संसद्‌मा दलका नेताहरूलाई बोल्ने कार्यक्रम किन राखिएन ?

काठमाडौँ : संसद् अधिवेशनको पहिलो दिन नेताले बोल्ने प्रचलन थियो । नेताहरूको चर्को भाषणसँगै संसद्ले फरक रौनकता प्राप्त गर्थ्यो । अझ विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि नेताहरूको औपचारिक बोली संसद्‌मार्फत नागरिकले सुन्‍न पाउनुपर्थ्यो ।

संसदीय अभ्यास र पुनःस्थापित संसद्‌मा त्यो प्रचलन पनि तोडिन पुग्यो, नेकपाकै झगडाका कारण । कम्तीमा प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मुलुकले खेपेको संवैधानिक रिक्तता, संकट र सकसबारे दलीय धारणा आउनुपथ्र्याे । सत्तारूढ दलभित्रको मतभेदले अप्ठ्यारो स्थिति पैदा हुन सक्ने आँकलनबीच दलीय नेताहरूलाई बोल्न कार्यक्रम समेत राखिएन ।

---

नेकपा संसदीय दलमा दुई नेता भएपछि कसलाई बोल्न दिने भन्‍ने अन्यौलबीच सम्बोधन पद्धति तोडिएको हो । त्यसमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि संसद्‌मा बोल्न पाउनुपर्छ भनी अड्डी लिएन । त्यसरी अड्डी लिनुमा सत्तारूढ दलको कुनै समूहलाई आड-भरोसा दिए जस्तो देखिने भएपछि कांग्रेसले पनि मौनता साँध्‍न पुग्यो ।

‘उनीहरू चरम मतभेदमा छन्, कांग्रेस तिनीहरूको झगडामा पक्ष÷विपक्षमा उभिन चाहेन’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सभामुखले जे सूची बनाएका छन्, त्यसैमा सहभागी हुनुको विकल्प हामीसँग रहेन ।’ अर्को त, संसद् सुरु हुनुअघि संसद् सञ्चालन सहजीकरण गर्ने विषयमा ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समिति’को बैठक बस्‍ने प्रचलन थियो ।

त्यो प्रचलन पनि यसपालि तोडिने स्थिति छ । यद्यपि कार्यव्यवस्थाको बैठक बोलाउने या नबोलाउने निर्णय चाहिँ सभामुखमै अन्तर्निहित छ । कार्यव्यवस्था बैठकबारे सभामुखले दिउँसो १:२० बजेसम्म सूचित गरेका छैनन् । नियमावलीमा कार्यव्यवस्था बैठकमा पेस हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारण लगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा र सभामुखले आवश्यक ठहर्‍याएको अन्य विषयमा परामर्श दिन सभामुखको अध्यक्षतामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा बढीमा सत्र जना सदस्य रहेको एक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन हुने व्यवस्था छ ।

जसमा उपसभामुख र संसदीय मामिला मन्त्री पदेन उपाध्यक्ष तथा सदस्य हुनेछन् । त्यसअतिरिक्त सभामुखले आफूलाई उपयुक्त लागेको कुनै सदस्यलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सत्तारूढ नेकपाकै झगडाका कार्यव्यवस्था बैठक बोलाउन सकस भएको हो ।