सिंहदरबार गाउँमा पुग्‍यो, जनताको घर-आँगनमा पुगेन

मुलुक संघीयतासँगै सिंहदरबारका केही अधिकार गाउँगाउँसम्म पुगेका छन् । शासन व्यवस्था र अधिकारको विकेन्द्रीकरण भएको छ । गाउँमा पुगेका सिंहदरबारले जनअपेक्षित काम गर्न सके/सकेनन् ? स्थानीय सरकारले कसरी काम गरिरहेका छन् ? जनताको गुनासो कसरी सम्बोधन गरिरहेका छन् ? यसै सन्दर्भमा बेलबारी नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र सुवेदीसँग इकागजका अतिन आचार्यले गरेको कुराकानीः

मुलुक संघीयतामा गएपछि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगे भनियो । सिंहदरबार साच्चै गाउँ-घरमा पुगेकै हो ?

हामी संघीयताको पहिलो अभ्यासमा छौ । संविधानको मर्मले सिंहदरबारलाई गाउँमा पुर्‍याउन खोजेकै हो । स्थानीय तह र केन्द्र सरकारबीचमा समन्वय हुन सकेको छैन । एकल र साझा अधिकारको विषयमा समन्वय नहुँदा केही असहज अवस्था आएकै हो । मुख्य कुरा कानुनतः व्यवहारले सिंहदरबारलाई पुर्‍याउन खोजेकै हो । विविध पक्षका विभिन्‍न कारणले गाउँमा पुगेर पनि जनताको मनमा सहजै पुग्न सकेको छैन । सिंहदरबार घर-घर,गाउँ-गाउँ पुग्न यात्रामा निस्कयो तर, पुगिसकेको छैन ।

मुलुकले संघीयता थेग्न सक्दैन भन्ने आवाज पनि उठ्यो, स्थानीय तहको संस्थापक नेतृत्व भएका हिसाबले के भन्नुहुन्छ ? 

मुलुकमा रहेका तीनै तहका सरकारले निभाउनुपर्ने भूमिका ननिभाउँदाको परिणाम हो । संघीयतामा मुलुक गइसकेकाले नयाँ व्यवस्था लागू हुँदा केही असहज भएको हुन सक्छ । प्रदेश सरकारले हामी कार्यकारिणी अधिकार सम्पन्न जस्तो महसुस गरेका छन् । प्रदेश सरकारले केन्द्रसँग समन्वय गरेर निर्देशित गर्नुपर्ने तर, त्यस्तो गरेको देखिँदैन । स्थानीय तहले गर्ने काम प्रदेशले गर्न खोजिरहेको अवस्था छ । स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम गरेका छैनन् । सबैले आफ्नो भूमिकाअनुसार काम गर्ने हो भने समस्याको समाधान भएर जान्छ । जनप्रतिनिधिको खर्च बढ्दा यस्ता कुराहरू आएको हुन सक्छन् । तर, आफ्नो भूमिकाबाट विमुख हुनु भएन ।

तपाईंको कार्यकालमा नगरबासीले खोजे जस्तो स्थानीय तहको अनुभव गर्न पाए कि पाएनन् ?   

नयाँ व्यवस्थामा बल्ल प्रवेश गरेका छौ । कामको सुरुवातीको चरणमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौ । पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, खानेपानी, नदी-नियन्त्रण र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नगरले काम अगाडि बढाइसकेको छ । नगरमा भूगोल र मानव संशाधनको हरेक क्षेत्रमा काम गरिसकेका छौ । सबै काम एकैपटक गर्न सम्भव हुँदैन । तर, कामलाई क्रमश बढाइरहेका छौ । सुरुवात भइसकेको छ । नगरपालिकाले सुरुवात गरिसकेको कामलाई अगाडि बढाउन सकेमा नगरबासीलाई स्थानीय तहको आभास दिलाउन सकिन्छ ।

कार्यकाल सकिँदै गर्दा बेलबारी नगरपालिकालाई वास्तविक ‘नगरपालिका’ जस्तो बनाउन के–के गर्नुभयो ?

