गोकुल बाँस्कोटाको इन्कारीले अख्तियारको आममाफी

झण्डै २७ अर्व रुपियाँको हिनामिना गर्न लागिएको तर ‘७० करोड काण्ड’ भनेर कुख्यात यो कमिशन काण्डमा अख्तियारको पनि मिलोमतो रहेको मानियो। जुनबेला यो अडियो सार्वजनिक भयो, मन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा दिए। त्यसै हप्ता मन्त्री बाँस्कोटालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीहरू परे। त्यसमा बाँस्कोटासँगै प्रधानमन्त्री, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव र सेक्युरिटी प्रेसका कार्यकारी निर्देशक माथि पनि छानविन हुनुपर्ने माग भएको थियो। तर दुर्भाग्यको कुरा– अख्तियारले कुनै किसिमको अनुसन्धान नै गरेन।

मन्त्री बाँस्कोटाको त्यो कमिसनको बार्गेनिङ भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को परिच्छेद २ को भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुर तथा सजाय शीर्षकको दफा ३ (१) अनुरूप भ्रष्टाचार रहेको भन्ने माग थियो। ऐनको यो दफामा राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदा वा सो सम्बन्धी कुनै काम गर्न वा नगर्न ‘रिसवत लिएमा वा लिन मञ्जुर गरेमा कैद र बिगो तथा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी लिएमा ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था सो ऐनमा छ।

ऐनमा संवैधानिक अङ्ग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीले यस परिच्छेद अन्तर्गतका कसुर गरेमा त्यस्तो कसुरमा हुने सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ।

नेपालगन्ज, बाँकेका प्रेमबहादुर शाही र मकवानपुर हेटौँडाका आनन्दराम पौडेल, सुनसरीका प्रीतम सुवेदी र दोलखाका विजयबाबु शिवाकोटीले मन्त्री बाँस्कोटाविरुद्ध उजुरी दिएका थिए। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोषीलाई सजिलै उन्मुक्ति दियो। अख्तियारले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा ७० करोड रूपैयाँ घुस प्रकरणमा सम्वन्धित पदाधिकारी (सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा) लाई मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पत्र नै पठायो। पत्र कस्तो रह्यो भने, यो विषयमा थप छानविन गर्न पर्याप्त प्रमाण नपुगेको ठहर नै गरिदियो। यहाँ अचम्मलाग्दो कुरा त घुस लिएको आधार र यथेष्ट प्रमाण कतै नभेटिएकाले थप अनुसन्धान गर्न नसकिएको भन्ने आयोगले नै ठहर गरिदियो।

यो घटना घूसको लेनदेन भइसकेको होइन, लेनदेनका लागि भइरहेको मोलमोलाई मात्र हो। कमिशन लिने योजना बनाउनु पनि भ्रष्टचारकै एउटा भाग हो त्यो पनि त्यसैले भ्रष्टाचारभित्रै पर्छ। तर पनि अख्तियारले आफनो बयानमा आरोपित बाँस्कोटाले आफूले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा घुस नलिएको बताएकै आधारमा प्रमाण नपुगेको भन्दै उजुरीलाई तामेलीमा पठाउने निर्णय गर्‍यो।

संसदमा रेकर्ड

त्यसबेला सरकारले नोट समेत छाप्न मिल्ने प्रेस स्थापना गर्न खोजेको थियो। पछि सरकार नोटलाई छाडेर पासर्पोट, अन्तःशुल्क र परिचयपत्रहरू छाप्ने प्रेस स्थापना गर्नतिर लाग्यो। त्यसमा सरकारले करिब १८० मिलियन युरोको व्यवस्था गरेको थियो।

