वयनको मूल मार्गमा देखा परेको व्यवधान हट्नुको साथै संविधानको अक्षर एवं भावना अनुसार अग्रगति प्रदान भएको ठहर समूहको छ । 

‘संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिले संविधान र संविधानवादको संरक्षणमा ऐतिहासिक कोशेढुंगा हो,’ पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीसमेत रहेको निगरानी समूहले भनेको छ, ‘प्रतिनिधि सभाको हठात विघटनबाट संविधान कार्यान्वयनमा विचलन आएको हुनाले त्यसमा कुनै हदमा पनि विचलन आउन नदिन हामी निरन्तर पहरेदारीमा थियौँ ।’
 
विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएकोमा संघीय संसद्, संवैधानिक अंगहरू लगायत संविधान बमोजिम स्थापित सबै अंग एवं अवयवहरूले संविधानको अक्षर एवं भावनालाई आत्मसात गरेर अघि बढ्न उनीहरूले सुझाएका छन् । राष्ट्र हित, नागरिक र संविधानको कार्यान्वयनलगायतमा सबै इमानदार भएर लाग्‍नु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

---

संसदीय प्रक्रियाको नाममा सत्ता आरोहण वा अवरोहण खेलमा सीमितगरी जनतामा निराशा छाउने कुनै पनि दुष्प्रयास नगर्न समूहले सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै भनेको छ, ‘सम्बन्धित सबैलाई सतर्कताको लागि हामी आह्वान गर्दछौँ ।’

संविधान जारी हुँदैमा र संसद् पुनस्र्थापित हुँदैमा लोकतन्त्र र संविधानवादको स्वतः कार्यान्वयन नहुने हुँदा संविधानको उद्देश्य अनुरुप कार्यान्वयन गर्न गराउन आवश्यक होशियारी र जवाफदेहिता चाहिने समूहको ठहर छ  । समूहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता कार्यका लागि निरन्तर अग्रसर रहन सम्बन्धित सबैलाई आह्वान गर्छौ । त्यस्तो दिशातर्फ अभिमुख हुने कुरा सुनिश्‍चित गर्न निगरानीको लागि समेत सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’
  
संविधान निगरानी समूहमा पूर्वप्रधान न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र कार्की छन् । साथै समूहमा पूर्वगर्भनर हिमालय शम्शेर जबरा, नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष तिर्थमान शाक्य, पूर्वसांसद् खिमलाल देवकोटा, नीति फाउन्डेसनका डा. जर्ज भरुगिज, नेपाल खुला विश्‍वविद्यालयका डिन डा. शीलु मानन्धर बज्राचार्य, काठमाण्डौ विश्‍वविद्यालयका डिन डा. ऋषिकेश वाग्ले, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, नेपाल बार एसोसियसनमा अध्यक्ष चण्डेश्‍वर श्रेष्ठ, नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानसहितले वक्तव्य जारी गरेका हुन् ।