इन्डोनेसियामा तैनाथ बेलायती गोर्खा फौजको विरोध

यो लेख बेलायती सेनामा रहेका गोर्खा फौज दोस्रो विश्वयुध्दको अन्त्यसँगै संसारभर चलेको स्वतन्त्रता आन्दोलनमध्ये इन्डोनेसियामा खटिँदा भारतीय उपमहाद्वीपमा त्यसको प्रतिक्रिया कस्तो थियो भन्नेमा केन्द्रित छ । तत्कालीन समयमा छापिएका अखबार र सार्वजनिक भइसकेका बेलायतकालीन भारतका दस्तावेजका आधारमा यो आलेख लेखिएको हो ।

नेपाल-अंग्रेज युध्दपछि सन् १८१५ मा नेपाली अन्य मुलुकका सेनामा भर्ती भएर अरुका लागि लड्ने परम्पराको सुरुवात भएको थियो । पश्चिम नेपालको किल्लाबाट लाहोर पुगेर पञ्जाव केशरी रणजित सिंहको सेनामा पहिलो पटक भर्ती भएका थिए । सन् १८५७ मा उत्तर भारतमा भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन (सिपाही विद्रोह) सुरु भयो । बेलायतको आग्रहमा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको नेतृत्वमा उसलाई मद्दत गर्न नेपालको सेना लखनउँसम्म पुग्यो र त्यो विद्रोह दबाउन सघायो । त्यसबेला नेपाल बेलायती साम्राज्यका लागि कैयन सय वर्षसम्म लड्न र मर्न तयार भएको थियो । 

---

बेलायती सेनामा गोर्खा भर्ती
रणोद्वीप कुँवरका पालामा एङ्ग्लो अफगान युद्धमा सहभागी हुन हातहतियारसहित वीर शमशेरको नेतृत्वमा नेपाली फौज रवाना हुनै लागेका थिए । तर, तिनै फौजको बलमा उनको हत्या गरी सत्तामा आएका वीर शमशेरले अर्को वर्ष १८८६ देखि बेलायती सेनामा गोर्खा भर्ती खुला गरिदिए । चन्द्र शमशेरका पालामा भएको प्रथम विश्वयुध्दमा ५५ लाख जनसंख्या हुँदा २ लाख युवा लडाइँमा प्रत्यक्ष सहभागी भयो । जुध्द शमशेरका पालामा भएको द्वितीय विश्वयुद्धमा पनि ठूलो संख्यामा नेपाली खटिए । त्यो क्रम निरन्तर छ । त्यसपछिका अनेक मोर्चामा बेलायती सेनामा भर्ती भएका गोर्खा फौज खटिए । सन् १९४५ को अन्त्यतिरै डच (नेदरल्याण्ड) उपनिवेश रहेको इण्डोनेशियाको स्वतन्त्रता आन्दोलनमाथि दमन गर्न बेलायतले गोर्खा सैनिक नै खटायो ।

सन् १९४५ को मे महिनामा पहिले नाजी जर्मनी र पछि अगष्ट महिनामा जापानले आत्मसमपर्ण गरेपछि दोस्रो विश्वयुध्दको लडाइँ थामियो । युद्धको समाप्तिसँगै सारा संसारभर उपनिवेश विरुद्धको स्वतन्त्रताको आन्दोलनको नयाँ लहर चल्यो । तर साम्राज्य विस्तारको युगदेखि अरुले सुरु गरेको गोर्खाली जवानको प्रयोग निरन्तर छ । दुई वटा विश्वयुद्ध, स्वतन्त्रता आन्दोलन हुँदै शीतयुध्ददेखि अझसम्म सम्बन्धित मुलुकको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न गोरखाली जवानको प्रयोग भइरहेका छन् ।