यो कुराको पोल तब खुल्यो जब स्वीट्जरल्यान्डको केबीए नोटासिस कम्पनीले २०० मिलियन युरोमा नै नोटसहित सबैखालको सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्ने प्रस्ताव लगानी बोर्डमा नै गरेको कुरा लेखासमितिमा सार्वजनिक गरियो। त्यो कम्पनीलाई प्रक्रियामा सहभागी नै नगराएको कुरा लेखासमितिमा विज्ञका तर्फबाट उनै एजेन्ट मिश्रले स्वयम् जानकारी गराए। उनका अनुसार पछि गर्न लागिएको सम्झौताअनुसार नोट छाप्ने प्रेस थप्दासम्म ३ सय मिलयन युरो खर्चिनुपर्ने हिसाब–किताब आउँछ, यो प्रपञ्चका कर्ताहरूको भागमा साँढे ७ देखि १० अर्ब रूपैयाँसम्म पर्नजान्छ।

करोडका ठाउँमा अर्वनै र त्यो पनि दुर्ईवटा अक्षर (१०) मा आउने भएपछि मन्त्री बाँस्कोटाले कुरा फेरेका थिए। यो कुरा संसदमै रेकर्ड भएको छ। त्यसबेलाको रिपोर्टले त यो एउटा खरिदमा मात्र २७ अर्वभन्दा बढी लागत देखाउन खोजिएको कुरा स्पष्ट पारेको छ, माथि उल्लेख भएको अंशमा। त्यसमा ११ अर्व रूपैयाँको वस्तुलाई कसरी ३८ अर्व हाल्न खोजिएको छ भन्ने कुराको स्पष्ट विवरण छ।

प्रधानमन्त्रीले कसरी जोगाए

विगतमा जस्तै यो काण्डमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यी आरोपित मन्त्रीलाई जोगाउन नै खोजेको देखियो। भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीको बचाउ कस्तो हुने गरेको छ भन्ने बारे एउटा समाचार यस्तो छ–२०७६ फागुन १५, कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रम ओलीले ‘आरोप प्रमाणित भइनसकेको र बाँस्कोटाले पनि सो टेप आफ्नो नभएको बताएकाले उनी निर्दोष छन्’ भन्दै भ्रष्ट मन्त्रीको बचाउ गरेका थिए।

‘बाँस्कोटाले बात लागेकाले मात्र नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका हुन, उनीमाथिको आरोप सत्य होइन। उनले कमिसन खाएको प्रमाण छैन। गोकुल बाँस्कोटाले कमिसन खाएको प्रमाणित छैन। भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएझैँ गरेर अशिष्ट टिप्पणी गरियो। अहिले उनीमाथि आरोप पनि छैन, मुद्दा पनि चलेको छैन। उनले सेक्युरिटी प्रिन्टर प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आफूविरुद्ध पनि अख्तियारमा उजुरी परेको छ। मेरो पनि नाममा उजुरी हालेको रहेछ अख्तियारमा, त्यो उजुरी काम नलाग्ने पत्रु उजुरी हो भन्ने स्वतसिद्ध भएको छ। सरकारमाथि झूटो आरोप लागिरहँदा पार्टीकै नेताहरूले काखी बजाइरहेको पाइयो। हाम्रा साथीहरू झुटो आरोप लाग्दा पनि काखी बजाएर मजा लिन्छन्’, यी सबै कुराहरू प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटाको प्रतिरक्षामा खर्चेका वाक्यहरू हुन्।

कमिशन मागेको सही, रेकर्ड गरेको गलत

यो प्रकरणमा दोषीलाई चोखो देखाउन प्रधानमन्त्रीबाट जस्तो किसिमबाट बचाउ भयो, त्यो हदसम्मको प्रतिरक्षा त स्वयम् आरोपित मन्त्रीले समेत गरेका थिएनन्। बाँस्कोटा स्वयम्ले आफूले यस्तो (कमिशन) माग्ने कुरा गर्दै नगरेको भनेर कतै भनको छैनन्। त्यो फोन वार्ता रेकर्ड गरेको कुरामा मात्रै उनले आपत्ति गरेको देखियो। बास्कोटाले आफ्नो मानहानी भयो भनी अदालतमा मुद्दा हाल्दा आफूले कसैसँग कुनै वस्तु खरिदका लागि कमिशनको रकम–कलमको कुरा नगरेको वा त्यो स्वर आफ्नो नभएको भनी दावी गरेनन्।

