संसद्

अर्थमन्त्री शर्मालाई गगनका आठ प्रश्न

इकागज |
जेठ १९, २०७९ बिहीबार १४:५ बजे

काठमाडौं–नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले  संसदमा जारी बजेट छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आठ प्रश्न गरेका छन् । थापाले राजश्व, वैदेशिक अनुदान, पूँजीगत खर्च, संघीयता, मन्त्रालयका योजना, करको दायरा लगायतका विषयमा प्रश्न उठाएका हुन् । 


उनले अर्थमन्त्री शर्मालाई तथ्यांकमा आधारित भएर कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । ‘बजेटको आकारको सन्दर्भमा खर्च गर्ने क्षमता नभएर त्यो पनि चालु आर्थिक वर्षमा यसको आकार संसोधन गर्नुपर्छ भनेर मान्य अर्थमन्त्रीले संसोधन गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘हाम्रो  स्रोत व्यवस्थापनमा हामीले के नयाँ कुरा गर्दैछौँ ? हाम्रो क्षमता वृद्धि गर्ने कुरामा के नयाँ कुरा गर्दै छौँ ? जसको कारणले यो वर्षमा मान्य अर्थमन्त्री आँफैले करिब करिब २० प्रतिशत बजेटको आकार बढाउने कुरा गरिरहनु भएको छ ।’



दोस्रो प्रश्न उनले बजेटको स्रोत व्यवस्थापन बारे उठाए । ‘अर्थतन्त्र ७ प्रतिशत बढ्दै गर्दा राजश्वको वृद्धि  २० प्रतिशत भन्दा बढि  कसरी बढ्छ ?,’ उनले  प्रश्न गरे  ।  यो वर्ष राजश्वको लक्ष्य अन्य वर्षको भन्दा कम हुने देखिएकाले यस्तो अवस्थामा राजश्व कसरी बढाउने भनेको अर्थमन्त्री शर्माले आश्वस्त पार्नुपर्ने थापाले बताए ।  ‘आयात लक्षित कर्जाको विस्तार साँघुरो हुँदै गर्दा आर्थिक गतिविधि पनि साँघुरो हुने भयो,’ उनले भने, ‘समग्रमा यो वर्ष राजश्वको लक्ष्य अन्य वर्षको भन्दा कम हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा राजश्व बढाउँछु भन्दै गर्दा मलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ ?’


थापाले वैदेशिक अनुदान यसपटक अनुमान गरे जति आउँछ भन्ने आधारमा पनि प्रश्न उठाए । उनले स्रोत अनुमान यथार्थपरक आधारमा हुनुपर्ने बताए । ‘वैदेशिक अनुदान अघिल्लो पटक ६३ अर्ब हामीले भन्यौँ,’ उनले भने, ‘२४ अर्ब आयो यसपटक ५५ अर्ब भन्दै गर्दा त्यसमा कसरी आस्वस्त पार्नुहुन्छ ? यो स्रोत जुन अनुमान गरिएको छ  यो यथार्थपरक छ भन्ने आधार के हो ?’ 


तेस्रो प्रश्न खर्चको बारेमा गरे । उनले पूँजीगत खर्च यसवर्ष हुने आधार प्रष्ट नभएको बताए । ‘३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड पूँजीगत खर्च यो वर्षको लागि हाम्रो अनुमानित छ । गएको वर्ष पनि ३ खर्ब ७८ अर्ब थियो,’ सांसद थापाले भने, ‘अहिले सम्म जेठ १५ सम्म हेर्‍यौँ भने ३३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको अवस्था छ । पूँजीगत खर्च बढाउने उपायहरू भनेर लेखिएको छ । त्यसमा के नयाँ कुरा गर्छौँ जसले गर्दा अघिल्लो वर्ष हुन नसकेको पूँजीगत खर्च यस वर्ष खर्च हुन्छ ?’ 


थापाले चाैथाे प्रश्न गर्दै संघीयताको सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाइएको बजेट अघिल्लो वर्ष भन्दा भिन्न नभएको बताए । ‘गएको वर्ष वा त्यो भन्दा अघिल्लो वर्षसँग हामीले तुलना गरेर हेर्दा स्थानीय सरकारलाई दिने पैसा, प्रदेश सरकारलाई दिने पैसामा खासै केही फरक देखिदैन,’ उनले भने, ‘यो कुरामा अर्थमन्त्री ज्यूले ध्यान पुर्‍याउँनु भयो कि भएन मेरो प्रश्न छ ।’


यस्तै उनले पाँचाैँ प्रश्नमा मन्त्रालयले ल्याएका कार्यक्रमलाई अर्थ मन्त्रालयले आधारभूत रुपमै बदलदिएको भन्दै अर्थमन्त्रालयको भूमिकामा प्रश्न उठाए । ‘मन्त्रालयले वर्षौँ लगाएर बनाएका आफ्नो लक्ष्यहरू अनुसार कार्यक्रमहरू बनाएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयसँग बसेर दिएको सिलिङको आधारमा यो–यो कार्यक्रम ल्याउँछु भनिएको हुन्छ । त्यो सिलिङका सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालयले छलफल गर्न सक्छ । तर त्यसको आधारभूत कुरा नै अर्थ मन्त्रालयले चलाउन पाउँछ ? अर्थ मन्त्रालय 'सुपर मिनिष्ट्रि' हो ?’ उनले स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रमलाई बीमा कम्पनीमार्फत चलाउने भन्नु गलत भएको समेत बताए ।


उनले छैठाैँ प्रश्नमा सामाजिक सुरक्षाको दायित्व थप्दै गर्दा सरकारले दायित्व बराबर आम्दानी थप्ने कुरा गर्नु पर्छ कि पर्दैन भनेर प्रश्न गरे । ‘राहतका निम्ति भनेर सामाजिक सुरक्षाको कोणबाट थप्दै गरेका कुराहरू स्वगत योग्य कुरा छन्,’ उनले भने, ‘जुन सरकारले जति दायित्व थप्छ त्यसले त्यति नै आम्दानी थप्ने कुरा गर्नु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान पुग्नु पर्ने हो कि होइन ?’


उनले सातौँ प्रश्नमा बजेट सबैतिर समानुपातिक वितरण नभएकोमा प्रश्न उठाए । उनले अघिल्लो सरकारको उदाहरण दिँदै बजेट पश्चिमबाट आएर त्यतै सकिएको बताए । ‘पूर्ववर्ति सरकारले बजेट ल्याउँदै गर्दा हामीले यति प्रश्न गर्यौँ,’ उनले भने, ‘समृद्ध झापा सुखी झापाली भनेर मैले नाम दिएको सम्झन्छु । पूर्वबाट बजेट आयो त्यहीँ टुंग्गियो भनेर हामीले भन्यौँ । यो पटक पूर्वका मानिसहरूले पश्चिमबाट बजेट आयो त्यहि सकियो भन्दैछन् ।’ उनले बजेट शक्तिशाली नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउने चरित्र भएकाले यसपटक फरक छ भन्ने आधार के छ भन्दै प्रश्न गरे । 


उनले अन्तिम प्रश्न पारदर्शीतामा उठाए । बजेटमा करको दर परिवर्तन गर्दा त्यसको आउटपुट के हुने स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्रालयले लिएको नीतिले एउटा समुह वा ग्रुपलाई मात्रै फाइदा हुनु नुहुने उनले बताए । पूर्ववर्ति सरकारले ल्याएको बजेट भन्दा यो फरक छ भनेर आधार देखाउन उनले अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रश्न गरे ।
 


Author

थप समाचार
x