हेजिङ नियमावली राष्ट्रघाती, प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप जरुरी

अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले हेजिङसम्बन्धी नियमावली, २०७८ पारित गराउन मन्त्रिपरिषद् लगेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमो यो नियमावली ‘विचाराधीन’ छ । यो नियमावलीको मुख्य उद्देश्य नेपालमा लगानी भित्र्याउनु हो । लगानीमा पनि विशेष गरी जलविद्युत् लक्ष्यित छ ।

हिजो अरुण तेस्रो रद्द भएपछि जलविद्युत्मा लगानी आएन र लगानी भित्र्याउने नाममा खिम्ती र भोटेकोसीलाई अमेरिकी डलर तिर्ने गरी सम्झौता गरे— राजनीतिक दलहरुबीच ‘राष्ट्रिय सहमति’ गर्दै । खिम्ती र भोटेकोसीले करिब साढे एक खर्ब रुपैयाँ लगिसकेका छन् र अझै तीस वर्षसम्म लैजानेछन् । यी दुई आयोजनाले विद्युत् प्राधिकरणलाई तन्नम बनायो, अन्ततः प्राधिकरणले नयाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकेन र देशले १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ झेल्नुपर्‍याे ।

आज खिम्ती र भोटेकोसीकै शैलीमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नाममा मुलुकलाई खर्बाैं रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने गरी अत्यन्त विवादास्पद र डरलाग्दो गरी हेजिङ नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको छ । यो नियमावली विशेष गरी अर्थमन्त्री शर्माको ‘रुचि’ कारण अघि बढेकोमा दुईमत छैन ।

शर्मा ऊर्जा मन्त्री हुँदा उनैले तिला १ (४४० मेगावाट) र तिला २ (४२० मेगावाट) को पीपीएको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए र यी दुवै आयोजनामा शर्माको संलग्नता रहेको चर्चा छ । त्यस्तै बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) ले चिनियाँ लगानीको नाममा कूल क्षमता ६०१ मेगावाटका तीनवटा आयोजना पनि अघि बढाउने प्रयासमा छ । यी दुई आयोजनाका लागि हेजिङ नियमावलीको बन्दोबस्त गरिएको हो, जसमा शर्मा भित्रैदेखि लागिपरेका छन् ।

अन्य क्षेत्रमा जस्तो जलविद्युत्मा अब नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक सहायताको आवश्यकता छैन । हिजो आवश्यकता पर्दा पनि सय रुपैयाँ कमाउन ५ सय रुपैयाँ खर्च गर्ने गर खिम्ती, भोटेकोसी भित्र्याइयो । यसले डलरमा पीपीए नगरीकन नेपालको जलविद्युत्मा विदेशी लगानी आउँदो रहेनछ भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसमाथि स्वदेशका निजी क्षेत्र जलविद्युत् विकासका लागि सक्षम भइसकेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समानान्तर उनीहरुले उत्पादन गरिसकेका छन् । त्यसबाहेक, ६ हजार मेगावाटको पीपीए भइसकेको छ । तीन हजार मेगावाट एकाध वर्षमै आउँदैछन् भने बाँकी तीन हजार निर्माणाधीन छन् । नौ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु पीपीएका लागि निवेदन दिएर बसेका छन् ।

स्वदेशमा उत्पादित ऊर्जा खपत हुन नसकी खेर फाल्नुपरेको छ । भारतको बजार सुनिश्चित भइसकेको छैन, आन्तरिक खपत बढाउनेतिर सरकार कहिल्यै गम्भीर बनेन । अर्काेतर्फ, बिजुली खेर गएको देखाएर प्राधिकरणले पीपीए गर्न छाडिसकेको छ । बिजुलीमा आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको अवस्थामा थप विदेशी लगानी आवश्यकता होइन, बोझिलो बन्ने पक्का छ ।

