भारतसितको खुल्ला सिमाना नै सुरक्षा र विकासको बाधक

सूर्यनाथ उपाध्याय

भारत ब्रिटिस साम्राज्यवादबाट मुक्त भई भर्खरैजसो स्वतन्त्र भएको अवस्थामा नेपालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भएको हो । त्यतिखेर साम्राज्यवादको अन्त्य र स्वतन्त्रताको लहर विश्वका धेरै देशमा चलिरहेको स्थितिमा नेपालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य पनि त्यही लहरबाट प्रभावित भयो र नेपालका राजा त्रिभुवन भारत पलायन भए । यस अवस्थालाई भारतले आफ्नो स्वार्थ सिद्धि र नेपाललाई आफ्नो छत्रछायाँमा राख्नका लागि सकेसम्म प्रयत्न गर्‍यो । विस्थापित हुन लागेको राणा शासनका प्रमुखसित शान्ति र मैत्री सन्धिको नाममा आफ्नो दुई स्वतन्त्र र सार्वभौम देशबीच हुनुपर्ने समानान्तार र न्यायपूर्ण सम्बन्धलाई कुण्ठित गरी आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ अनुकूल हुने गरी शान्ति र मैत्री सम्झौता गरायो । त्यति मात्र हैन, राणा शासनताका आफ्नो शासनलाई बलियो बनाउन र केही हदसम्म ब्रिटिस साम्राज्यवादको पकडबाट जोगिन गरिएको नेपाली नागरिकहरूलाई ब्रिटिस सेनामा प्रवेश गराई द्वितीय विश्वयुद्धमा ब्रिटिस साम्राज्यलाई बलियो बनाउन र विस्तार गर्न गरिएको सम्झौतालाई नै स्वतन्त्र भएको भारतले मौका छोपेर त्यो अवस्थालाई आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि नेपाल भारत र ब्रिटिस साम्राज्यबीच नेपाली नागरिकलाई बेलायत र भारतका सेनामा भर्ती गर्न पाउने गरी त्रिपक्षीय सम्झौता गरियो । यस्ता सम्झौताहरूको कानुनी वैधतालाई विचार गर्दा के ती सम्झौता सही गर्ने नेपाली प्रतिनिधीले नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व वास्तविक रूपमा गर्थे÷गर्दैनथे भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । त्यतिखेरको राणा शासनकाविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई राणाशासनको विरोधमा भारतको नेपालस्थित दूतावासमा पुगेका राजा त्रिभुवनलाई भारत पुर्‍याइएको र ती राजालाई भेट्नसमेत दिइएको थिएन । एक किसिमको अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गरी गरिएका ती सम्झौता डर, धाक, बलमिच्याइँ वा धूर्तपूर्ण रूपले नेपाली जनताको स्वतन्त्र एवं सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमा बाँच्न पाउने आकांक्षालाई प्रतिनिधित्व गर्दथे भन्ने प्रश्न उपस्थित हुन आउँछ । त्यससँगै के त्यस्तो परिस्थितिमा गरिएका ती सम्झौताहरू स्वतन्त्र नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार बाध्यकारी हुन सक्छन् भन्ने विषय एकातिर छ भने एकपक्षले एक वर्षको अग्रिम सूचना दिई उक्त सन्धिबाट बाहिर निस्कन सक्ने व्यवस्था उक्त सन्धिमा छँदै छ ।

