स्थानीय निर्वाचनमा कस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने ?

स्थानीय सरकारका (महानगर,उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका) जनप्रतिनिधिले नगरको कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्न महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनबाट छर्लङ्ग हुन्छ । यसले पालिकाहरूको जवाफदेहिता र शुसासनको अवस्था दर्शाउँछ ।

नागरिकका आवश्यकता भन्दा आफ्नो तलब–वेतन र सुविधा जसरी भएपनि उपलब्ध गराउदै अधिकांशले सुशासनको दाबी गरिएको तथ्य महालेखाले उल्लेख गरेको छ । सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै कतिपय पालिकाले कानुनको समेत हुर्मत लिएका छन् ।

स्थानीय पालिका तहमा बनाइएका कानुन लागू गर्न भन्दा चोर बाटो अपनाएर यस अवधीमा गरिएका कामलाई अब्बल देखाउनु यतिवेला प्रतिस्पर्धा भैरहेको छ । तर सुशासन के हो ? अधिकांश पालिकाले नागरिकबाट प्रतिक्रिया लिनुको सट्टा मिडियामा आफ्ना कर्मलाई ढाकछोप गर्न क्रियाशील देखिएका छन् । गणतन्त्रमा अधिकार र स्वतन्त्रताको उपभोग गरिरहँदा जवाफदेही चाहीँ हुननपर्ने हो ?

सुशासनमा पुरस्कृत भनिएका कतिपय नगर वा गाउँपालिकाको अवस्था कस्तो छ भन्ने जान्न उनीहरूले जारी गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा जानकारी हुन्छ । गत वर्ष नेपाल नगरपालिका संघबाट सुशासनमा उत्कृष्ट कपिलवस्तुको एक नगरपालिको सन्र्दभमा महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनले औल्याएका अंश तल प्रस्तुत गरिएको छ । दक्षिण एसियामा विकेन्द्रीकरणका प्रर्वतक महात्मा गान्धीले भनेका छन्, ‘राज्यसत्ताले नागरिकको स्वतन्त्रता हरण गर्दा, त्यो समाज कर्तव्यविहीन बन्न पुग्छ ।’ गान्धीले नागरिकको स्वतन्त्रता हरण गर्ने त्यस्तो चिन्तन र व्यवहारलाई अराजकतावादी भनेका छन् ।

सुशासनमा अब्बल ठहरिएको एक नगरलाई महालेखाले दिएको सुझावका अंश यस्तो छ– ‘स्थानीय तह (वाणगङ्गा नगर) ले संचित कोषमा विगतको बाँकी, यस वर्ष प्राप्त रकम र संचित कोषबाट भएको खर्च स्पष्ट देखिने गरी खाता राखेको छैन् । लेखा परीक्षण क्रममा पेश्की खाता अद्यावधिक नरहेको स्थानीय तहको पेश्की यथार्थ मान्न सक्ने अवस्था छैन ।’

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नु पर्नेमा लागू गरेको पाइएन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभूत तथ्याङ्क संकलन, अभिलेखाकंन र व्यवस्थापन गर्नु पर्नेमा गरेको पाइएन ।

पालिकाले एक आर्थिक वर्ष भित्रको आर्थिक कारोबारको अनुसूची १४ बमोजिमको ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन तयार नगरेको साथै योजनागत खाता राखेको पाईएन । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोजिम मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले सो बमोजिमको खर्चको संरचना तयार पारेको पाइएन् । विषयगत क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, तालिम, गोष्ठीतर्फ बढी केन्द्रित भई वितरणमुखी रहेको पाइयो ।’

अधिकांश पालिकाका प्रतिवेदनमा महालेखाले, कार्यालयको श्रेस्ता र बैंकबीचको हिसाब फरक परे वा नपरेको कारण हिसाब मिलान भए–नभएको सम्बन्धमा यकिन गर्न सकिएन । पालिकाले जिन्सी समानको एकीकृत विवरण तथा सहायक जिन्सी खाता अद्यावधिक नगरी वडा कार्यालय तथा विभिन्न संघ संस्थालाई वितरण गरेको पाइयो ।

स्थानीय निकायले आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६४ को नियम ६२ मा जुन सुकै निर्माण कार्य, माल समान परामर्श, सेवा वा अन्य सेवा खरिदको लागि अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा कार्यलयले निर्माण तथा सेवा सम्वन्धी कार्यको लागत अनुमान तयार गरेको भएपनि लागत अनुमानबेगर फर्निचर, कार्यलय समान कम्प्युटर आदी खरिद गरेका छन् ।