सम्झौताद्वारा बेलायती र भारतीय दुवै सेनामा नेपाली गोर्खाका रुपमा भर्ती हुने र सेवा गर्ने नयाँ बाटो खुल्ला भयो । भारतले सन् १९४८ को सेप्टेम्बर महिनामा हैदरावाद राज्यमाथि सैन्य हमला गरी त्यसलाई भारतीय संघमा बिलय गराउँदा नेपालसँग सैन्य सहायता माग गर्‍यो ।  

डच उपनिवेश रहेको इन्डोनेसियामा जापानको आत्मसमर्पण लगत्तै १७ अगष्ट १९४५ मा सुकार्नो र मोहम्मद हत्ताले इन्डोनेसिया स्वतन्त्र भएको घोषणा गरे । त्यसलाई डच प्रशासनले मानेन । इन्डोनेसियालाई पुनः आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न प्रयास गर्‍यो । त्यसैबेला जापानीको आत्मसमर्पण स्वीकार गर्ने बाहानामा १९४५ अक्टोबरमा त्यहाँ गोर्खा रेजिमेन्टसहितको बेलायती फौज प्रवेश गर्‍यो । डच उपनिवेशको सघाउमा इन्डोनेसियामा बेलायती फौजले जापानका स्वतन्त्रता सेनानीमाथि दमन सुरु गर्‍यो । इन्डोनेसियाले स्वतन्त्रता घोषणा गरेको दिन १७ अगष्ट १९४५ देखि २७ डिसेम्वर १९४९ सम्म चार वर्षमा डचले साह्रै उथलपुथल गरायो । 

गोर्खा प्रयोगको आलोचना
युध्दको अन्त्यपछि उपनिवेशविरुध्दको लडाइँमा पनि संसारभर बेलायतले वर्वरतापूर्वक गोर्खा सैनिकको निरन्तर प्रयोग गरिरह्यो । सबैभन्दा बढी इन्डोनेसियामा त्यहाँको स्वतन्त्रता पक्षधरविरुद्ध गोर्खा सैनिकको प्रयोगलाई आलोचना र विरोध गरियो । इन्डोनेसियामा त्यहाँका जनताको स्वतन्त्रता आन्दोलनविरुध्द गोर्खा फौजको प्रयोगको विषयलाई लिएर भारतदेखि बेलायतसम्म चर्को विरोध भयो । गोर्खा फौजमा युवा पठाउने नेपालको तत्कालीन सरकारको पनि व्यापक विरोध भयो । यससम्बन्धमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा भने कही कतै पाइँदैन ।

अक्टोबर १९४५ मा इन्डोनेसियामा गोर्खा रेजिमेन्टसहितका बेलायती फौज प्रवेश गरेपछि त्यहाँ भइरहेको दमनविरुध्द गोर्खाली फौजलाई लिएर भारतका नेता जहवारलाल नेहरुले पनि नेपालका शासकको आलोचना सुरु गरे । २८ अक्टोबर १९४५ मा दक्षिण-पूर्वी एसिया दिवसको अवसरमा लखनउमा कंग्रेस समितिको वृहत् सभालाई सम्बोधन गर्दै पण्डित नेहरुले भारतको स्वतन्त्रता अन्य एसियाली मुलुकहरूको स्वतन्त्रतासँग अन्तरसम्बन्धित भएको बताए ।

एसियाली स्वतन्त्रता आन्दोलनको छुट्टै मापदण्ड भएको र त्यसमध्य भारतको स्वतन्त्रताको आन्दोलन सबैलाई एउटा मिसाइल भएको उनको भनाइ थियो । अन्य एसियाली मुलुकहरूसमेत भारतलाई अभिभावक मानेर सल्लाह र सहयोगको अपेक्षा राख्ने नेहरुले बताए ।