नगर प्रमुख भएको हैसियतले गरेको उपलब्धिका बारेमा भन्नुपर्दा हामीले क्षेत्रगत छुट्टयाएर काम गरेका छौँ । पूर्वाधार, नयाँ सडकको स्तरोन्नती र दीर्घकालीनरूपमा सुरक्षित बनाएका छौँ । आ-आफ्नो वडामा भएको कालोपत्रे सडकलाई थप मजबुत बनाएर अगाडि बढाएका छौँ । सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिएको छ । १० बेडको अस्पताल सञ्चालनमा र १५ बेडको सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । नगरपालिकामा पाँच वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा फड्को मारेको छ ।

खानेपानीको व्यवस्था नगरबासीलाई कसरी गरिरहनु भएको छ ?  

दुई वडामा बाहेक सबैमा पानी ओभरहेड पानी टयांकी निर्माण गरेर वितरण गरिरहेका छौँ । केही वडामा ट्युबेल धाराको माग भएकाले त्यसको पनि व्यवस्था गरिरहेका छौँ ।

कृषि थोकजन्य सामग्रीलाई बजारसम्म पुर्‍याउन कस्तो व्यवस्था गर्नु भएको छ ?

किसानले उत्पादन गरेका सामग्रीहरूको संरक्षण गर्न यसपालिदेखि नगरभित्रै कोल्ड स्टोरदेखि संकलन केन्द्रसमेत बनाएका छौँ । उत्पादन भएका सामग्रीलाई बजारसम्म कृषि सडकलाई जोडेका छौँ । किसानले बजारमा पुर्‍याएका सामग्रीको कसरी उचित मूल्य पाउन सक्छन त्यस विषयमा विभिन्‍न निकायसँग छलफल गरेका छौँ ।

चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका तपाईंका पाँच प्रमुख प्राथमिकता के–के थिए ?

काम पनि गरिरहेका छौँ र गरेका काम पूरा भइसकेका छैनन् । नगरपालिकालाई रिङ्गरोडले जोड्ने भनेका थियौँ त्यसको पूर्वाधारको काम सुरु भइरहेको छ । नदी नियन्त्रण गर्न चुनावी घोषणपत्रमा बोले जस्तो गरी पर्याप्‍त हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले गर्न नसक्ने कतिपय काम केन्द्रले पनि गर्न सकेका छैनन् ।

आधारभूत वर्गका मानिसलाई रोजगार उपलब्ध गराउन कृषि क्षेत्रमा काम थालनी गरेका थियौँ । सीपमुल कामलाई प्राथमिकतामा राखेर तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेका छौ । कृषि औजार वितरण गरेर एक वार्ड बराबर कृषि क्षेत्रलाई थप मजबुत बनाउँदै लगिएको छ ।

आफ्नै कार्यकालमा नगर प्रमुख भएर गर्न नसकेका काम के–के हुन् ?

नदीले गरेको कटान रोक्न सकिएन । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनुपर्थ्यो चाहेर पनि सकिएन । सुकुम्बासी समाधान गर्न सकेको छैन । यी कामहरू सुधारोन्मुख अवस्थामा छन् । तर, हाम्रो कार्यकालमा काम सकिएको छैन । अर्को कार्यकालमा निरन्तरता पाएमा अहिलेका सबै अपुरा कामहरू सम्पन्न हुने छन् ।

काम गर्दा केके अवरोध आइपरे ?

मुलुक संघीयतामा गए पनि व्यवस्था सञ्चालकको मानसिकताका कारण संघीयता लागू हुनु भन्दा अगाडिको अवस्था छ । व्यवस्था परिवर्तन नहुँदा स्थानीय तहलाई केही क्षेत्रमा काम गर्न असहज अवस्था सिर्जना भएकै छ । केही मात्रामा तहगत र  पहुँचका आधारमा काम गर्दा समस्या हुने गरेका छन् । शिक्षाको क्षेत्रमा प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयका पाठयक्रमम स्थानीय तहले लागू गर्न पाउने छ । कानुनत यस्ता कुरामा केही अवरोध खडा भएकै छ । कानुन बनाउँदा संघीय सरकारसँग बाझिन नहुने खालको हुनुपर्ने छ ।

स्थानीय तहमा सरकारको स्वामित्त्व रहेको सामाजिक संघ संस्थालाई तथा सामुदायिक वनका गतिविधिलई कसरी हेरिहनु भएको छ ?