कुनै रकमको भुक्तानी दिदाँ रित पुगेका वा नपुगेको जाँच गरी रसिद विल भर्पाइहरूमा सिलसिलेवार नम्बरहरू राखेर कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नु पर्नेमा सो अनुसार गरेको पाइएन् । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनको दफा १३ बमोजिम आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा १५ दिन अगावै पालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रको निर्माण सामग्री मूल्य ज्याला भाडा तथा अन्य महसुलको स्थानीय दररेट तोक्नु पर्नेमा तोकेको पाइएन् ।

निजामति सेवा ऐनको धज्जीः
महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनमा, अधिकांश पालिकालाई, सुशासन नियमावली २०६५ को नियम १४ अनुसार नागरिक बडापत्रमा उल्लेखित सेवाहरूको कार्यान्वयन स्थिति, अनुगमन तथा अनुगमन संयन्त्र तय गरेको पाइएन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम कार्य विवरण बनाई लागू गरेको पाइएन ।

पालिकाहरुले आफ्नो सबै आर्थिक कारोबार समावेश हुने गरी एकिकृत वार्षिक आयव्ययको विवरण तयार गर्नुपर्नेमा उक्त विवरण तयार गरेको नपाइएकोले कार्यन्वयन भएका योजनाको स्थलगत अवलोकन नगरिएकोले यर्थाथ आय र व्ययको यकिन गर्न नसकेको महालेखा परीक्षकले जनाएको छ ।

पालिकाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रम र योजनाको स्थलगत अवलोकन नगरिएकाले कार्यन्वयन भए, नभएको अवस्थामा स्पष्ट जानकारी नै पाउन सकिदैंन । महालेखा परीक्षकले पालिकालाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई तोकिए बमोजिम प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाइ सेवा प्रवाह सुदृढ बनाउने तर्फ ध्यान दिन सुझाएको छ ।

ठेक्का प्रक्रियाका लागि अपनाइने कृत्रिमताः
प्रतिवेदनमा, अन्तिम चौमासिकमा गरिएका ठेक्का गरी प्रगति शतप्रतिशत देखाउने गरेकोमा महालेखा परीक्षकले आपत्ति प्रकट गरेको छ । स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार सो बमोजिम नगरेको महालेखा परीक्षकले औंल्याएको छ । ठेक्का कार्य सम्पादनका लागि जमानत, बैंक ग्यारेण्टी, काम सम्पन्न गर्ने मिति, भेरिएसन आदिको जानकारी स्पष्ट गराएर मात्र प्रक्रिया पुर्‍याएर काम गर्नुपर्ने भएपनि नपाले त्यस्ता प्राविधिक आर्थिक पारदर्शीताका कुरालाई हेक्का राख्न सकेको छैन ।

अभिलेखबिना नै कार्य गर्दै आएको महालेखाले जानकारी गराएको छ । योजना छनौट र कार्यन्वयनको अवस्था अध्ययन गर्दा अघिल्लो नगर/गाउँसभाबाट पारित भएर स्वीकृत अधिकांश योजना न्यून वजेट देखाएर लागत प्रभावी हुने किसिमबाट सञ्चालन गरिएको महालेखा परीक्षकले औंल्याएको छ । सम्पन्न अधिकांश योजनाको गुणस्तर समेत शंकास्पद र नकारात्मक देखिन्छन् ।

सर्वाेच्च अदालतको फैसला पनि निरिहः
सर्वाेच्च अदालतको आदेशले २०७६ कार्तिक १ गते बाट लागू हुनेगरी सुविधा खारेज गरेको भएपनि नगरले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ७७ असार ८ मा पारित गरेको सेवा सुबिधा सम्वन्धी व्यवस्थालाई समेत वेवास्ता गर्दै कपिलवस्तुका नगरका पदाधिकारीले मासिक तलब सुबिधा लिएको पाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले बनाएको सुबिधा सम्बन्धी अनुसूची १ (क) १ (ख) १ (ग) मा उल्लेख भएको सुविधा मात्र लिनु पर्ने हुन्छ । उक्त संशोधनले स्थानीय तहका पदाधिकारीले मासिक पारिश्रमिकबापतको सुबिधा लिनु पाउन सक्ने देखिदैंन । तर नगरका पदाधिकारीले मासिक रुपमा तलब सुबिधा लिदैं आएका छन् ।
एकातिर सर्वाेच्चको आदेशलाई वेवास्ता गर्दै मासिक वेतन बुझिरहेको देखिन्छ, प्रदेशको संशोधित ऐनको हवाला दिएर सुविधाका विभिन्न शीर्षकमा खर्च बुझेको उदाहरण प्रशस्त छन् ।