नेपाली जनमानसको ती असमान सन्धिप्रति रहेको आमभावनाकै आडमा तत्कालीन माओवादीले आफ्नो ४० बुँदे घोषणाभित्र यस्ता असमान सन्धिहरू खारेज हुनुपर्छ भन्ने मागसहित तथाकथित विद्रोह सुरु गरि देशलाई २० औं वर्षसम्म अँध्यारो खाडलमा जाक्यो, हजारौं जनता मारिए । त्यसको पीडा अझै पनि नेपाल र नेपालीले भोगिरहेकै छन् । यस्तो काममा परोक्ष रूपले सबै किसिमका सहयोग रहेको र त्यतिखेरका ती नेताहरू भारतकै बलमा र आश्रयमा यस्तो काम गर्न लागेका थिए भन्ने कुरा त्यतिखेरै पनि नबुझिएको होइन तर पछि त प्रस्ट नै भयो । त्यसबाट के बुझिन्छ भने भारत नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता र विकासमा भाँडभैलो मच्चाउनेमा प्रत्यक्ष र परोक्षरूपले उद्धृत भएको देखिन्छ । उसको त्यो स्वरूप अझै पनि खासै परिवर्तन भएको छैन । एकातिर यस्तो छ भने अर्कोतिर भारत सम्बन्धलाई सार्वभौम, समानता र एक दोस्रोको हितका लागि २१ औं शताब्दी अनुकूल बनाउन भनी दुबै देशको सहमतिमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायतका सन्धिहरूको परिमार्जन गर्न भनी दुबै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह गठन गरी उनीहरूको रायलाई ध्यानमा राखी आवश्यक परिमार्जन, खारेजी तथा विवादित विषयहरू आपसी सहमतिको आधारमा टुंगोमा पु¥याउने भन्ने निर्णयमा प्रबुद्ध समूहले तयार गरेको प्रतिवेदन पनि बुझ्न चाहँदैन । त्यति मात्र हैन एकतर्फी रूपमा सीमाको अतिक्रमण र भएका सन्धि सम्झौतामा उल्लिखित कुरा पनि पालना नगरी दुःख दिने काम गरिरहेको छ । भारतको यो दोहोरो चरित्र सबैले नबुझेका हैनन् र भारतको मूल उद्देश्य नेपाल सदासर्वदा आफ्नो नियन्त्रणमा रहोस् भन्ने नै हो । यस सन्दर्भमा वर्तमान नेपालले आफ्नो बाटो आफैंले निधो गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा हामी नेपालीले के गर्ने भन्ने प्रश्न उपस्थित हुन्छ । यसतर्फ विचार गर्दा पहिलो कुरा त सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिकै कुरा आउँछ । उक्त सन्धिमा खास गरी उक्त सन्धि त्यससित जोडिएको तर भारतले धेरै पछि मात्र सार्वजनिक गरेको पत्र र सन्धिको सक्कलप्रति कहाँ छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । नेपालसित भने न त्यो सन्धि छ र न त्यो सन्धिसित जोडिएको भनिएको दुबै देशबीच आदानप्रदान भएको चिठ्ठीपत्र नै छ । वास्तवमा अहिले ती दस्तावेजहरू जो प्रतिलिपिका रूपमा उपलब्ध छन् ती पढ्दा अहिलेको नेपाल–भारतको सम्बन्धको अवस्थामा सान्दर्भिक छैनन् । एक त त्यस बेला र अहिलेको बेला बीचमा कैयौं वास्तविकता फेरिइसकेका छन् । कतिपय कुराहरू स्वतः नै विस्थापित भइसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यता खास गरी व्यापार र पारवहन अनि आर्थिक सम्बन्धको विषयमा ठूलो परिवर्तन भइसकेको छ । साँच्चै भन्ने हो भने अबको परिस्थितिमा ती दस्तावेजहरूले हामीबीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न सक्दैनन् तर पनि भारत नयाँ परिस्थितिमा ती सबै सन्धि सम्झौताहरूलाई विस्थापित गरौं भन्दा मान्दैन । त्यसो हो भने नेपालले अब के गर्ने भन्ने विचार गर्नुपर्छ र आफ्नो सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र सुरक्षा एवं प्रगतिका लागि एकतर्फी रूपमा केही पाइलाहरू चाल्नु आवश्यक छ । नेपाली जनता र खास गरी नयाँ पुस्ताले निम्न कुरातर्फ लाग्नुपर्छ:

क) हाम्रो राजनीति र त्यसका सञ्चालकहरूले विगतमा तथाकथित जनयुद्ध गरे, स्वघोषित विधायिकाले सबैभन्दा पहिले नागरिकता ऐन ल्याई नागरिकता ऐन बनाई लाखौं लाख गैरनागरिक (धेरैजसो भारतीय) लाई नागरिकता दिने काम गर्‍यो । प्रकट वा अप्रकट रूपमा गरेका देशद्रोही कामहरूप्रति सचेत भई त्यस्ता नेतृत्वहरूलाई परास्त गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यस्ता तत्वहरूलाई राजनैतिक रूपले सत्तामा पुर्याउने काम नगरौं । नेपाल र भारत दुबै ठाउँमा नागरिकता लिएका र साथै झुटो रूपले नागरिकता लिएकाहरू पत्ता लगाई त्यस्ताको नागरिकता खारेजी गर्न उच्च आयोग गठन गरौं ।

ख) अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र व्यवस्थाले स्थापित गरेका मूल्य मान्यताहरूको आधारमा आफ्ना हक दाबीहरूलाई कुनै डर, धकबिना स्थापित गर्नतर्फ लागौं । जस्तै : हाम्रो भूमि अतिक्रमण गरी बसेका भारतीय सेनाको उपस्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नतर्फ लागौं । हामी नबिर्सौं कि हामी आजको नेपालका नागरिक हौं, जुन देशका जनता विश्वका विभिन्न कुनाहरूमा फैलिएका छन् र संयुक्त राष्ट्र संघ वा त्यस्तै अन्य निकायहरूमा हामी महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छौं । सालाखाला तीन करोड जनसंख्या भएको हाम्रो नेपाल संसारमा जनसंख्याको दृष्टिकोणले ४९ औं, भूगोलको दृष्टिले ९३ औं देश हो । त्यति मात्र होइन संयुक्त राष्ट्र संघले हालै गरेको निर्णयअनुसार अबको चार वर्षपछि हामी मध्यम आम्दानी भएको देश हुँदै छौं । संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न निकायहरूमा हाम्रो उपस्थिति दरिलो र नेतृत्व तहमा छ । हामी जस्ता साना राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र पद्धति नै आफ्नो बल हो ।

