स्वास्थ्य बीमा समस्या समाधानको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ -  स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम वापत सरकारले दिनु पर्ने भुक्तानी प्राप्त नभएको भन्दै सरकारी अस्पतालहरुले नै उक्त कार्यक्रम स्थगित गरिएको भन्दै संसदमा कुरा उठेको छ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौला पन्तले  प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम वापत सरकारले दिनु पर्ने भुक्तानी प्राप्त नभएको भन्दै सरकारी अस्पतालहरुले नै उक्त कार्यक्रम स्थगित गरिएको भन्दै यो समस्या तत्काल समाधान गर्नको लागि संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

'यो अत्यन्तै गम्भीर अवस्था हो र यो समस्याको तत्काल समाधान गर्नका लागि सम्माननीय सभामुख मार्फत म नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। 
२०७२ साल चैत्र २५ गते कैलाली जिल्ला बाट शुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले ७७ जिल्लाको ७४६ ओटा स्थानीय तहमा लागू भै सकेको छ।'  उनले भनिन् 'स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार हाल सम्म करिब साढे सत्र लाख परिवार आबद्ध भै सकेका छन्। चालु आव मा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध घर परिवार को संख्या ३३ प्रतिशत बाट बढाएर आ गामी आवमा ५० प्रतिशत पुराउने लक्ष राखिएको छ । सन् २०३० सम्म सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच पुराउने भनी नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धता र संयुक्त राष्ट्र संघले अगाडी सारेको  दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि  स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउन आवश्यक छ।  तर सरकारले नै अलमल गर्दा अहिले यो लोकप्रिय कार्यक्रम को भविष्य माथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।'

---

स्वास्थ्य बीमाको मुख्य विशेषता भनेकै अस्पतालमा रुपैयाँ लिएर होइन बरु कार्ड लिएर जाने र  उपचार पाउनु रहेको भन्दै संग्रौलाले  नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतको सम्पुर्ण सेवा सुविधा मध्ये स्वास्थ्य बीमा सबभन्दा सजिलो र उपयोगी सेवा रहेको बताइन्।

यस्तै आम नागरिकको अप्रत्यासित आर्थिक जोखिम कम गर्ने एक मात्र बलियो र उपयुक्त माध्यम स्वास्थ्य बीमा हो। तर स्वास्थ्य संस्थाहरुको मानवीय तथा प्राविधिक क्षमता वृद्धि गरेर आम जनता लाई भर पर्दो सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा सरकारले नै भुक्तानी रोक्ने काम अत्यन्त गैर जिम्मेवार काम भएको बताइन्। 

संग्रौलाले भनिन् 'अहिले नेपालमा झन्डै २० ओटा निजी स्वास्थ्य बीमा कम्पनीहरु तथा  ३५० भन्दा बढी निजी अस्पतालहरू छन्।  निजी बीमा कम्पनीहरुले मुनाफामा मात्रै आँखा लगाइ रहेका हुन्छन, प्रिमियम तिर्न नसक्ने न्यून आय वर्गको जोखिम उनीहरु व्यहोर्न चाहँदैनन्।  जोखिम राज्यले व्यहोर्ने, मुनाफा चाहिं निजी कम्पनीले कमाउने मोडेलमा हामी जानु हुँदैन।'

अहिले पनि नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चको झन्डै ५० प्रतिशत नेपालीहरुले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्छन्।  महँगो उपचार गर्न नसकेर वर्षेनी हजारौं परिवार गरिबीको रेखा मुनि पुग्ने गरेका छन्।  अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा हेर्ने हो भने मातृ मृत्यु दर  र बाल मृत्य दर अझै उच्च छ।  निजी अस्पतालहरूको उपचार आम नेपालीको पहुँचमा छैन भने अधिकांश सरकारी अस्पतालहरुमा भरपर्दो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छैन। 

हालै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।  अब केहि महिना भित्र हामी आम चुनावमा जाँदै छौं।  जनताको घर दैलोमा के जवाफ दिनेहरु त्यसैले म सम्माननीय सभामुख मार्फत यो समस्या तत्काल समाधान गर्न विशेष पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिन्। 

संग्रौलाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाबाट सक्रिय संक्रमितहरुको संख्या देशभर झन्डै तीन हजार पुग्न लागेको बताउँदै कोरोनाले गरेको धनजनको क्षति बारे हामी सबै अवगत गराइन्। कोभिडको अर्को चरणबाट हाम्रो देशको अर्थतन्त्र र जनसमुदायलाई कसरी जोगाउने भन्ने बारे सरकारको पर्याप्त ध्यान गएको देखिंदैन। केन्द्र मात्रै हैन, प्रदेश र स्थानीय सरकार, गैर सरकारी संस्था तथा आम जनसमुदायलाई परिचालित गरेर कोरोना संक्रमणसँग जुध्न अभियान नै शुरु गर्न पनि म आग्रह गरिन्।