धान र गहुँको आयात गत वर्षभन्दा दोब्बर, भारतले ‘डम्प’ गरेको हो ?

काठमाडौं: यो वर्ष भारतको कृषि उत्पादनमा भएको बढोत्तरीले उसको निर्यातमा सुधार भएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । यही क्रममा नेपालको भने भारतबाट आयात हुने खाद्यान्न गत वर्षभन्दा दोब्बर बढेको छ । कोरोना भाइरस महामारीले आक्रान्त विश्व बजारमा कृषि उत्पादनको मूल्य बढेको खबर आइरहेका छन् । आफ्नो उत्पादनले उचित मूल्य पाउने भएपछि भारतीय किसान उत्साहित छन् । त्यहाँको सरकार समेत शेष भएको उत्पादन निर्यात बढाउने उपाय खोजीरहेको छ । तर भारतीय कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएको नेपालले प्रतिरक्षा गर्ने नीति अंगाल्न नसके स्वदेशी किसान मारमा पर्ने चिन्ता बढेको छ । 

खाद्यान्न निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने भारत सरकारको नीतिका कारण नेपालमा स्वदेशी कृषि उत्पादनमा किसानले उचित मूल्य नपाउने जोखिम हुन्छ ।  
भन्सार विभागको पछिल्लो सात महिनाको तथ्यांकले खाद्यान्नको आयात उल्लेख्य ढंगले बढेको देखाएको छ । अचम्म के छ भने, पोहोरभन्दा धान र गहुँ दोब्बरले आयात भएका छन् । गत आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा पाँच अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबर धान आयात भएको थियो । 

---

यस वर्ष नेपालले १० अर्ब ६० करोड रुपैयाँको धान आयात गरेको छ । तर, यो वर्ष धानमा आयात दोब्बरले बढ्नुपर्ने कुनै ठोस कारण छैन । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले पर्याप्त मनसुनी वर्षा र धान खेती गर्ने जमिन बढेकाले यस वर्ष पोहोरकै हाराहारीमा धान उत्पादन हुने अनुमान गरेका छन्  । पोहोर ५५ लाख ५० हजार मेट्रीक टन धान आयात भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा त झन ५६ लाख टन धान उत्पादन भएको थियो । यो विगत सात वर्षयताकै सर्वाधिक ठूलो परिमाणको उत्पादन थियो । 

यसै वर्ष सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोक्यो । धानबाली लगाउनुअगावै पहिलो पटक धानको मूल्य तोकेपछि किसानले फाइदा उठाउने अपेक्षा सरकारको थियो । मोटा धानमा प्रतिक्विन्टल २ हजार ७ सय ३५ र मध्यम धानको २ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण भयो । यो पोहोरको भन्दा २ रुपैयाँ बढी हो । तर, भारतबाट अस्वाभाविक मात्रामा भित्रिएको धानको तथ्यांक लुक्न सकेको छैन । 

भारतमा खाद्यान्न उत्पादन माग भन्दा उल्लेख्य भएपछि निर्यात बढाउँने उपाय खोजिरहँदा नेपालले त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने कुनै सुरसार गरेको छैन । जसले नेपालका किसानहरू मारमा पर्ने चिन्ता बढेको छ । 
 

धान मात्र होइन, यसपाली गहुँको समेत अस्वाभाविक आयात बढेको छ । भन्सार विभाग अनुसार गहूँको मात्रै ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको आयात भयो । जबकी पोहोर सात महिनामा ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर गहूँ भित्रिएको थियो । गहुँको आयातमा यति ठुलो परिमाणमा बढेको यो पहिलोपटक भने होइन । गत आर्थिक वर्षमा समेत गहूँको वृद्धि अप्रत्याशित नै थियो । किनकी अघिल्ला आर्थिक वर्षका तथ्यांक हेर्दा औषत डेढ अर्ब रुपैयाँ मात्रै गहूँ भित्रिने गरेको उल्लेख छ । 

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा आएको जानकारी अनुसार यो वर्ष भारतमा गहुँको उत्पादनमा बढोत्तरी भएको छ । जसले भारतले गहुँमा निर्यातको उच्च सम्भावना समेत देखेको छ । त्यसो त भारत चामलको परम्परागत निर्यातकर्ता हो, तर ६ वर्षको ईतिहासमा पहिलोपटक भारतले गहूँलाई अन्तर्राष्ट्रीय बजारमा खपत बढाउने अवसर प्राप्त गरेको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले जानकारी दिएका छन् ।