तर इन्डोनेसियाका जनताको स्वतन्त्रताको भावनामाथि भारतीय सैनिकको उपस्थिति रोक्ने सामथ्य आफूहरुमा नभएकोमा तर्क उनको थियो । नेहरुले इन्डोनेसियामा भारतीय सैनिकको उपस्थिति बढाउँदै लगेकामा बेलायत सरकारको समेत आलोचना गरे । नेपालका शासकलाई इन्डोनेसियामा गोर्खाली सैनिक परिचालित नगर्न र बेलायतमाथि दबाब बढाउन आग्रह गरे । सधैंभरि स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको वकालत गर्ने तर इन्डोनेसियाको मामिलामा कुनै चासो नराख्ने अमेरिकी नीतिको पनि विरोध गरे । (दी इन्डियन एक्स्प्रेस, २९ अक्टोबर १९४५)

त्यही वर्षको ४ नोभेम्बरमा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको इलाहवाद समितिको बैठकले इन्डोनेसियाको स्वतन्त्रता आन्दोलनविरुद्ध गोर्खाली फौजको प्रयोग भइरहेकोमा विरोध गर्दै नेपालका शासकको लज्जास्पद रहेको चित्रण गर्‍यो । नेपालका महाराजलाई अंग्रेज सरकारसँग संवाद गरी यथासक्य रोक्न आग्रह गर्दै नेहरुले वकालत गरिरहेको त्यही विरोध सम्बन्धमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्‍यो । (दी इन्डियन एक्स्प्रेस ६ नोभेम्बर १९४५)

जहवारलाल नेहरुले १ डिसेम्बर १९४५ मा भारतका अंग्रेज  सेनापति एवं फिल्ड मार्सल सर क्लेड आकेनलेकसँग भेट गरी बेलायती सेनामा रहेका गोर्खाली फौजको प्रयोग इन्डोनेसिया स्वतन्त्रता आन्दोलनविरुध्द भइरहेकोमा विरोध गर्दै फिर्ता बोलाउन आग्रह गरे । (दी इन्डियन एक्स्प्रेस, ३ डिसेम्बर १९४५)

बेलायती सेनामा भर्ती भएका गोर्खाहरु भाडाका सिपाही भएकाले इन्डोनेसियाविरुद्ध गोर्खा सैनिकको प्रयोगमा नेपालका शासक जिम्मेवार नभएको बताए । बेलायती सेनामा शिख र राजपूत सेनाकै हैसियतमा गोर्खाली सेना रहेको र ती सबै माथि बेलायतको नियन्त्रण रहेको उनको तर्क छ । 

सन् १९४५ नोभेम्बर ११ मा बम्बईमा बोल्दै नेहरुले बेलायती सेनामार्फत् इन्डोनेसियामा खटिएका गोर्खा सैनिकहरुको भूमिका प्रति टिप्पणी गरे । इन्डोनेसियाली जनताले गरिरहेको स्वतन्त्रता आन्दोलनको दमनमा खटिएका गोर्खा सेना तत्काल फिर्ता बोलाउन नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए । उनले नेपालका प्रधानमन्त्रीले आफूलाई एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रका रुपमा चिनाउने तर बेलायती शासकलाई आफ्ना सेना हस्तान्तरण गरेर इन्डोनेसियाका जनताको स्वतन्त्रता आन्दोलनविरुध्द परिचालित गर्न अनुमति दिनु लज्जाको विषय भएको बताए । स्वतन्त्रता आन्दोलन दमनविरुद्ध नेपाल सरकार एक शव्द पनि नबोलेकामा आफू आचम्मित भएको बताए । यस्ता गतिविधिले नेपाल र भारतसहितका अन्य मुलुकसँग नेपालको सम्बन्ध बिग्रने चेतावनीसमेत दिए । (दी इन्डियन एक्स्प्रेस १२ नोभेम्बर १९४५)