बाँस्कोटाको मुख्य गुनासो आफूसँग नसोधी वा अनुमति नलिई कल रेकर्ड गरेको भन्ने मात्र थियो। यो रेकर्ड सार्वजनिक भएको दुई हप्ता पछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा हदैसम्मको दण्डको माग गर्दै बाँस्कोटाले दर्ता गरेको उजुरी (१६ फागुन जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आफ्ना वारेस राजेन्द्र बोगटीमार्फत)मा भनिएको छ – “अनुमतिबीना अडियो रेकर्ड गरेको र झूटो आरोप लगाएर सञ्चार माध्यममार्फत गाली बेइज्जती गरेको।”

विपक्षीले मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा २९३, ३०५, ३०६ र ३०७ विपरीतको काम गरेको र ऐनको दफा २९३ ९२०, दफा ३०५, ९३०, ३०७ र ९१० अनुसार हदैसम्म सजाय हुनुपर्ने। अनुमति नलिई कुराकानी रेकर्ड गरेका कसूरमा कारबाही हुनुपर्ने। उक्त अडियो फरक परिस्थिति र विभिन्न सन्दर्भमा बोलेका कुरालाई आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोग गरी आफूलाई बदनाम गराउने उद्देश्यले सञ्चार माध्यममा पुर्‍याएको।

प्रतिवादीले झूठा प्रमाण सिर्जना गरी मसँग भएको भनिएको कथित अडियो टेप मिति २०७६ –११–०७ मा विद्युतीय तथा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रसारण गरी–गराई मलाई बेइज्जती गर्ने कार्य गरेको। आफूले विपक्षीसँग कुराकानी नै गरेको भए पनि आफ्नो अनुमति नलिई रेकर्ड गर्न नमिल्ने।

‘मैले सार्वजनिक भाषण तथा वक्तव्यमा उल्लेख गरेको अवस्थामा बाहेक कथंकदाचित प्रतिवादीसँग कुनै कुराकानी वा छलफल भएको रहेछ भने पनि त्यसलाई मेरो मञ्जुरीबीना यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी ध्वनि–अंकन गर्नु र त्यसलाई प्रशारण गर्नु गराउनु समेत मुलुकी अपराध संहिताको दफा २९३ विरुद्धको कार्य हुनेमा पुरै झूटा प्रमाण सिर्जना गरेबाट नै प्रतिवादीको बदनियत स्पष्ट हुन्छ।

अनुमति नलिई अडियो रेकर्ड गरेको, गाली गरेको, सञ्चार माध्यममार्फत बेइज्जत गरेका। अनुमति नलिई अडियो रेकर्ड गरेकामा २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना, गाली गरेकामा १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना र सञ्चार माध्यममार्फत बेइज्जती गरेकोमा २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना हुनुपर्ने।

दोषीको साबिती प्रधानमन्त्रीको ढाकछोप

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई जोगाउन जे–जे बोले, जे–जे गरे, त्यसबाट कसरी प्रधानमन्त्री स्वयम् यो मुद्दालाई ढाकछोप गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने प्रष्ट पारेको छ। तर मन्त्री बाँस्कोटा स्वयम्‌ले भने आफूमाथि लागेका आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेका छैनन् ।

मन्त्री (बाँस्कोटा)– ‘मैले सार्वजनिक भाषण तथा वक्तव्यमा उल्लेख गरेको अवस्थामा बाहेक प्रतिवादीसँग भएको कुनै कुराकानी वा छलफललाई मेरो मञ्जुरीबिना यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी रेकर्ड गरेको।’

प्रधानमन्त्री– ‘बाँस्कोटामाथिको आरोप सत्य होइन। उनले कमिसन खाएको प्रमाण छैन, भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएझैँ गरेर अशिष्ट टिप्पणी गरियो, अहिले उनीमाथि आरोप पनि छैन, मुद्दा पनि चलेको छैन।’

यसको अर्थ हो यो घटनालाई जोगाउन प्रधानमन्त्री सम्वन्धित मन्त्री भन्दापनि बढी सक्रिय भए वा थिए। यस्तै घटनाले हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारीका संरक्षक मानिएका !

सचिवको हिसावमा ४७ अर्व

त्यति ठूलो भ्रष्टाचार– एउटै मन्त्रालयमा आधा खर्वको हिसाब आउँदो रहेछ!

