काठमाडौँ : कैदीबन्दीलाई यौन अधिकार दिने कि नदिने ? नेपालमा यो प्रश्नमाथि बहस हुन थालेको लामो समय भइसक्यो । यसमा दुईथरि मत छन् । एकथरि मत भन्छ– जेल सुधारगृह भएकाले कैदीबन्दीको मानसिक तनाव कम गर्न यौन अधिकार दिनुपर्छ । अर्कोथरि मत भन्छ–कानुन बमोजिम राज्यले स्वतन्त्रता कब्जा गरेको व्यक्तिलाई किन यो अधिकार ?

शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यही विषयमा बहस भयो । यो समितिमा पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको ‘कारागार सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’माथि छलफल भइरहेको छ । 

---

शुक्रबार कारागार विधेयकमाथि दफावार छलफल भइरहेको थियो । प्रस्तावित विधेयकको दफा २२ माथि सहमति जुटेपछि समिति सचिव बबिता मिश्रले दफा २३ वाचन गरिन् । यो दफामा कैदीबन्दीको प्रजनन अधिकारको विषयमा व्यख्या गरिएको छ । 

               प्रस्तावित विधेयको दफा २३ यस्तो छ : 

(१) कारागारमा बन्दीको रुपमा रहेका वैध दम्पतिको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनु पर्नेछ  । (२) प्रजनन अधिकार संरक्षण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ  ।

समिति सचिव मिश्रले यो दफा वाचन गरेपछि सभापति शशी श्रेष्ठले प्रस्तावित दफामाथि आफ्ना धारणा तथा सुझाव राख्न सांसदहरूलाई अनुमति दिइन् । सबैभन्दा पहिले कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले सुझाव दिए । उनले विधेयकमा तोकिएको तजबिजी अधिकारको विरोध गरे ।

‘जोगीले आफ्नो गोप्य अंग छोप्न लंगोटी लगाएजस्तै तोकिए बमोजिम किन राखिएको हो ? कानुनमा यो प्रजननको व्यवस्था प्रष्ट हुनुपर्छ’, समितिमा सांसद सिंहले सुझाव दिँदै भने । यतिबेलासम्म समितिको माहौल परिवर्तन भइसकेको थियो । सांसद सिंहले भन्न खोजेको कुरा सबैले बुझिसकेका थिए । अधिकांश सांसदहरू उनको सुझावमा सहमत भएजस्तो देखिन्थे । अर्कोतर्फ निर्माणाधीन कानुनमा के कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि सबैले बुझिसकेका थिए ।

सिंहपछि समिति सभापति श्रेष्ठले लालबाबु पण्डितलाई समय दिइन् । ‘प्रत्येक कारागारमा वैध दम्पत्तिले एकान्तमा भेट्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘जर्मनमा यो व्यवस्था हप्तामा एक घण्टाको छ, हामीले १५ दिनको एक पटक गर्न सक्छौँ ।’

पण्डितको सुझाव तथा रायले विषयवस्तु थप प्रष्ट भयो । उनले यो विषयमा थप व्याख्या गरे,‘कारागार भनेको सुधारगृह हो, कैदीबन्दीको तनाव कम गर्न पनि यो चाहिन्छ, तनावका कारण अर्को अपराध नहोस् ।’ 

पण्डितले आफ्नो भनाइ राख्दासम्म विषय प्रष्ट भइरहेको थियो । यो विषयमा सांसदहरूका दुईवटा मतसमेत आउन थाले । पूर्व प्रहरी पृष्ठभूमिका सांसद नवराज सिलवाल अन्य सांसदले दिएको सुझावमाथि विमति जनाए । ‘कैदीबन्दीलाई राज्यले कानुन बमोजिम स्वतन्त्रताको अवरोध गर्ने हो, यसले व्यवस्थापनमा पनि समस्या हुन्छ’, उनले भने, ‘भेट्ने त गर्नुपर्छ तर प्रजननको अधिकारलाई त्यति प्रथामिकतामा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।’

