काठमाडौँ - संघीय संसद्‍का विषयगत समितिहरूमा सामान्य शब्दावलीहरूमाथि कहिलेकाहीँ गहन छलफल हुने गरेको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको मंगलबारको बैठकमा पनि यस्तै दृश्य देखियो । 

नेपालको संविधानको धारा १०४ को उपधारा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समिति गठन, काम कारबाही र सदन वा समितिको कार्यविधि नियमति गर्न नियमावली बनाउने गर्छ । 

---

नियमावली बनाउने क्रममा यिनै विषयलाई प्राथमिकतामा राखि सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउदै संसद् बैठक सञ्चालन र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बाध्यकारी व्यवस्था राख्ने विषय नै मुलभुत प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । तर मंगलबारको बैठकमा विधेयकमाथि जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने कार्यविधिमाथिको छलफलको क्रममा समिति सचिव एकराम गिरीले ‘संविधान संशोधनको कार्यविधिमाथि जनता भन्ने शब्द हटाएर सर्वसाधरणको जानकारीका लागि बनाइयो, भन्ने सुनाउने बित्तिकै सो शब्दावलीमाथिको वहस प्रारम्भ भएको हो ।
 
समिति सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘सर्वसाधरण र विशिष्ट भन्ने हुन्छ ?’ भनि प्रश्न गरे । उननले भने ‘यो ट्रम चाहिँ बेठिक छ है ।’

नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सबैतर्फ सर्वसाधरण शब्द प्रयोग भएकाले सोही प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुने तर्क गरे । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले सूचना ‘पब्लिक इन जेनरल’ गर्नुपर्छ भन्ने भएकाले ‘पिपुल इन होल’का लागि सर्वसाधरण प्रयोग गरेको बताए ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक प्रकाश ज्वालाले हाम्रो नियमावलीमा आम नागरिक लेख्दा सर्वसाधरण होइन भन्ने अर्थ लाग्छ र ? भन्दै नागरिक राख्नुपर्ने तर्क गरे । 

आम नागरिक र सर्वसाधरणमध्ये के लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा समिति सदस्यहरूको बहस लामो भएपछि समितिका सभापति चित्रबहादुर केसीले ‘दोहोरी’ छलफल भयो भन्दै पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएका थिए । लामो बहसपछि संविधानमा नै सर्वसाधारण भन्ने शब्दावली भएकाले सोही शब्दावली राख्ने निर्णयमा  समिति पुगेको थियो ।