शीर्षकका आधारमा अविश्वसनीय खर्चः
महालेखाले, आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यको आधारमा विधि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि पालिकाले गरेको यस्तो खर्च नियन्त्रणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको खिल्लीः
स्थानीय तहले २० लाख रुपैयाँ भन्दा कम लागतका विकास निर्माण आयोजनामा उपभोक्ता समिति मार्फत गराउनु पर्ने भएपनि नाम मात्रका उपभोक्ता समिति बनाएर गरेकोले अनुगमन तथा प्रयोग भएका समानको गुणस्तर नै परिक्षण नगरी उपयोग गरेको मलेप प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्ता समितिहरुमा सडक कालेपत्रे, ट्रष्ट निर्माण, नहर निर्माण, सडक काले पत्रे, प्रसुती गृह निर्माण आदि ।

अविश्वसनिय भ्रमण र भत्ताः
प्रधानमन्त्री रोजगार कोष अन्तर्गतको कार्यक्रम पहुँचका आधारमा नाला, इनार र प्रतिक्षालय बनाउन खर्च गरिएका छन् । रोजगारीको दिगो व्यवस्था गर्न खर्चिएको नदेखिएको मलेपले जनाएको छ ।

अनुगमनका नाममा पदको दुरुपयोगः
अनुगमनका नाममा अनावश्यक मेयर, उपमेयर र कर्मचारीलाई खर्च उपलब्ध गराएको पाइएको छ । कतिपय अनुगमनमा एकै दिनमा दुइ पटक र एउटै संस्थाको अनुगमनमा केही दिनका अन्तरमा पुन दोहर्‍याएर मेयर, उपमेयर, केही वडा अध्यक्ष, मानोनित सदस्य र कर्मचारीले भत्ताका नामबाट खर्च बुझेको पाईएको छ ।
कोभिड महामारीका बेला अधिकांश लाखमा नगरहरुले मास्क, स्यानिटाइजर, पिपिइ र थर्मलगन खरिदमा ब्रहमलुट तरिकाले खर्चिएका छन् ।

क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा मनग्य खर्चिएका छन् । क्वारेन्टाइनको बस्नेहरुको खाजाका लागि दशौं लाख रुपैयाँ खर्चिएको पाइएको छ । क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको औषधी खरिदमा पनि त्यसैगरी पारदर्शिताबिना खर्चिएको महालेखा परीक्षकले औलाएको छ । तर खरिदको विल सहित, पक्रिया र पारदर्शिता नभएको पाइएको छ । पालिकाहरूमा बेरुजू लाखमा नभएर करोडमा आएका तथ्य महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गएपछि अधिकांश स्थानिय सरकारहरुले गरेका कामका गतिविधी केलाउँदा सिंहदरवारको सुशासनभन्दा हुकुमी शासन अपनाएको पाईन्छ । नागरिक निरिह छन् । जनप्रतिनिधि मोटाएका छन् । कर्मचारी सुकिलामुकिला हुन पाएका छन् । यस्तो अवस्थामा दोस्रो पटक आगामी बैशाख ३० गते नागरिकले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि चुन्नुपर्ने भएको छ ।

तर यस्ता सवालमा चर्चा बहस नै नगरी दलहरुले नयाँ अनुहार वा पुराना अनुहारलाई स्थान दिदा प्रवृति नदोहरिएला भन्ने के ग्यारेण्टी ? त्यसैले दलहरूले आफ्ना दलका जनप्रतिनिधिको समीक्षा स्थानीय स्तरमा गरेर टिकट वितरण गर्न सके राम्रो हुने थियो । अन्यथा कुशासनका लागि सिंहदरवार गाउँ–गाउँ पुर्‍याएको बुझ्नु अन्यथा हुने छैन् । व्यवस्थाको जग नै मक्किएको ठहरिने छ । आगामी दिनमा माथि उल्लेखित विषयहरुलाई सुधार गर्छु भन्ने हिम्मत राख्न स्थानिय सचेत नागरिकलाई वैशाख ३० गतेको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउनु बाञ्छनीय हुने देखिन्छ । आगे दलहरू कै मर्जी ।

---