भारतसमेत स्वतन्त्रता आन्दोलनको चरणमा रहेकाले युद्धअन्त्यसँगै आन्दोलनले गति लिने सम्भावना थियो । महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा भारतले अहिंसात्मक आन्दोलन चलाइरहेको भए पनि युध्दको अन्त्यपछि फेरिएको परिस्थिति माझ आन्दोलनले अर्को रुप लिन सक्थ्यो । नेहरु आफैले एसियाली मुलुकहरुको स्वतन्त्रता आन्दोलन एकअर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित भएको बताउँदै आएका थिए । भविष्यमा भारतमा पनि स्वतन्त्रता आन्दोलन पक्षधरताविरुध्द बेलायत इन्डोनेसियामा झैँ गोर्खा फौजमार्फत् दमनमा उत्रन्छ कि भन्ने भय नेहरुमा थियो । त्यसैले नेहरुले त्यो राजनीतिक वक्तव्य जारी गरे । अर्को वर्ष मे महिनामा लेबर पार्टीका नेता एट्लीले सत्ता सम्हालेपछि स्वतन्त्रताको बाटो सहज देखिए पनि त्यतिन्जेलसम्म अनिश्चित नै थियो । नेहरुको उक्त वक्तव्यले त्यसबेला भारतमा रहेका गोर्खा समुदायमा समेत भुँइचालो ल्याएको थियो ।

गोर्खा सेनाबारे सूर्यप्रसाद उपाध्याय
इन्डोनेसियाली जनताविरुद्ध गोर्खा सैनिक प्रयोगको विषयमा नेहरुको ११ नोभेम्बरको टिप्पणीप्रति वनारसमा १३ नोभेम्बरमा समाचार संस्था एपीसँगको साक्षात्कारमा सूर्यप्रसाद उपाध्याय (जो त्यतिबेला नेपालका एकाध बुध्दिजीवी मध्येका एक थिए र पछि २०१६ सालको पहिलो निर्वाचित सरकारमा गृह एवं कानून मन्त्री भए।) ले स्पष्ट पार्ने कोसिस गरे । 

जसमा उनले बेलायती सेनामा भर्ती भएका गोर्खाहरु भाडाका सिपाही भएकाले इन्डोनेसियाविरुध्द गोर्खा सैनिकको प्रयोगमा नेपालका शासक जिम्मेवार नभएको बताए । बेलायती सेनामा शिख र राजपूत सेनाकै हैसियतमा गोर्खाली सेना रहेको र ती सबै माथि बेलायतको नियन्त्रण रहेको उनको तर्क छ । 

उपाध्यायले गोर्खाली सेना र नेपाली सेनालाई अलग-अलग रुपमा पहिचान गर्न भारतीय पक्षबाट कमजोरी भएको बताउँदै उदाहरणसहित व्याख्या गरे, ‘बेलायती सेनामा रहेका गोर्खा रेजिमेन्ट बेलायती सेना हुन् । उनीहरु नेपाली शासकको नेतृत्वमा नभई बेलायतको नेतृत्वमा खट्ने हुन् । नेपाली सेना त नेपाल सरकारको आफ्नो छुट्टै सेना हो । पछिल्लो युध्दमा बेलायतको आग्रहमा भारतमा खटिएका ८ हजार  सेना नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मी हुन् । जो भारतमा हुने विदेशी आक्रमणविरुद्ध नेपाली सैन्य नेतृत्वसहित खटिएका थिए । उनीहरुले भारतविरुद्ध कहिल्यै कुनै कदम चालेनन् । नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच पारस्परिक सैन्य सहायता उपलब्ध गराउनेबारे भएको सम्झौता अनुसार नेपाली सेना भारतमा सहयोगार्थ खटिएका हुन् । 