शर्माले हेजिङमार्फत नेपालको खर्बाैं रुपैयाँ शुल्कबापत राख्ने व्यवस्था गर्न लागेका छन् । एक मेगावाटको हेजिङ शुल्क १२ देखि १६ करोड रुपैयाँसम्म पर्छ । त्यसको ७० देखि ६० प्रतिशत नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले बेहोर्नु भनिएको छ, नियमावलीमा ।

यस्तो प्रावधानसहितको हेजिङले मुलुकलाई डुबाउने निश्चित छ । ५० अर्ब एमसीसी सहायता लिन खोज्दा यत्रो रडाको मच्चाइएको थियो । यहाँ त हेजिङका नाममा अर्ब होइन, खर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने गरी मस्यौदा गरिएको छ । वास्तविक रुपमा महाकाली सन्धिभन्दा पनि बढी राष्ट्रघाती त प्रस्तावित हेजिङ नियमावली देखिएको छ, मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेमा ।

यो नियमावली मुलुकको विकास निर्माणका लागि होइन, नेपाललाई श्रीलंका बनाउने उद्देश्यका साथ आएको देखिन्छ । जसरी अहिले श्रीलंकाले पेट्रोलियम आयात गर्न डलर ऋण लिनुपरेको छ, ऋण तिर्न नसकेर आफ्नो जमिन नै विदेशीलाई दिनुपरेको छ, त्यही स्थिति यहाँ उत्पन्न गराउने प्रयास भइरहेको छ । एमसीसीमा राष्ट्रघात देख्ने अनि सत्ता र गठबन्धन जोगाउने ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ को नाटक नभएका होइनन् । एमसीसी त अनुदान हो, त्यसले कुनै पनि किसिमले राष्ट्रघात गर्दैन, देश बन्छ । असली राष्ट्रघाती काम हुनेछ यदि हेजिङ नियमावली पारित भएमा ।

गर्नुपर्ने काम नगरिदिने यो सरकारले नगर्नुपर्ने काम गर्नचाहिं ज्यानै फालेर लागिपर्नुको कारण के हो ? ठूलो रकमको चलखेल बिना यस्ता राष्ट्रघाती निर्णय हुँदैनन् । हिजो यिनै शर्माले बूढीगण्डकी बेचेका थिए, त्यो पनि ऊर्जा मन्त्रीबाट मुक्त भइसकेपछि । अहिले अर्थतन्त्र डावाडोल पारिएको छ ।

शोधनान्तर घाटा बढेको बढ्यै छ, ६ महिनाभन्दा बढी आयात धान्न नसक्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटिरहेको छ । अर्थतन्त्र उभो लाग्ने कुनै लक्षण देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा राज्य खर्बाै रुपैयाँ तिर्ने गरी यस्तो नियमावली लागू गर्नु भनेको यो देशरुपी आमालाई सिधै बलात्कार गर्नु हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो हेजिङ नियमावलीपछाडिका नियत बुझन्ुपर्छ । नेपाल सरकारका अधिकांश कर्मचारी (राष्ट्रसेवक) यसको विपक्षमा छन् । प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरी ठाडै खारेज गर्नुपर्छ । किनभने जलविद्युत्मा हामीलाई विदेशी लगानी चाहिएकै छैन ।

स्वदेशीले लगानी गर्छु भन्दाचाहिं गर्न नदिने, रोक्ने, पीपीए अड्काउने, विदेशीले ल्याउने बित्तिकै मरिहत्ते गर्नुका पछाडि आर्थिक चलखेलबाहेक अरु हुन सक्दैन । तसर्थ अब प्रधानमन्त्री देउवा र मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीबाहेक अरुले रोक्न सक्दैन । यो नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएमा देउवा लगायत गठबन्धनकै मिलेमतो रहेको छर्लंग हुनेछ ।

र, याे पनि
बीपीसीका तीन जलविद्युत्‌लाई ५७ अर्ब रुपैयाँ ‘अनुदान’ दिंदै सरकार

---