स्थानीय तहले निगरानी गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ट हुनुपरो । सबै सामाजिक संघ संस्थालाई हाम्रो अधिकार क्षेत्रमा पर्दैनन् । वनको ऐन भर्खरै बन्यो तर, नियमावली बनिसकेको छैन । प्रदेश सरकारको अवस्था पनि उस्तै छ । सबै तहले बनाइ स्थानीय सरकारले मात्र बनाउन पाइदैन । ऐनकै कारण स्थानीय तहले प्राकृतिक सम्पत्तिमा हामी अधिकार सम्पन्न बन्न सकेको छैनौ । सामुदायिक वनविना कानुन चलेको जस्तो छ । सामुदायिक वनका लागि स्थानीय तहको भूमिका एकदमै शून्य छन् । सामुदायिक वनले आय आर्जनको १० प्रतिशत स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ त्यो कार्यान्वय हुन सकेको छैन । स्पष्‍ट अधिकार प्राप्‍त नभएकाले केही जटिलता अवश्य छ ।

पदावधि सकिन केही समय मात्र छ, आगामी नेतृत्वका लागि के–कस्तो सुझाव दिनुहुन्छ ?

विधि पद्धतिका कुरालाई जोडनुपर्छ । बेलबारीको प्राथमिकतामा परेका कुरालाई पुनःअगाडि बढाएर लैजानुपर्छ । केही कुरामा तलमाथि फेरबदल होला त्यो आफ्नो ठाउँमा हुन सक्छ । सुरु गरिएका कामलाई निरन्तरता दिएर गएमा अझ राम्रो होला । कानुन विधिका प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

अहिलेको समयमा धेरै मानिसहरू सम्पत्ति जोडछन्। तर, तपाइले ठूलो मात्रामा जग्गा दान गर्नु भएको छ । के बाट प्रेरणा प्राप्‍त गर्नुभयो ?

समाज सबैको हो । खासगरी आधारभूत सेवासुविधा वञ्‍चित गरिबीमा बाँचेकाहरूलाई सम्झेर र उनीहरूले निकट भविष्यमा सेवा पाउन सकुन भनेर हो । धेरै मानिसहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा र गरीबीकै कारण सेवा नपाएकैले अकालमै  ज्यान गुमाएका छन् ।

निजी सम्पत्ति सहयोग गर्दा समुदायलाई टेवा मिल्छ भनेर १० बिगाहा जमिन दान गरेको छु । आफ्नो स्थानीय तहका मानिसलाई मात्र नभई अन्य जिल्ला वा नगरपालिकाका मानिसले पनि लिन सेवा लिन सकुन भनेर दान गरेको छु ।

नगर प्रमुखको पुनः उम्मेदवारी बन्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ ?

पार्टीले फैसला गरेमा हुन सक्छु । कार्यकर्ता र पार्टीले गर्ने न्यायलाई विश्‍वास गर्छु । पार्टी र कार्यकर्ताले चाहेमा पुनः उठ्‍न सक्छु । पार्टीले मूल्यांकन गरेमा सम्भावना छ ।

नगर प्रमुख भएको हैसियतले आफ्नो कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

आफ्नो कामलाई मूल्याकंन गर्नु सान्दर्भिक नहोला । जनता, कार्यकताको भावना अनुसार काम राम्रो भएकै छन् । आफ्नो क्षमता र नेतृत्त्वमा रहँदा सकेसम्म काम गरेको छु । इमान्दारीपुर्वक,अनैतिक र स्वच्छताका साथ काम सम्पन्न गरे । मैले गरेका हरेक काम पारदर्शिताका सम्पन्न भएका छन् ।

---