इन्डोनेसियामा खटिएका बेलायती सेना हुन् । जसमा नेपाली युवा भर्ती भएका छन् । उनीहरू बेलायती सेना झैँ उसैको नियमन र नियन्त्रणमा छन् । नेपाली सेना पछिल्लो समयमा भारतमामात्र खटिएको थियो । युध्दको अन्त्यसँगै नेपाल फर्किसक्यो । हरेक क्षेत्रका प्रकाण्ड विद्वान नेहरु पक्कै पनि यसमा जानकार छन् । तर पनि किन उनले गलत ढंगले व्याख्या गरि आम मानिसलाई दिग्भ्रमित पारिरहेका छन् भन्ने बुझ्न सकिएको छैन । यसबारे नेपाल सरकारले समेत आफ्नो तर्फबाट आम भारतीयलाई प्रष्ट पार्नुपर्छ र त्यसपछि संचारमाध्यमबाट समेत सही तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ,’ उपाध्यायले भनेका थिए । (नेशनल कल दिल्ली १५ नोभेम्बर १९४५)

राजदूतलाई ज्ञापनपत्र
बेलायत् सरकारमार्फत् इन्डोनेसियाली जनताविरुद्ध गोर्खा सैनिक प्रयोग भइरहेको विषयमा बेलायतमा समेत ठूलो विरोध भयो । त्यसबेला बेलायती नागरिक र बेलायतमा रहेका भारतीयहरू मिलेर लन्डनमा ‘क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी ब्रिटेन’ नामक क्रान्तिकारी पार्टी खोलेका थिए । जसमा भारतीय मज्दुरहरूको समेत उल्लेख्य उपस्थिति थियो । पार्टीको भातृ संगठन ’भारतीय श्रमिक संगठन लन्डन’ का तर्फबाट अध्यक्ष चौधरी अकबर खानले इन्डोनेसियाली जनताविरुध्द बेलायत सरकारमार्फत् प्रयोग भइरहेका गोर्खा सैनिकको प्रयोग रोक्न माग गर्दै लन्डनमा रहेका नेपाली राजदूत सिंह शमशेर जबरालाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।
(दी इन्डियन एक्स्प्रेस ७ डिसेम्बर १९४५)

बेलायत सरकारले आफ्नो साम्राज्यको हितका लागि निरन्तर रूपमा गोर्खाली फौजको गलत प्रयोग गरिरहेको विषयमा भारतमा स्वतन्त्रता पक्षधर सधैंभरि आक्रोशित थिए । भारतमा उपनिवेश रहेको बेलायतलाई सैन्य सहयोग र बदलामा बेलायतले  प्रदान गरेको समर्थनका आधारमा नेपालमा कायम रहेको निरकुंश राणा शासन विरुध्द नेपालीसमेत आक्रोशित थिए । इन्डोनेसियाली जनताको दमन गर्न बेलायतले गोर्खा सैनिकको प्रयोग गरेको विषयलाई लिएर भारतमा रहेका गोर्खाली संगठनहरुले सामूहिक रुपमा विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरे।

सन् १९४५ को डिसेम्बरमा दार्जीलिङका ०८ वटा संगठनले सामूहिक रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिको आसय थियो, पहिले भारतीय उपमहाद्विप यतिखेर पूर्वी एसियाली मुलुकसहित संसारभर जहाँ-जहाँ उपनिवेशविरुध्द आन्दोलनको शुरूवात भएको छ । त्यहाँ आफ्नो उपनिवेश जोगाउन साम्राज्यवादी शक्ति बेलायत र त्यसका सहगोत्री फ्रान्स र डचको उपनिवेश जोगाउनसमेत गोर्खा सैनिकको प्रयोग हुनु निन्दनीय छ । विगतमा यहीँ भारतमा उठेको स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई बेलायती साम्राज्यले हाम्रै गोर्खा फौजको प्रयोग गरी हामी आफैलाई दमन गर्‍यो । पछिल्लो डिसेम्बरमा ग्रिसमा त्यहाँका नागरिकविरुध्द त्यही गर्‍यो । र पुनः इन्डोनेसियामा डचलाई मद्दत गर्न त्यही गरिरहेको छ । 