‘भारतले कोभिड–१९ पछि खाद्य संकट समेत आउन सक्ने आशंकामा किसानलाई सहुलियत दिएर खाद्यान्न उत्पादन गर्न लगाएको थियो,’ पूर्व वाणिज्य सचिव पुरूषोत्तम ओझा भन्छन्, ‘त्यी उत्पादनसँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ । यद्यपि नेपालले भारतीय कृषि वस्तु आयातमा भन्सार बिन्दूमै कृषि सुधार शुल्क उठाइरहेको छ ।’  

आयातमा भइरहेको अस्वाभाविक बढोत्तरीमाथि अध्ययन गर्न सरकारले कुनै तदारुकता देखाएको छैन । अन्तर्राष्ट्रीय बजारमा सन् २०२० को जूनपछि गहुँको मूल्यमा ४८ प्रतिशतले बढेको छ । सन् २०२० अप्रीलपछि मकैको भाउ ९१ प्रतिशतले बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रीय बजारमा गहुँ र मकैको मूल्यमा आएको उछाल सात वर्षयताकै बढी हो । 

बजारमा किसानले उचित मूल्य नपाउने समस्यालाई निवारण गर्न सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले वर्षैपिच्छे समर्थन मूल्यमा किसानको धान किन्ने गरेको छ । यस वर्ष ६० हजार टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । तर, कम्पनीले समयमा धान किन्न नसक्दा बिचौलियालाई सस्तोमा धान बेच्न किसान बाध्य हुने गरेका छन् । एकातिर किसानले धान बिक्रीमा उचित मूल्य पाउँदैनन्, अर्को तर्फ भारतबाट आयात हुने धानसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । 

पूर्वचेतावनी दिने प्रणाली छैन

नेपालमा विदेशी वस्तु आयातबाट स्वदेशी उद्योगलाई हुनसक्ने नोक्सानीको प्रतिरक्षा गर्न सेफगार्ड्स, एन्टीडम्पीङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन जारी भएको झन्डै एक वर्षपछि सरकारले नियमावली बनाएको छ । तर, नेपालसँग स्वदेशी उत्पादनको प्रतिरक्षाका लागि पूर्वचेतावनी दिने प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम फर ट्रेड रिमेडी) नभएकाले सेफगार्ड सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती पर्ने भएको छ ।

नियमावली कार्यान्वयनको प्राथमिक चरणमा रहेकाले पूर्वचेतावनी दिने विषयमा कुनै काम नभएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको वैदेशिक व्यापार नियमन शाखाका निर्देशक शिवराज सेढाई बताउँछन् ।

‘भर्खरै त कानुन आयो, यसबारे उद्योगी–व्यवसायीलाई बुझाउनैपर्ने छ,’ निर्देशक सेढाईले भने, ‘अहिले यो शाखाले उद्योगीले दिएको निवेदन लिने काम मात्रै गरिरहेको छ । साथै सरोकारवालाहरूलाई बुझाउने काम मात्रै गरिरहेको छ ।’
एन्टीडम्पिङ, काउन्टरभेलिङ तथा सेफगार्ड्स सम्बन्धी अनुसन्धान अधिकृत समेत रहेका सेढाईले रिचार्ज कार्ड उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगको निवेदन मात्रै प्राप्त भएको बताएका छन् ।

यो प्रणालीले प्रत्येक वस्तुको आयात परिमाणमाथि निगरानी राख्छ । कुनै पनि वस्तुको आयात अस्वाभाविक रुपमा बढेको पाइएमा सम्बन्धित निकायलाई चेतावनी दिन्छ । जसकारण त्यस्तो निकायले समयमै अस्वाभाविक परिमाणमा आयात भइरहेको वस्तुमा प्रतिरक्षा गर्ने एन्टीडम्पिङ, काउन्टरभेलिङ वा सेफगार्ड्स लगाउने विषयमा सचेत गराउँछ । 

भर्खरै जारी भएको नियमावलीमा सेफगार्डका लागि उद्योगी आफैले निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, बेलैमा जोखिमको पूर्वचेतावनी नपाउने हो भने स्वदेशी उत्पादनले ठुलो जोखिम व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । भारतबाट निर्यात प्रोत्साहन (अनुदान) प्राप्त कृषिजन्य वस्तु आयात भएपछि स्वदेशी कृषि बजार खस्किने जोखिम उत्तिकै छ ।