एक पूर्वसचिव भीम उपाध्यायका अनुसार कमिशनको बात लागेर राजिनामा दिएका पूर्व सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले आफू मन्त्री पदमा रहँदाको समयमा उक्त मन्त्रालय मार्फत हुने तीनवटा काम गराउँदा मात्रै आधा खर्व (४७ अर्व) को चलखेल भएको विवरण आफ्नो फेसबुकमा पोष्ट गरेका थिए। यसमा कुनै काम सम्पन्न भइसकेका र कुनै सम्पन्न गर्ने क्रममा रहेको कामको हिसाब–किताव थियो। उपाध्याय केही समय अघिमात्रै सचिवबाट अवकाश पाएका उच्च प्रशासक हुन जसको जानकारीलाई एक हिसाबले आधिकारिक नै मान्नु पर्ने हुन्छ।

पूर्वसचिव उपाध्यायका हिसाबमा सेक्युरिटी प्रेस (त्यो बेला प्रक्रियामा रहेको) खरिदका क्रममा १६ अर्व, भू–उपग्रह खरिदमा १८ अर्व र फोरजी सेवा विस्तारमा १३ अर्व (केही पहिले भैसकेका) गरी यो एउटा मन्त्रालयले गरेको तीनवटा काममा मात्रै उल्लेख भएको परल मूल्यभन्दा बढी रकमको हिसाब देखिन आयो। यो भनेको सम्बन्धित वस्तुका लागि सामान्य लागतभन्दा बढी हुने अर्थात बोलकवोल गरिएको भए जोगिने रकमको अंक हो।

उदाहरणका लागि फोरजी सेवा विस्तारको एकै प्रकृतिको काम केही पहिल एउटा निजी कम्पनीले ६ अर्वमा गराएको थियो भने त्यही गुणस्तर र परिणामको काम सञ्चार मन्त्रालय मातहतको नेपाल टेलिकमले २० अर्वमा गरायो। १२ अर्वमा पाइने भू–उपग्रहलाई ३० अर्व हालिएको विवरण पनि यो हिसाबमा उल्लेख छ। सेक्युरिटी प्रेस पहिले नोट समेत छाप्न मिल्ने थियो जसको मूल्य २७ अर्व पर्ने थियो। उपाध्यायका अनुसार त ३० अर्व पर्ने यस्तो प्रेसलाइ ४२ अर्व हाल्ने निर्णय वा तयारी भएको थियो। पछि नोट बाहेकको लाइसेन्स आदि मात्रै छाप्ने प्रेस २३ अर्वमा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्ले यिनै सञ्चारमन्त्रीलाई ठाडो वार्ता गर्न अङ्क नै तोकेको सन्दर्भ त्यसबेला सञ्चार माध्यमहरूमा पटक–पटक आइसकेका थिए। यो कुरा २०७६ माघको शुरूतिरको हो। त्यही बेला यस्तो प्रेसको मूल्य १० अर्वमात्र पर्ने कुरा सार्वजनिक भयो जुन संसदको लेखासमितिमा रेकर्ड नै भएको छ, जसबाट यो वस्तु खरिदमा सोझै १३ अर्व भ्रष्टाचार गर्न लागिएको अवस्था बुझन गाह्रो हुँदैन।

मूल्य बढाउ कमिशन पनि बढाउ

सञ्चारमन्त्रीको कमिसन माग गरिएको टेपको वार्तालाप र पूर्वसचिव उपाध्यायको यो हिसाबले भष्टाचारको त्यो आँकडालाई मिल्दोजुल्दो बनाएको अवस्था छ। त्यो टेपमा लागत मूल्य बढाउन भनी मन्त्री आफैले सुझाव दिएका छन।

–मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाः सकेसम्म २५ देखि २७ अर्वमा सकाउन पाए हुन्थ्यो। मानौ २५ निस्कियो भने कति हुन्छ ?