बेलायती साम्राज्यले हामी गोर्खा समुदायको पछौटेपनको गलत फाइदा उठाइ लगातार शोषण गरिरहेको छ । तर सधैंभरि यो स्थिति कायम हुने छैन । एक दिन गोर्खालीहरु उनीहरूविरुध्द अवश्य जाग्नेछन् । अब विश्वयुद्धको अन्त्यपछि सुरु भएको उपनिवेश विरुद्धको लडाईंमा गोर्खालीको प्रयोग गरी संसारभरका स्वतन्त्रता पक्षधरका अगाडि आफूहरुलाई अपमानित र बदनाम गराउने काम हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । २० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिकको बदलामा गोर्खालीलाई संसारभरका स्वतन्त्रता सेनानीका विरुध्द प्रयोग गर्ने कार्य बेलायत सरकारले बन्द गरोस् भनी हामी जोडदार माग गर्दै इन्डोनेसियाबाट गोर्खाली सेना तत्काल फिर्ता लिन बेलायत सरकार समक्ष आग्रह गर्दछौं ।’

त्यो विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नेमा अल इण्डिया गोर्खा लिगका बलबहादुर क्षेत्री, कम्युनिस्ट पार्टी दार्जीलिङका गणेशलाल सुब्बादेखि दार्जिलिङ दिन मजदुर युनियनका अध्यक्ष रत्नलाल ब्राह्मणसमेत थिए । बेलायती फौजमा रहेको गोर्खा बटालिएनमा नेपालीका अलवा नेपाली मूलका नेपाली भाषी भारतीयसमेत सहभागी थिए । दार्जीलिङबाट गोर्खा समुदायले निकालेको विज्ञप्तिमा नेपालबारे टिप्पणी छैन । त्यो भारतीय गोर्खाको दृष्टिकोणबाट निकालेको मान्न सकिएपनि त्यो समग्र गोर्खाली फौजबारे थियो । त्यसमा भारतीयभन्दा नेपाली नै बढी थिए ।

युद्धपछि उपनिवेशबाट स्वतन्त्रताको लागि आन्दोलनरत मुलुकहरूका लागि इन्डोनेसियामा भएको दमन र त्यहाँ प्रयोग भएको गोर्खा फौज उदाहरण भएको थियो । अझ भारतीय उपमहाद्वीपमा इन्डोनेसियाको घटनालाई लिएर गरेको चर्चा परिचर्चाले आजको श्रीलंका तत्कालीन सिलोन समेत अछुतो रहेन । नेहरुको वक्तव्यको डेढ वर्षपछि भारतको स्वतन्त्रताको मिति घोषणा पछि पनि उसले उपलब्ध मञ्चको प्रयोग गर्दै नेपाली प्रतिनिधिलाई आफ्नो मुलुकमा बेलायत सरकारमार्फत् गोर्खा सैनिक प्रयोग नगर्न आग्रह गर्‍यो ।

भारतको ‘इन्डियन काउन्सिल अफ वल्र्ड अफेयर्स’ ले २३ मार्चदेखि ०२ अप्रिल १९४७ सम्म ‘एसियन रिलेशन कन्फ्रेन्स’ आयोजना गरेको थियो । त्यसमा नेपालका तर्फबाट विजय शमशेर नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी थियो । पर्यवेक्षकका रुपमा नेपालबाट सूर्यप्रसाद उपाध्यायसमेत सहभागी थिए । त्यहाँ विभिन्न सत्र मध्येको पहिलो सत्र थियो स्वतन्त्रताका लागि राष्ट्रिय आन्दोलन । मलेसियाका प्रतिनिधि डा. फिलिपले अध्यक्षता गरिरहेको सत्रको सहअध्यक्षमा भारतका गोपालास्वामी अयंग्गर थिए । त्यसबखत सिलोन भनिने हालको श्रीलंकाका प्रतिनिधिमण्डलका रुपमा एस. डब्ल्यु.आर.डि. बन्दरानाइके उपस्थित थिए ।

