कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाललाई प्रश्‍न: प्रधान न्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव कता हरायो ?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सीमित घेराका निहित स्वार्थी विचौलियाहरूको हक–हितको संवर्द्धन र संरक्षण निम्ति पदीय दुरुपयोग गरेको, भ्रष्टाचार र अनियमितता गरी अवैध सम्पत्ति आर्जनको गम्भीर अभियोग लगाउँदै दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव यतिखेर ‘बेखबर’ छ । संसद् चालू नभएको अवस्थामा महाभियोग दर्ता भएपनि पन्ध्र दिनभित्र संसद् बोलाउँदै टुंग्याउनुपर्ने अवस्था छ । तर सदन चालू हुँदैकै अवस्थामा २२ दिनअघि दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव अत्तोपत्तो छैन ।

प्रस्तावक सत्ता घटकबाट महाभियोग प्रस्ताव प्रक्रिया अघि बढाउनेमा सक्रिय भएको पाइँदैन । महाभियोग दर्ता भएसँगै राणा निलम्बित अवस्थामा छन् र अदालत कायममुकायम प्रधानन्यायाधीबाट सञ्चालित छ । राणा ‘न्यायालय साख, इज्जत, प्रतिष्ठा र प्रभावकारी र जनआस्था श्रीवृद्धि गर्ने दायित्वबाट विमुख भएको’ महाभियोग प्रस्ताव कता हरायो ? महाभियोग प्रस्तावकमध्येकी एक कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालसँग इकागजले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :

तपाईंहरू प्रस्तावक हुँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्ताव २२ दिन भइसक्यो, नियमतः प्रस्ताव दर्ता भएसँगै सात दिनपछिको कुनै बैठकमा प्रस्तुत गरिनुपर्ने प्रावधान छ, तर महाभियोग प्रस्ताव त बेखबर हुन पुग्यो नि ?

संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गर्न खोजिँदैछ । प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूमध्येबाट एघार सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने व्यवस्था छ । यद्यपि यसमा कुनै दल लेखिएको छैन । त्यही समितिले महाभियोग लगाउनुको आधार र कारण खोज्ने हो । छानबिन समितिमा रहने सदस्यहरू भन्ने बित्तिकै प्रतिनिधि सभामा भएका दलहरूको प्रतिनिधित्व गर्दा उपर्युक्त हुन्छ । सबै दलको प्रतिनिधित्वमा छानबिन हुँदा निष्पक्षता हुन्छ । त्यसो हुँदा छानबिन समिति निर्माणकै निम्ति सबै दलहरूसँग सबै दलहरूसँग संवाद चलाउनुपर्ने हुन्छ ।

महाभियोग प्रस्तावकै सन्दर्भमा प्रमुख विपक्षीलगायत अरु दलहरूसँग संवाद चलेको छ कि छैन ?

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि हामीहरू एमसीसी सम्झौता अनुमोदनतिर लाग्नुपर्ने भयो, समय त्यता खर्चिनुपर्‍यो । अब सम्झौता अनुमोदन भइसकेको हुँदा महाभियोग प्रस्तावकै विषयलाई लिएर संवाद प्रक्रिया हुन्छ ।

यो विषय कार्यव्यवस्था परामर्शको समितिको बैठकमै प्रवेश भएको छैन, अनि एमाले त कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा उपस्थित भएको पनि छैन, अनि कसरी प्रक्रिया अघि बढ्छ ?

छानबिन समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व भयो भने समितिको काम पनि प्रभावकारी हुन्छ । त्यसकारण अब संवादको पहल अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । अबको कार्यव्यवस्था समितिमा यो विषयमा छलफल चल्छ नै । हो, एमाले विगतका कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उपस्थित भएको छैन । त्यसो हुँदा कसरी अघि बढ्ने त कार्यव्यवस्थामै समितिमै छलफल हुनुपर्छ । महाभियोगका सबै प्रक्रिया कार्यव्यवस्था समितिमै तय हुने हो । तर, अझैसम्म कार्यव्यवस्था समितिमो यो विषय आएको छैन । एजेन्डा आएपछि प्रक्रिया तय हुन्छ नै ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध तपाईंहरूले बुँदागत रूपमै गम्भीर प्रकृतिहरू अभियोगहरू लगाउँदै दर्ता गर्नु भएको छ, पारित हुनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेखित अभियोगमाथि छानबिन समितिले अनुसन्धान गर्छ । छानबिन समितिमा जानुअअघि सदनमा पनि महाभियोगबारे छलफल हुन्छ । सदनले निर्णय लिएपछि छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्छ । उसले अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नुअगावै हामीले यही निर्णय हुन्छ भन्नु हुँदैन । छानबिन समिति निष्पक्ष ढंगबाट काम–कारबाही गर्छ । उसले अभियोगमा उल्लेखित अभियोगमा प्रमाणहरू खोज्छ, बयान लिन्छ । ती यावत् प्रक्रिया बाँकी छन् । त्यसकारण अहिले यही हुन्छ भन्नु राम्रो हुन्न ।

तपाईंको कानुन व्यवसायको पृष्ठभूमि भएको हुँदा महाभियोग प्रस्तावलाई यसरी लामो समय अल्झाईंरहँदा न्याय संपादनममै अप्ठ्यारो पर्दैन र ?

हो, यसलाई चाँडै टुंग्याइनुपर्छ । यसमा सबै दलहरू संवादमा बस्नुपर्ने हुन्छ । पहिला दलहरूबीच नै प्रक्रियामा विषयमा सहमति कायम गर्नुपर्‍यो नि त ? संसद्‌मा रहेका दलहरूबीचको छलफलपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

---