यसकारण युट्युब च्यानलले अनुमतिपत्र लिनु पर्दैन

काठमाडौँ- सरकारले आइतबार इन्टरनेटका माध्यमबाट प्रसारण हुने टिभी तथा भिडियो प्लेटफर्मलाई नियमनको लागि नियमावली संसोधन गरेर नयाँ नियमावली लागू गरेको छ । यसले नेपालमा दर्ताविना र नि:शुल्क सञ्चालन भैरहेका अनलाइन टिभी तथा ओटीटी प्लेटफर्महरूलाई कानुनी दायरामा आउन बाध्य हुनेछन् ।

आइतबार राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ लाई ११औं संशोधन गर्दै ओभर द टप (ओटीटी), भीओडी (भिडियो अन डिमान्ड) र अनलाइन टेलिभिजन सेवा दिने कम्पनीले नेपालभित्रै क्यास सर्भर राखेर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

---

अब नेपालमा ओटीटी सेवा दिने कम्पनीले हरेक ग्राहकसँग भएको कारोबारको जानकारी ‘ग्राहक व्यवस्थापन प्रणाली’को सर्भर नेपालमा राखेर सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । साथै यस्ता विवरणहरू प्रत्येक महिना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै तोकिएका सर्भर नेपालभित्रै नराखी संचालन गरे ओटीटी, भीओडी जस्ता सेवाको इजाजतपत्र नै नदिने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

यस्तो सेवा दिने कम्पनीले आफ्ना नियम, गोपनीयताको नीति, प्रसारकको कम्प्युटर स्रोतको पहुँच वा प्रयोगका लागि प्रयोगकर्ता सम्झौता सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

ओटीटी सञ्चालक कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा गुनासो सुन्ने व्यक्तिको नाम र सम्पर्क नम्बर राख्नुपर्नेछ । साथै ग्राहकका गुनासा ३० दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

ओटीटीमार्फत सेवा दिने कम्पनीले प्रशारित समाग्रीको अभिलेख (ब्याकअप) कम्तीमा ६० दिनसम्मका लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने नियम पनि नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । यी अभिलेख सरकारले मागेका समयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने नियमावलीमा रहेको छ ।

मन्त्रालयको संसोधित नियमावलीमा ओटीटी सेवा प्रदायकले आफ्ना प्रसारण हुने कार्यक्रमहरूलाई तीन भागमा विभाजन गरेर प्रसारण गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । जस्तै बालबालिका र सबै उमेर समूहलाई उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘यू’ रेटिङ राखेर प्रसारण गर्नुपर्नेछ। यस्तै १० वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘आर’ र १८ वर्षभन्दा माथिका लागि मात्रै उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘ए’ रेटिङ व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

नियमावलीअनुसार अब ओटीटीहरूले इजाजतपत्रका लिन १ करोड रुपैयाँ, भीओडीका लागि २ लाख र आपीटीभीहरूले आफैंले आफ्नो वितरण नेटवर्कमा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्ने इजाजत लिन १० लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । जस्तो नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम भिडियो लगायतका इजाजतका लागि १ करोड रूपैयाँ तथा क्यास सर्भर नेपालमै राख्नुपर्छ । नेटटिभी, वाउ टिभी लगायतले इजाजतको लागि १० लाख रूपैयाँको इजाजत शुल्क लाग्नेछ।

युट्युबलाई नियमावलीले समेटदैन

यस नियमावलीले हाल सञ्चालन भैरहेका युट्युब च्यानललगायतलाई नसमेट्ने सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सहसचिव एवं प्रवक्ता विनोदप्रकाश सिंहले बताए ।  युट्युबलाई अनलाइन टिभी भन्दा पनि सोसल मिडिया भनेर चिनिने हुँदा यसले युट्युबलाई सम्बोधन नगर्ने सिंहको भनाइ छ ।

अनलाइन टिभी भन्नाले नियमित समयमा समाचार जन्य सामाग्रीहरू प्रसारण गर्ने भन्ने बुझाउँने र युट्युब यसअन्तर्गत नरहेको सिंहले बताए । युट्युबका लागि मन्त्रालयले केही समयमै नयाँ नियमावली बनाउने तयारी गरेको सिंहले जानकारी दिए ।

नयाँ नियमावलीले युट्युबलाई पनि समेट्ने तथा दर्ताकै लागि ५ लाख लाग्ने भन्दै कतिपय युट्युबरहरू चिन्तामा थिए ।