भारतीय उपमहाद्वीपमा कायम बेलायती उपनिवेश ढल्दै गर्दा सिलोनमासमेत स्वतन्त्रता आन्दोलन कायम थियो । उ पनि बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुने प्रक्रियामा थियो । सोही सत्रमा सिलोनका प्रतिनिधि बन्दरानाइकेले बेलायतको गोर्खा सैनिकलाई लिएर नेपालसँग केही आग्रह गर्दै भनेका थिए, ‘सिलोनले दक्षिणपूर्वी एसियाको शान्तिव्यवस्थामा महत्वपूर्ण स्थान राख्दछ । त्यसैले पनि बेलायत सरकार एउटा बृहत् रक्षा योजना निर्माणको क्रममा छ । जसमा उसले सिलोनमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्न सक्छ । बेलायत सरकारले आफ्नो तर्फबाट सिलोनमा तैनाथ गर्न गोर्खा सैनिक बोलाइसकेको छ । त्यसैले नेपाल सरकारलाई मेरो आग्रह छ, बेलायत हातबाट श्रीलंकामा नखेल्नुहोस ।’

बन्दरानाइकेले बेलायतद्वारा सिलोनमा गोर्खा सैनिक तैनाथीको बिषयलाई लिएर नेपाल सरकारसँग गरेको आग्रह बमोजिम नेपालका प्रतिनिधिले नेपाल सरकारसमक्ष सिलोनले उठाएको विषय जाहेर गर्ने बताए । साथै नेपाली प्रतिनिधिले बेलायतले आफूहरुसँग गोर्खा सेना तैनाथीबारे कुनै पनि प्रस्ताव पेश नगरेको प्रष्ट पारे । (एशियन रिलेशन सम्मेलनको सम्पूर्ण गतिविधि समेटेर आयोजकका तर्फबाट प्रकाशित पुस्तक, १९४८)

गोर्खा सैनिक र त्रिपक्षीय सम्झौता
इन्डोनेसियामा बेलायतद्वारा प्रयोग गरिएका गोर्खा सेनाको विरुध्दमा अभिव्यक्ति दिने तिनै नेहरुले कालान्तरमा भारतीय सेनामा समेत गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता दिए । भारतबाट बेलायतको बहिर्गमनका समयमा बेलायती भारतको फौजमा गोर्खा सैनिकका १० बटालियन थिए । बेलायत र भारतबीचमा तिनको बाँडफाँडसँगै पछिका दिनमासमेत गोर्खा भर्तीलाई कसरी कुन रुपमा निरन्तरता दिने गरी बेलायत, भारत र नेपालबीच त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । 

सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा काठमाडौंमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर जबरा, बेलायतका तर्फबाट एसीबी साइमन र भारतका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट कर्नेल कुवँर दयासिंह वेदीले हस्ताक्षर गरे । त्यही सम्झौताद्वारा बेलायती र भारतीय दुवै सेनामा नेपाली गोर्खाका रुपमा भर्ती हुने र सेवा गर्ने नयाँ बाटो खुल्ला भयो । भारतले सन् १९४८ को सेप्टेम्बर महिनामा हैदरावाद राज्यमाथि सैन्य हमला गरी त्यसलाई भारतीय संघमा बिलय गराउँदा नेपालसँग सैन्य सहायता माग गर्‍यो ।

नेहरुले नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरसँग सम्पर्क गरी आफूहरुको ज्यादै गम्भीर स्थिति दर्साएर आन्तरिक सुरक्षार्थ दोस्रो विश्व युध्दमा माग गरेजति परिणाममा १० बटालियन सैन्य सहायता मागे । त्यसबेला मेजर जनरल शारदा शमशेरको नेतृत्वमा दस बटालियन नेपाली सेना ९ महिनासम्म भारतमा खटेको थियो ।

