प्रदेश सभा सचिवहरूको गुनासो : अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्दा संघीयता प्रभावकारी बन्न सक्दैन

काठमाडौँ - प्रदेश सभाका सचिवहरूले प्रदेशलाई अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्दा संघीयता प्रभावकारी बन्न नसक्ने गुनासो गरेका छन् । नयाँ अभ्यास भएकाले राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताका विषयमा सुक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरूले औँल्याएका छन् । 

दिगो विकासको मुख्य कडीको रूपमा रहेको सुशासन कायम गर्ने/गराउने सवालमा कतिपयले संघीय संरचनालाई नै दोष दिने गरेको प्रशंगमा उनीहरूले तीनै तहका सरकारको कार्य सञ्चालन प्रक्रियामा नै समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । राम्रा कामको समीक्षा गर्दै कमजोरी देखिएका विषयलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । 

---

उनीहरूले प्रशासनिक अवयवको संरचनामा केन्द्र सरकारबाट भएको  खर्च मूल्यांकन नगरी प्रदेश सञ्चालन मात्रै खर्चिलो भयो भनेर विश्लेषण गर्नु गलत भएको तर्क गरेका छन् । 

प्रदेश १ का प्रदेश सभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले प्रदेश १ मा सुशासनको अवस्था कमजोर नभई ‘एभरेज’ (सामान्य) रहेको दाबी गरे । उनले प्रभावकारी रूपमा प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै संघले प्रदेश सरकारका अधिकार प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्नु नहुने बताए। प्रदेश सभा सचिव पराजुलीले सरकारले अहिले पनि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सबै ठाउँमा दिन नसकेको गुनासो गरे।

‘संघीयता भनेको जुन ऐनबाट प्रक्षेपित हुनुपर्ने हो, त्यसबाट हामीले हेर्नुपर्छ । संघीयता पिछडिएका वर्ग र क्षेत्रको विकास गर्नका लागि आएको हो,' उनले भने, 'अर्को सन्तुलित विकास गर्न र समृद्धिलाई अघि बढाउन संघीयता आएको हो । प्रदेश–प्रदेशको बीचमा, राज्य–राज्य र जाति सम्प्रदायको बीचमा झगडा भएर संघमा एकतावद्ध हुने किसिमले संघीयता गरेको होइन ।’ उनले छाता ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारले बनाएका कतिपय ऐनहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुनासो गरे । 

उनले  प्रदेशसभाले केही उदाहरणीय काम गरेको भए पनि अपेक्षित रुपमा संसदीय निगरानी गर्न नसकेको स्वीकार गरे । कतिपय अवस्थामा कार्यविधि तयार नहुँदा र समितिको कार्यक्षेत्र स्पष्ट विभाजन हुन नसक्दा पनि केही समस्या भएको बताए ।

‘कृषि मन्त्रालयले कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर कृषि अनुदान बाँडेको कुरा संसदीय निगरानीबाट ठिक छैन भन्ने भएपछि सामाजिक समितिले कृषि अनुदान रोक्नु र ऐन बनाएर मात्रै कार्यान्वय गर्नु भनेपछि कृषि मन्त्रालयले कृषि अनुदान वितरण रोक्यो । पछि अनुदान सम्बन्धी ऐन बन्यो,' उनले भने । 

त्यस्तै मधेस प्रदेशका प्रदेश सभा सचिव रञ्जितकुमार यादवले प्रदेश सभाले अपेक्षाकृत रूपमा सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले इमान्दारिताको अभावका कारण संसदीय निगरानी फितलो भएको बताए । 

संसदीय प्रणालीलाई इमान्दारिताका साथ पालना गर्ने हो समयमै जनमुखी सेवा प्रवाह हुने र विकासले पनि गति लिने उनको तर्क थियो । प्रदेश सरकारले आफ्नो पूर्वाधार जतिसक्दो चाँडो बनाउँछ त्यत्ति नै परिणाममुखी काम हुने उनले बताए । उनले प्रदेश सरकारले पास गरेका कतिपय विधेयक स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन नगरेको र निगरानीका क्रममा थाहा नभएको भन्ने जानकारी दिने गरेको बताए ।

‘सबै प्रदेश संसद् सचिवालयमा कर्मचारीको र भौतिक पूर्वाधारको समस्या छ । प्रदेशले आफ्नो पूर्वाधार जतिसक्दो बनाएर काम गरे परिणाममुखी काम हुन्छ,' उनले भने, 'संघीयताको प्रणाली खराब छैन । तर हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्छौं भन्ने कुरा हो । संसदीय सिस्टम भए पनि कहिले काहीँ कार्यान्वयनमा गाह्रो हुने गरेको छ । इमान्दारितापूर्वक सिस्टम फलो गर्नुपर्छ ।’

उनले केही उदाहरणीय काम भएपनि प्रदेशका समितिहरू सरकारको निगरानी गर्ने र निर्देशन दिने कुरामा सोचे अनुरूप सफल बन्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले सचिवालय व्यवस्थापनमा कमजोरी र अनुभवको कमीका कारण यी समस्या आएको बताए।

प्रदेश सभा सचिव यादवले मधेस प्रदेशमा धेरैजसो समस्या कर्मचारी प्रशासनका रहेकोले चाँडै संघीय सरकारले संघीय निजामति ऐन जारी नगरे समस्या झनै चुलिने बताए । उनले संघीय निजामती ऐन नबन्दा संसदीय प्रणालीसँग राम्रोसँग घुलमिल हुन नपाउँदै कर्मचारीहरूको सरुवा हुने गरेकोले कर्मचारी प्रशासनमा समस्या उत्पन्न भएको बताए ।