पीडितले न्याय पाउनेगरी विधेयकलाई अघि बढाइनुपर्छ : सांसद

काठमाडौँ - सांसदहरुले वास्तविक पीडितले न्याय पाउनेगरी बेपत्ता छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयकलाई अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उक्त विधेयक उपर सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा सांसदहरुले विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना, सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणको सिद्धान्त अनुरुप समस्याको समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिए । 

---

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि विधेयकको टुङ्गो लाग्न नसक्नुले पीडितलाई थप पीडाबोध गराएको भन्दै उनीहरुले विधेयकलाई अघि बढाएर पीडितलाई न्याय दिलाउन विलम्ब गर्न नहुने धारणा राखे । विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानलाई संशोधन गरेर लैजानुपर्ने उनीहरुकोे सुझाव छ ।

मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रावधानको व्यवस्था गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा टुङ्गोमा पुर्‍याइनुपर्ने विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सबैको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहेको खाँचो औँल्याए । यो कुनै पार्टी वा संस्थाको समस्या नभई राज्यको समस्या भएकाले द्वन्द्वका कारणको खोजी गरी द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण रुपान्तरण गरिने गरी विधेयकलाई अघि बढाइनुपर्नेमा पनि सांसदहरुको जोड थियो । 

यसरी आफ्नो धारणा राख्नेमा प्रदीप ज्ञवाली, यशोदा गुरुङ सुवेदी, कृष्णभक्त पोखरेल, दिव्यमणिराज भण्डारी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, प्रेम सुवाल, रेखा शर्मा, डा डिला सङ्ग्रौला पन्त, डा विजय सुब्बा, अमृता थापा, घनश्याम खतिवडा, प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’, हीतबहादुर तामाङ, केदार सिक्देल, नारायणप्रसाद खतिवडा, गणेश पहाडी, डा शिवमाया तुम्बाहाम्फे, शेरबहादुर तामाङ, विन्दा पाण्डे, महेश बस्नेत, टेकबहादुर बस्नेत र खेमप्रसाद लोहोनीले धारणा राखेका थिए । 

त्यसैगरी सांसद खेमप्रसाद लोहनी, भीमबहादुर रावल, खगराज अधिकारी, नवराज सिलवाल, शान्तीमाया तामाङ पाख्रीन, दुर्गाकुमारी विश्वकर्मा, अञ्जना विशङ्खे, राजेन्द्रकुमार केसी, रामबहादुर विष्ट, पदम गिरी, शक्तिबहादुर बस्नेत, मनकुमारी जिसी, मायादेवी न्यौपाने र विद्या भट्टराईले बोलेका छन् । 

उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल जारी रहेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । रासस