विरोध र निरन्तरता
सत्ता बाहिर रहँदा नेपालमा समेत हिंजोका स्थापनाकालिन कांग्रेसदेखि कम्युनिस्टसम्म सबैले गोर्खा भर्ती खारेजीको चर्का नारा लगाउँछन् । सत्तामा पुगेपछि कसैले केही गर्न सकेका छैनन् । भारतमा रहेर प्रजातन्त्रका लागि राणा सरकारविरुध्द संघर्ष गरिरहेको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस दलले सन् १९४९ अगष्टमा बेलायती फौजमा गोर्खा भर्तीमा नेपाली नपठाउन, मलेसियामा गोर्खा फौजको प्रयोग नगर्न नेपाल सरकारलाई चेतावनी दिएको थियो । 

भारतीय सेनामा रहेका गोर्खाली सैनिकले चीनसँग एकपटक र पाकिस्तानसँग तीन पटक युद्ध लडिसकेका छन् । एक्काइसौं शताब्दीको युगमा समेत एउटा सार्वभौम देशको सार्वभौम नागरिक कुनै दोस्रो देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षार्थ उसको निर्देशनमा तेस्रो देशसँग लड्दा मारिन्छ ।

त्यतिबेला बेलायत, भारत र नेपालबीच गोर्खा भर्तीबारे त्रिपक्षीय सम्झौता भइसकेको थियो । नेपालको जेलबाट भर्खरै रिहा भई भारत पुगेका विश्वेश्वरप्रसाद  कोइरालाले बेलायती फौजमा गोर्खा भर्ती र मलेसियामा तिनको प्रयोगविरुध्दमा आफ्नो पार्टी रहेको उल्लेख गरेपनि भारतीय फौजमा भर्ती हुने गोर्खाबारे भने टिप्पणी गरेनन् । (दी सिंगापुर फ्री प्रेस, ८ अगष्ट १९४९)

हिंजोको उपनिवेशकालीन युगमा चलेको भाडाको सिपाहीको अभ्यास आजको गणतान्त्रिक युगमा पनि कायमै छ । राणा शासकले आफ्नो सत्ता जोगाउन बेलायतलाई नेपाली जवान उपलब्ध गराउने गरी सुरु गरेको परम्परालाई गणतान्त्रिक सरकारले निरन्तरता दिइरहेको छ । औपनिवेशिक शासनको अन्त्यसँगै स्वतन्त्रताको आदोलन र शीत युध्दकालमा पनि गोर्खा सैनिक निरन्तर प्रयोग भइरहे ।

मलेसियादेखि फकल्यान्डसम्म
सन् १९५० को दशकको शुरूवाततिर कम्युनिस्टविरुध्द बेलायतले मलेसियामा गोर्खा सैनिक नै खटायो । सन् १९८० को दशकको शुरूवातमा फकल्यान्डको टापुलाई लिएर अर्जेन्टिनासँग भएको युद्धमा समेत बेलायतले गोर्खाली फौजलाई खटायो । पछिल्लो दशकमा अफगानिस्तानदेखि इराकसम्मको लडाइँमा बेलायतबाट गोर्खा फौज खटिए । विगत लामो समयदेखि बेलायतले बु्रनाइको सुरक्षार्थ गोर्खा फौज खटाएर उसले त्यहाँबाट रकम असुल गरी गोर्खा फौजको व्यापार गरिरहेको छ ।

बेलायती उपनिवेशबाट भारतको स्वतन्त्रतासँगै स्वतन्त्र भारतले समेत आफ्नो सेनामा नेपाली गोर्खा भर्ती कायमै राख्यो । भारतीय सेनामा रहेका गोर्खाली सैनिकले चीनसँग एकपटक र पाकिस्तानसँग तीन पटक युध्द लडिसकेका छन् । एक्काइसौं शताब्दीको युगमा समेत एउटा सार्वभौम देशको सार्वभौम नागरिक कुनै दोस्रो देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षार्थ उसको निर्देशनमा तेस्रो देशसँग लड्दा मारिन्छ । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति अझै कायमै छ । (अबुधावीमा कार्यरत खडेरी इकागजका प्रवास टिप्पणीकार हुन्)