– त्यो मु.. (कर्मचारी)ले बनाएको त ३५ अर्वको छ। अब यता २७ अर्व निस्कियो भने २८ अर्वको बनाउनुस।

त्यो फोन वार्तामा कर्मचारीले खरिद गर्न लागिएको वस्तुलाई ३५ अर्व बनाएको प्रसङ्ग झिक्दै मन्त्री बाँस्कोटा स्वयम्ले ‘२७ अर्व पर्छ भने २८ अर्वको बनाउनुस्’ भनेर निर्देशन नै दिएको देखिन्छ।

यो डिलिङ कार्यान्वयनमा आएको भए त्यसरी बढाइएको पूरा एक अर्व रूपैयाँ हात मार्ने यी मन्त्रीको योजना थियो, अरू पाइने कमिसन त छँदैछ। यो सेरोफेरो र वार्ता विवरणले यस्तै सन्देश दिइरहेको छ।

भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रतिद्धता

एक: “इतिहास साक्षी छ, भ्रष्टचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्ने काम कम्युनिष्ट तथा बामपन्थीहरुको नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ। राजनीतिक स्थायित्व, दीगो शान्ति र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्नकै लागि हामीले सवै कम्युनिष्ट पार्टी र लोकतन्त्रबादीहरुलाई एकताबद्ध गर्ने ऐतिहासिक कामको थालनी गरेका छौँ। हाम्रो यस सहकार्यबाट मात्रै राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छ।”

दुई: “भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ। भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना र सक्रियता अभियान सञ्चालन गरिनेछ। पारदर्शिता र जवाफदेही प्रणालीलाई सदृढ तुल्याइनेछ।”

–एमाले–माओवादीको संयुक्त घोषणा पत्र २०७४ कार्तिक

एक: “म ‘च्यालेन्ज‘ गर्छु, कसैले मेरो नेतृत्वको सरकार भ्रष्टचारी हो भनेर औँला ठड्याउन पाउने छैन। मेरो नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टचार गरे सार्वजनिक रूपमा भन्नुस्। मुलुकलाई भ्रष्टचारमुक्त बनाउने नै मेरो प्रतिबद्धता हो।” (फागुन १८ मा टिचिङ अस्पतालमा मनमोहन कार्डियोलोजीको शुभारम्भ गर्दै)

दुई: “म र मेरो नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टचार गर्दैन, गर्ने कसैलाई छोड्दैन, म भ्रष्टचार सहन्नँ। यदि कसैलाई थकाइ लागे छोडे हुन्छ, अर्को आउँछ काम गर्छ। मलाई पनि काम गर्न थकाइ लागे वा मन नलागे बाटो छोडिदिन्छु। अब मुलुकको प्रगति र विकासको बाधक हुने छुट कसैलाई छैन।” (वीर अस्पतालमा स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम फागनु २५ )

तीन: “म देशमा परिवर्तन ल्याउन प्रधानमन्त्री भएको हुँ। म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ। जनताको इच्छा र चाहना पूरा गरेरै छाड्छु। दमनकारी नभई जनताको सेवक बन्ने चाहाना छ सरकारको।” (फागुन २७ गते संसद बैठकमा विश्वासको मत माग्दै)

चार: “सरकार हिंसा र सवै किसिमका अपराध रोक्न कडाइका साथ लागि पर्छ। कडा कानुन बनाएर कार्यन्वयन पनि गरिन्छ। म फेरि दोहोर्‍याउछु भ्रष्टाचारप्रति सरकार असहिष्णु नै हुन्छ।” (फागुन ३० गते प्रतिनिधिसभा सांसद, राष्ट्रियसभा तथा प्रदेश सभाका सांसदलाई प्रमनिवास बालुवाटार)

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको यो वर्ष (२०७७ ) को अध्ययनमा नेपाल एशियाली मुलुकमा सबैभन्दा भ्रष्ट ठहरियो। प्रधानमन्त्री (केपीशर्मा ओली) भ्रष्टाचारीका संरक्षक भनी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा नामै किटिए। यो नेपालको इतिहासमा पहिलो घटना थियो। प्रतिवेदनले नै भन्यो प्रधानमन्त्रीले निकायहरूलाई अनुसन्धान गर्नै दिएनन्।

(श्रोत: INS NEWS-स्वतन्त्र समाचार)

---