ग) नेपाल–भारत बीचको अहिलेको जस्तो खुल्ला सीमाना भारतका लागि एकातिर आफ्नो विस्तारवादी कामहरू गर्नका लागि सुविधाजनक भएको छ भने अर्कोतिर त्यो खुला सिमानाले नेपालको सम्पूर्ण सुरक्षा प्रणाली, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थालाई अपूरणीय क्षति पु¥याउँदै छ । यस खुला सिमानाबाट हुने गरेको चोरीपैठारी लागुऔषध ओसारपसार आपराधिक क्रियाकलापहरू, तस्करीहरू (सुन लगायत) ले हाम्रो आर्थिक व्यवस्थामा प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि बिगारेको छ र भारतीय विस्तारवादी कामहरूलाई सजिलो बनाएको छ । हामीसित भएका कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरूले हामीलाई हाम्रो सीमाको व्यवस्थापन गर्न रोक लगाएको छैन । हामी एकतर्फी रूपमा भए पनि यस खुला सिमानामा तारबार लगाउन र निश्चित ठाउँबाट मात्र परिचयपत्रसहित आवतजावत गर्न सक्छौं र त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्छ साथै असीमितरूपले भारतीयहरू नेपालमा आई असीमित समयसम्म बस्ने र कारोबार गर्ने गरेको अहिलेको व्यवस्थालाई बन्द गर्नुपर्छ । कुनै पनि सन्धि सम्झौताले भारतीयहरूको निर्बाध आगमन र बसाइलाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन । पारस्पारिकताको अर्थ पारस्पारिकताले सार्वभौम सत्तासम्पन्न राष्ट्रलाई आफ्नो सुरक्षा र राष्ट्रिय हितका लागि एकतर्फी निर्णय गर्न कुनै बाधा गर्दैन । डेढ अर्ब जनसंख्या भएको भारत र ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालबीच पारस्पारिकताको व्याख्या नेपाललाई समाप्त हुने गरी गर्न सकिँदैन ।

घ) हाम्रा नदीनालाहरू भारततर्फ बग्ने हुनाले भारतसित सम्झौता गर्दा दुबै देशलाई लाभ हुन सक्ने त हो तर अहिलेसम्मका विगतका सम्झौता र कार्यान्वयनको अनुभवलाई हेर्दा कोशी उच्च बाँधको अध्ययन गर्नका लागि भनि विराटनगरमा खडा गरिएको अध्ययन कार्यालय तुरुन्त बन्द गरौं ।

ङ) भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्न नचाहेको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरौं । नेपाली जनताले बुझ्नेछन् कि उनैले तोकेका व्यक्तिहरूको सहमतिमा बनेको त्यो प्रतिवेदनमा भारत किन छलफल गर्न चाहँदैन ? त्यसको पछाडि भारतको कुत्सित मनसाय के हो भन्ने छर्लंग हुन्छ । वास्तवमा यो जान्न पाउने अधिकार दुबै देशका नागरिकहरूलाई छ । त्यसभन्दा अघि पनि भारतले अरु देश (जस्तै इन्डोनेसिया) सित मिली बनाएको प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकै छ । त्यो प्रतिवेदनमा दिएका सुझावहरूमा छलफल गर्न पनि नचाहनुको पछाडि ती प्रतिवेदनमा लेखिएका कुराहरूले भारतको कुत्सित मनसाय पूर्ति हुँदैन भन्ने कुराको आशंका भएरै उसले नबुझ्न खोजेको हो भन्ने अन्दाज सबैले लगाउने नै भए । त्यसैले भारतले नेपाल र भारतको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण छ भनिरहँदा उसको यो व्यवहार तर्कसंगत छैन । अतः त्यसतर्फ नलागी हामीले माथि भने बमोजिमका कामहरू गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।

समुन्नत नेपाल गुठी एउटा सार्वजनिक गुठी हो । यस गुठीले क) राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र आत्मनिर्भरता ख) सदाचार स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ग) साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक विविधताको संरक्षण घ) परराष्ट्र सम्बन्धका क्षेत्रमा अनुसन्धात्मक र विश्लेषण, नीति(निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग र सल्लाह तथा पैरवी, जागरण र उत्प्रेरणा जस्ता कार्य गर्दछ ।

यो पनि

नेपालको ‘परराष्ट्र नीति’ले किन राष्ट्रहित गर्दैन ?

---