राजधानीको सुरक्षामा विशेष प्रहरीको व्यवस्था गर्दा संविधानलाई ध्यान दिनुपर्छ : सांसद गुरुङ

काठमाडौँ– नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देव गुरुङले राजधानीको सुरक्षामा विशेष प्रहरीको व्यवस्था गर्दा संविधानलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले ल्याएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्‍चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्‍ने प्रस्तावमा बोल्दै सांसद गुरुङले यस्तो बताएका हुन् । 

‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन संशाेधन हुनुको मूल उद्देश्य राजधानीको सुरक्षाका लागि विशेष प्रहरीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्‍ने छ,’ उनले भने, ‘यसप्रति मेरो असहमति छैन । तर, यो व्यवस्था गर्नको लागि हामीले संविधानमा कहीँ न कहीँ टेक्नुपर्छ । संविधानको २ सय ८८ को धारालाई कोट गरिएको छ । संविधानको २ सय ८८ धारामा संघीय राजधानीको कुरा मात्रै छ । संघीय राजधानीको सुरक्षाको विषयमा केही पनि बोलेको छैन ।’

---

उनले अन्य मुलुकहरूको सन्दर्भमा हेर्दा संघीय राजधानीको सुरक्षाको विषयमा संघीय प्रहरीकै एउटा विशेष संरचना बनाएर सुरक्षा गर्ने व्यवस्था गरेको देखिएको समेत बताए ।

‘अन्य मुलुकहरूको सन्दर्भमा हेर्दा संघीय राजधानीको सुरक्षाको विषयमा संघीय प्रहरीकै एउटा विशेष संरचना बनाएर सुरक्षा गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो संविधान निर्माण गर्दा सायद त्यो भएको छैन जस्तो छ । संविधानमै सायद त्रुटी छ जस्तो लाग्छ । र, संविधानको २ सय ६८ मा  केन्द्रको जनपथ, सशस्त्र प्रहरी अनुसन्धानको अतिरिक्त उपदफा २ ले प्रदेश प्रहरीको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । त्यस कारण प्रदेश प्रहरीको परिकल्पना साथै संविधानमा सुरक्षाको मान्यतामा प्रदेश प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र दिन खोजेको देखिन्छ ।’

संविधानमा राजधानीको सुरक्षालाई प्रदेश मातहतमै राखिएको हुँदा अहिले ऐनमा विशेष खालको प्रहरीको व्यवस्था गर्दा संवैधानिक प्रश्‍न उठ्ने उनको भनाइ छ ।

‘अहिले संघीय राजधानीको सुरक्षाको सन्दर्भमा तत्कालको सहमतिले यो विधेयकलाई संशाेधन गरेर एउटा विशेष खालको प्रहरीको व्यवस्था गरिएको भएता पनि दीर्घकालीन रुपले यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विधान संशाेधन गर्ने प्रक्रियाको क्रममा संविधानको धारा २ सय ६८ मा प्रदेश अन्तर्गतको राजधानीको सुरक्षाको बारेमा कहीँ न कहीँ खुलाउनु पर्छ । अनि मात्रै संवैधानिक प्रश्‍न उठ्दैन । अन्यथा भविष्यमा अदालतमा संविधानसँग बाझियो भन्‍ने प्रश्‍न उठ्यो भने के जवाफ दिने ? भन्‍ने प्रश्‍न उठ्ने सम्भावना देखिन्छ । यो कुरामा सरकारको ध्यान जाओस् ।’