नियामकसँग छलफलै नगरी द्रुतमार्गको ठेक्का रोक्न हतारो

काठमाडौं : बिहीबार संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस वे) मा दोस्रो प्याकेजका लागि पूर्वयोग्यतामा छनौट भएको ‘पोली चङदा इञ्‍जिनियरिङ’को छनोट रद्द गरी नयाँ प्रक्रियामा सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । 

आरम्भमा समितिले एक पक्षको आरोपलाई नै आधार मान्दै सेनासँग विवरण झिकायो । त्यही विवरणको आधारमा आयोजना प्रमुखलगायत सेनाका अधिकारीहरूसँग सवाल-जवाफ पनि गर्‍यो । अन्य अनुसन्धान नै नगरी उसले एकै दिनको सवाल-जवाफमा अन्तिम चरणमा रहेको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दियो । त्यति मात्रै होइन, पूर्वयोग्यता निर्धारणको नयाँ प्रक्रियामा जानसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
 
कोभिड-१९का कारण अल्झिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गति लिने तयारीमा थियो । तीन सुरुङ र त्यससँगैका नौ पुलसहितको बोलपत्रमा आवेदन दिने अन्तिम दिन समितिले खरिद विज्ञको रायसमेतलाई बेवास्ता गर्दै रद्द गर्न निर्देशन दियो । ‘यस्तो किसिमको परियोजना नेपालका लागि नयाँ हो । यस विषयमा थप छलफल आवश्यक छ,’ बैठकमै सांसद् मोहन आचार्यले टिप्पणी गरे, ‘खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ । बरु उपसमिति बनाएर छानबिन गरौं ।’

---

आचार्यसँगै अन्य सांसदहरूले समेत यो विषयमा चाडै निष्कर्षमा पुगिहाल्न नमिल्ने भन्दै छानबिन समितिको माग गरिरहेका थिए । समितिको माइक अफ गर्दै सभापति भरतकुमार शाहले भने, ‘खरिद अनुगमन कार्यालयलाई बोलाउन पनि गाह्रो छ । उनीहरूलाई पनि माथिको प्रेसर छ भन्छन् । बोल्नसमेत डराइरहेका छन् ।’
 
समितिका सदस्यहरूले खरिद अनुगमनलाई बोलाउँन माग गरे पनि सभापतिले रुचि देखाएनन् । अन्ततः सभापतिले ‘प्रीक्वालिफिकेसन (पीक्यू)को छनौट रद्द गर्न’ निर्देशन दिने आफ्नो निर्णय सुनाए । इपीसी (इञ्‍जिनियरिङ, प्रोक्यूरमेन्ट एण्ड कन्स्ट्रक्सन) अन्तर्गत नेपाली सेनाले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको भए पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको यस सम्बन्धि मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण नगरिसकेकाले ती दस्तावेजसमेत तयार गरी सार्वजनिक खरिद गर्ने निकायहरूलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
 
लेखा समितिले दिएको निर्देशनमा खरिद सम्बन्धी कानुनको कुनै दफा वा उपदफालाई समेत समेटिएको छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६४ को उपदफा १ बमोजिम सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रकृया तथा निर्णयलाई अझ वढी खुला, पारदर्शी, बस्तुनिष्ठ र विश्‍वसनीय बनाउने तथा सार्वजनिक खरिद प्रकृयामा प्रतिष्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनियता प्रवर्धन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय छ ।
 
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको परिपालना भए/नभएकोबारे छानबिन वा व्याख्या गर्ने दायित्व पनि कार्यालयको हो । तर, लेखा समितिले खरिद अनुगमनका कर्मचारीलाई बोलाइ सोधपुछसमेत नगरी ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ । द्रुतमार्ग प्रकरणमा कुनै छानबिनको प्रक्रिया नै पूरा नगरी समितिको यो निर्देशन बढी हस्तक्षेपकारी र दबाबकारी रहेको समिति सदस्यहरू नै बताउँछन् । लेखा समिति विधायीका आफ्नो मूख्य जिम्मेवारी भए पनि अदालत र अख्तियारको जस्तो निर्देशन दिएको भन्दै सभापति प्रति सदस्यहरूले रोष प्रकट गरेका थिए ।

गत पुस १९ मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा राय तथा प्रतिक्रियाका लागि ईपीसी बोलपत्र पठाएको सेनाले जानकारी दिएको छ । प्याकेजको बोलपत्र भर्ने म्याद शुक्रबार (भोलि) सकिँदैछ । प्रीक्‍वालिफाइड कम्पनीले मात्रै बोलपत्रमा भाग लिन पाउने भएकाले ‘हतार-हतार’ समितिले निर्देशन दिएको हो । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतकै विकास तथा प्रविधि समितिले यसबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरिसकेको छ ।
 
चैत ९ मा अनियमिताबारे अध्ययन गर्न सांसद गणेश पहाडी संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा सांसदहरू जिपछिरिङ लामा, इन्दु शर्मा, अनिल झा र केदार सिग्देल सदस्य छन् । एउटा समितिले छानबिन अगाडि बढाइरहेको विषयमा लेखा समितिबाट आएको हस्तक्षेपकारी निर्णयले संसदीय समितिहरू प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न चुक्ने जोखिम बढेको छ । विगतमा यस्ता ठूला प्रकरणहरूमा संसदीय समितिहरूबीच तालमेल नमिल्दा त्यस्ता विषयहरू ठोस निष्कर्षमा नपुगी सेलाउने गरेका छन् ।
 
आश्वासन समिति : कारबाही गर्ने अधिकार सार्वजनिक खरिद अनुगमनलाई  

गत फागुन १८ मा राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्‍वासन समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने पर्याप्त कानुनी आधार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई नै कानुनी दायित्व पूरा गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
 
२०७४ साल असार ८ मा सरकारले काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ जारी गर्‍यो । आश्वासन समितिले यो कार्यविधि संसद्ले जारी गरेको कुन ऐनबाट प्राप्त अधिकार प्रयोगगरी जारी गरेको हो ? नखुलाएको विषय औल्याएको छ ।
 
साथै विधिशास्त्रीय मान्यताविपरीत सारवान विषयहरू नराखी कार्यविधिगत विषयमात्र राखिएको उल्लेख छ । समितिले भनेको छ, ‘समिति बनाउने, बैठकले निर्णय गर्ने जसमा आफैंले निर्णय गरी खर्च गर्ने प्रचलित नेपाल कानुनले प्रदान गरेको नागरिक हकलाई संशोधन गर्ने, प्रचलित कानुनभन्दा पहिला यो कार्यविधि लागू हुनेजस्ता विधिशास्त्रीय मान्यताविपरीतका प्रावधानहरू पाइयो ।’ उसले तीन महिनाभित्र प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धानबमोजिम विधिशास्त्रीय अवधारणालाई ध्यानमा राखी कानुनसम्मत परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।