भ्रष्टाचार र हत्या अभियोग लागेका दुई सांसदले पनि लिए शपथ

काठमाडौँ– भ्रष्टाचार अभियोग लागेका र हत्या अभियोगमा फरार सूचीमा रहेका दुई सांसदले बिहीबार प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ खाएका छन् । कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् भने एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी पनि हत्या अभियोगमा फरार सूचीमा छन् । तर, यी दुवैले बिहीबार संसद् भवन बानेश्वरमा ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराबाट सांसदका रूपमा शपथ लिएका हुन् ।

मनाङबाट निर्वाचित कांग्रेसका गुरुङमाथि सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । तर, उनले बिहीबार सांसदका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । गुरुङ मंसिर ४ को निर्वाचनमा एमालेका पोल्देन छोपाङ गुरुङलाई हराएर सांसदमा निर्वाचित भएका हुन् ।

---

यस्तै एमालेका महतो मधेश आन्दोलनताका प्रहरीको हत्याका आरोपी हुन् । उनी पनि फरार सूचीमा रहेका छन् । उनलाई जनकपुर उच्च अदालतले थुनामा राखेर मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउन ०७७ मंसिरमा आदेश भएको थियो । त्यसयता उनी फरार सूचीमा छन् । तर, महतो भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा मोहत्तरी–१ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । उनले माओवादी केन्द्रका गिरिराजमणी पोखरेललाई हराएर निर्वाचित भएका थिए ।

तर, भ्रष्टाचार अभियोग लागेका यी दुई सांसदलाई शपथ खुवाउने/नखुवाउने विषयमा संसद् सचिवालयमा छलफल भने चलेको एक अधिकारीले बताए ।

'यो विषयमा संसद् सचिवालयमा कुराकानी भएको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘जेलबाटै ल्याएर रेसम चौधरीलाई शपथ खुवाइसकेको हुँदा निर्वाचन आयोगबाटै निर्वाचित भएको प्रमाण पत्र बोकेर आएका सांसदलाई कसरी रोक्ने भन्ने बहस चलेको थियो ।’​

संसद्का महासचिवले ज्येष्ठ सदस्यलाई यसबारे जानकारी गराए/नगराएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको पनि ती अधिकारीले बताए । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेसँग यो विषयमा कुरा गर्न सम्पर्क गर्दा उनीसँग सम्पर्क हुन भने सकेन ।

यी दुवै सांसदले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै उनीहरूले कानुनी रूपमा शपथ लिन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार भ्रष्टाचार अभियोग लागेका व्यक्तिको पद स्वतः: निलम्बन हुने भनिएको छ ।

‘सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिलाई आयोगले दफा १६ वा दफ १९ को उपदफा ४  बमोजिम थुनामा राखेकोमा  अवधिभर र दफा १८ बमोजिम मुद्दा चलेकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्मको अवधिभर त्यस्तो व्यक्ति आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ । त्यसरी निलम्बनमा रहेको व्यक्तिले कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा वा नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमले प्राप्त ऋण वा अनुदान रकममा व्ययभार पर्ने पदमा कुनै पनि किसिमले नियुक्त भइ काम गर्न पाउने छैन,’ ऐनको दफा १७ मा उल्लेख छ ।