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति । फाइल तस्बिर

---

त्यस्तै सांसद दिलेन्द्र बडूले यो विषयलाई संविधानले म्यान्डेट गरेकोसमेत बताए । अर्की सांसद डिला संग्रौलाले पनि यही आशयको सुझाव दिइन् । उनले भनिन्, ‘लोग्ने स्वास्नीको प्रेम, परिवारको मायाले नै मान्छेलाई सुधार्ने हो त्यसैले यो आवश्यक छ ।’

अर्कोतर्फ सांसद छक्कबहादुर लामाले त मानिस र यौन कति परिपूरक छ भनी दर्शनकै व्याख्यासमेत गरिदिए । उनले पूर्वीय दर्शन र पश्चिमा दर्शनमा मानिसको कसरी व्याख्या गरिएको छ भनेर सन्दर्भ नै समितिमा राखे । दर्शनलाई सन्दर्भ बनाउँदै उनले कारागारमा यौन अधिकार हुनुपर्छ भन्ने दलिल पेश गरे । 

यहाँसम्म आइपुग्दा कैदीबन्दीलाई यौन अधिकार दिनुपर्छ भन्नेमा अधिकांश सांसद तयार थिए । अब उनीहरूले कति समयको अन्तर राख्ने, कति समय दिने र यसको व्यवस्थापनको पाटो कानुनमा कसरी राख्न सकिन्छ भनेर टुंगो लगाउन बाँकी थियो । यो विषयमा गर्नअघि सभापति श्रेष्ठले गृह सांसदका रायमाथि आफ्नो धारणा राख्न गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई समय दिइन् ।

अनि थाहा भयो, कुरा अर्कै रहेछ ! 

गृह सचिव न्यौपानेको भनाइपछि के थाहा भयो भने सांसदहरूको बहस र सरकारको प्रस्तावबीच आकास–पातालको फरक रहेछ । गृह सचिवका अनुसार, कारागार सम्बन्धी विधेयकमा सरकारले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर दफा २३ प्रस्ताव गरेको हो । कैदीबन्दीलाई यौन अधिकार दिन होइन । 

‘बाहिरबाट गएर प्रजनन गर्ने कुरा यहाँ गरिएको छैन । कारागारभित्रै रहेका कैदी दम्पत्तिका लागि मात्रै यो व्यवस्था गरिएको हो,’ गृह सचिव न्यौपानेले थपे, ‘प्रजननको कटौती त सबै मानिसको हुन्छ, घरबाट छुट्टिएर बस्ने सेना, प्रहरीको पनि कटौती हुन्छ, विदेश गएका विद्यार्थीको पनि हुन्छ ।’  

गृहसचिव न्यौपानेले करागारभित्र पनि आजीवन कैदको सजायँ पाएका व्यक्तिको मात्र प्रजनन कटौती हुने बताए । यदि सांसदको राय अनुसार, कानुनमा व्यवस्था भए व्यवस्थापन गर्न नसकिने समेत उनले प्रष्ट पारे । 

गृहसचिवको प्रष्टोक्तिपछि केही सांसदले संविधानको अवधारणाबारे प्रश्न गरे । सभापति श्रेष्ठ लगायतका सांसदले संविधानले व्याख्या गरेको प्रजनन अधिकारको कुरा कसरी पूरा हुन्छ भनेर गृहसचिवलाई सोधे ।

जवाफमा गृहसचिव न्यौपानेले भने, ‘प्रजनन अधिकार आनन्द लिन होइन, प्रजनन अधिकार बच्चा बनाउने अधिकार हो, कसैको पहिल्यै छोराछोरी छ भने प्रजनन अधिकार पूरा भइसक्यो ।’

संविधानले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको मात्र कुरासमेत गृहसचिव न्यौपानेले प्रष्ट पारे । ‘प्रजनन भनेको महिला र पुरुषको मिलनलाई मात्र बुझ्न भएन,’ उनले भने, ‘बाहिरबाट आएर मिलन गर्दा सम्हाल्न सकिँदैन ।’