एमसीसीबाट के सिक्यौं ?

मुलुकले केही महिना/हप्तादेखि सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको अमेरिकी सहयोगको सहस्रवर्ष (मिलेनियम) ‘चुनौती’ (समाधान ?) सिलसिलाको एमसीसी नेपाल परियोजनाले यसबाहेक अन्य कुनै विषय नै मुलुक सामुन्‍ने नरहे जसरी बितायो । तर जे भयो, राम्रो भयो ! यसले नेपालका धेरै कुरालाई उजागर गर्‍यो भने नयाँ पुस्ता लगायतले यसबाट धेरै कुरा सिके पनि ।

---

पंक्तिकारको विचारमा पहिलो सिकाइ त ठूलो ‘हाउ’ भएर रहेको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको चुरो रहेको सहयोग विषयबारे ज्ञान प्राप्त गर्न धेरै सिकायो आ-आफ्नो तहमा । भारत र चीन भनिने विश्वको यो ठूलो भूभागबीच कहिले पराधीन नभई रहेको ‘गौरव’ गर्ने यो मुलुकका जनताले जान्‍नैपर्ने छिमेकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबारेको अतिशयोक्ति लगायत सुनेर ज्ञान हासिल गर्ने मौका पायो- यसका विधि, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रिया र कानुनदेखि व्यवहारसम्मका कुरामा । साथसाथै पायो शिक्षा- ‘अति राष्ट्रवादी’ अवसरवादी साम्यवादी संवाद (डिस्कोर्स)को पनि । अनि केही दलजीवीहरूको छद्म छवि छताछुल्ल पनि भयो ।

अर्को ठूलो कुरा, सामाजिक सञ्जाल समेतमा चर्को चर्चा र टीकाटिप्पणीले नेपाल-भारत-चीन-अमेरिका सम्बन्धबारे पनि जान्‍ने/बुझ्ने मौका दियो- वानेश्वर/काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल अगिल्तिर दैनिक ल्याइएका युवालगायतलाई समेत ।

अनि सबभन्दा ठूलो कुरा नेताहरुले सिकेका भए त्यो हो- हामीले भारत-चीन-अमेरिका जोसँग भए पनि आफ्नो चासोको विषयमा समयमै यथाशीघ्र जानकारी लिने, आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्‍ने र साथसाथै जनतालाई पनि सुसूचित गर्ने । त्यसो गर्दा मुलुकको र उनीहरुको पनि हित नै हुन्छ । चुप लागेर बस्ने जमाना आजको होइन । त्यसो गर्दा सन्तुलित भइन्छ पनि ।

एमसीसीअन्तर्गत सम्पन्‍न हुने भनिएको नेपाल परियोजनाले दिएको अर्को फाइदा भनेको भारतलाई नेपालको बिजुली किन्‍न ‘बाध्य’ बनाउने संयन्त्रको कडी हो । नेपाल र भारतबीच हालै सम्पन्‍न केही थप आयोजनाको बिजुली किन्‍ने र ढल्केबरपछि अर्को ठूलो प्रसारण लाइन बनाउने पनि; अन्यथा ती कुरा पनि अलमलमै हुने थिए ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले १५० वर्षदेखि सम्बन्ध रहेको बेलायतले भन्दा अघि नै नेपालको आधुनिकीकरणमा सहयोग गर्न सन् १९५४ देखि नै शिक्षा, कृषि, यातायातलगायतका क्षेत्रमा जनशक्तिको विकासमा मद्दत गर्दै आएको छ । अमेरिकाको सहयोगबारे अनुभवको कमी र नेपालको विकास सम्बन्धको चरम अज्ञानले सहयोगको मात्रा नै उपभोग गर्न सकेन । अन्यथा ५०/६० को दशकमा नै नेपाल कयौँ दक्षिण एशीयाली मुलुकभन्‍दा अगाडि पुग्थ्यो । अहिले पनि अमेरिकामा नेपाललाई माया गर्नेहरूको ठूलो जमात छ । एमसीसी परियोजना यसैको देन हो ।

त्यसको पहिलो खुड्किलो नै यसबाट निर्माण हुने चार सय भोल्टको नेपाल-भारत (गोरखपुर) अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन हो । पौने सय किलोमिटर सडकको सुधार हुने अलग्गै छ । नेपालको नेतृत्व पंक्तिले जाने अब पाँच दश वर्षभित्रै बंगलादेशसँग सीधा प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि बुद्धि मात्र खियाउनु पर्दछ । कहिलेकाहीँ यस्ता निर्णय आपसमा बसेर होइन, बिरानो ठाउँबाट बिरानो रूपमा सृजना भइरहेको हुन्छ । अवसरलाई समात्न मात्रै जान्‍नु पर्दछ ।

यो एमसीसी परियोजनामार्फत अमेरिकी सेना आउने होइन; यो अनुदान सहयोगलाई नेपाल समृद्ध बनाउने रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिनु पर्दछ । जनताको बहुमत पाउनेबित्तिकै आफैं आफैं लड्ने कांग्रेस पार्टीले यो अकस्मात् आई लागेको गठबन्धन सरकारका बेलाको नेतृत्वको मौकालाई अभूतपूर्व एकतासाथ एकै स्वरले अघि बढायो । हाम्रा ठूला छिमेकी साथ अन्य विश्वशक्तिले पनि अवश्य यस कुराको हेक्का राखेका छन् । यो विकासलाई समष्टि कांग्रेसजनले पनि आगामी दिनमा राम्ररी उपयोग गर्ने विवेक र हैसियत राखून् । नेपाली जनताको चाहना हो त्यो !

वास्तवमा नै कांग्रेस पार्टी र सरकारले यसपटक ठूलो अठोट र सीप साथ नै एमसीसीको निरुपण गरेको हो । पछिल्लो भारतीय नाकाबन्दीका बेला मित्रराष्ट्र चीनसँग गरेका पारवहन सम्झौतालाई सक्रियतासाथ कार्यान्वयन गर्नेतर्फ, त्रिशूली-केरुङ हाई-भोल्टेज विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेतर्फ र तिब्बत/चीन मुख्य भूमिमा नेपालबाट वस्तु निकासी हुन सक्ने वातावरण मिलाइदिन इमानदार हुन चीनलाई आग्रह गर्नुपर्‍यो ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी सरकारको बेलामा पनि अमेरिकाले द्विपक्षीय तथा विश्व बैंकलगायतको सहायता/सहयोगमा कुनै कमी गरेको थिएन ।

नभुलौं, हामी यी दुई ठूला देशबीच बसेर दुई छाक खान नसक्ने रही रहेमा पनि उनीहरुको श्रीवृद्धि हुँदैन । त्यसका लागि कांग्रेस पार्टीले अघोषित नै राखे पनि तत्काल एउटा निगरानी समिति गठन गर्नु नै पर्दछ- आगामी निर्वाचनमा पुनः नेपाली जनताको मत प्राप्त गरी मुलुक हाँक्ने हो भने ! बारम्बार प्राप्त अवसरलाई खेर फाल्ने काम यो पटक कांग्रेसले नगरोस् । नेपाली कर्मचारीतन्त्रबाट मात्र अहिले त्यो आशा राख्‍न सकिन्‍न ।
[email protected]