बजेटको मध्यावधि समीक्षा
दुई खर्ब ४४ अर्बले घट्यो बजेट [पूर्णपाठ]
काठमाडौं- सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेट घटाएको जानकारी दिएका हुन् ।
गत १५ जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेसको गरेको बजेटको आकारलाई घटाएका हुन् ।
बजेटको आकार घटाउने गरी प्रतिनिधिसभामा दिएको अर्थमन्त्रीको वक्तव्यको पूर्णपाठ:
सम्माननीय सभामुख महोदय,
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २३ को उपदफा (५) बमोजिम माघ मसान्त भित्र अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था भएबमोजिम चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पुर्व यस सम्मानीत सदनलाई जानकारी गराउन उपस्थित भएको छु। विगत केही समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपुर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको विषय सम्मानीत सदनलाई अवगत नै छ। २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछि गठन भएको वर्तमान सरकारले जनताका बिकास र समृद्धिको चाहानालाई सम्वोधन गर्न थप श्रोत परिचलन गर्नु पर्ने अवस्थामा हामी भने बजेट सन्तुलन कायम गर्न कठोर कदम चाल्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौं। कोभिड-१९ को लामो असरले गर्दा हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरू प्रभावित हुँदा अर्थतन्त्रका प्राय सबै क्षेत्रमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव परेको छ। कोभिड-१९ को असरबाट संकुचन भएको अर्थतन्त्र बिस्तारै तंग्रिदै गरेको समयमा युक्रेनमा भएको युद्ध, विश्वव्यापी रुपमा सिर्जित आपुर्तिजन्य अवरोध तथा ठुला अर्थतन्त्रले लिएका कसिला नीतिहरूको प्रभावका कारण हाम्रो आर्थिक पुनरुत्थानको प्रयासमा चुनौती थपिएको छ। यी लगायत विश्वव्यापी रूपमा देखा परेका आर्थिक समस्याहरूबाट नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभाव मुक्त छैन। कोभिड-१९ महामारीको समयमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लिइएका कतिपय अल्पकालिन उपायका सम्बन्धमा समयमै समीक्षा हुन र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्न नसक्दा समस्या थपिदैं गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक अवधिसम्म आई पुग्दा यस अवधिमा गरिएको आयात नियमनको असर तथा आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता लगायतका कारणले राजस्व वृद्धिदर नकारात्मक हुन गई सरकारी वित्त सन्तुलनमा चरम दबाब परेको छ।
खुल्ला सिमाना र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभावले ल्याउन सक्ने ब्यापार बिचलन तथा त्यसबाट हुनसक्ने राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न तदनुरुपको रणनीति अवलम्बन गर्नु पर्ने, सम्बद्ध निकायहरू समन्वयात्मक रूपमा परिचालित हुनु पर्ने र राजस्व प्रशासन तथा प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकताको महशुस विगत देखि नै भएको छ। यी विषयहरूलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकिएमा चोरी पैठारी, निकासी तथा राजस्व चुहावट र अपचलनको प्रवृत्ति बढ्न जान्छ। मैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउना साथ यी विषयहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु।
सार्वजनिक खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्वका शीर्षकहरूमा छुट्याइएको बजेट नपुग हुनुको साथै सिर्जित दायित्व भुक्तानीको लागि स्रोतको जोहो गर्न कठिनाई भइरहेको छ। विभिन्न समयमा सिर्जना गरिएका तत्कालीन तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका दायित्वहरूले स्रोत व्यवस्थापन कार्य झनै अप्ठ्यारो भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दा बजेट सन्तुलन कायम गर्ने, खर्चको प्राथमिकीकरण गरी गुणस्तर बढाउने, पुँजीगत खर्च वृद्धिमा जोड दिने, अत्यावश्यक बाहेकका खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्ने तथा राजस्व प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउदै कर परिपालना बढाउने र चुहावट नियन्त्रणमा कडाई गर्ने नीति लिएको छु।
सभामुख महोदय,
वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दाको अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्रमा देखा परेका नकारात्मक प्रवृत्तिहरू र हाम्रा आन्तरिक कारणहरूले सिर्जित चुनौतीहरूले गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न परिसूचकहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका थिए। मैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पछि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निरन्तर प्रयत्न गर्दै आएको छु। निजी क्षेत्रको व्यावसायिक आत्मविश्वास जगाउन, सरकार र निजी क्षेत्र बीचको सम्बन्धलाई विश्वसनीय र सहयोगी बनाउन, राजस्व परिचालनमा देखिएको विसङ्गति र विचलनलाई नियन्त्रण गर्दै सुधार ल्याउन, बजेट कार्यान्वयनमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न र वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेका समग्र समस्या समाधान गर्न प्रयास केन्द्रित गरेको छु। तथापि केही हाम्रै संरचनागत सीमितता र केही अन्तर्राष्ट्रिय असरका कारण सुधारका प्रयासले ठोस नतिजा दिन भने समय लाग्ने देखिएको छ।
समाभुख महोदय,
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा मुख्य मुख्य आर्थिक परिसूचकहरूको अवस्था देहाय बमोजिम रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु।
अर्थतन्त्रको विद्यमान प्रबृत्ति आँकलन गर्दा 8 प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य पुरा हुने देखिंदैन। कृषितर्फ धानको उत्पादनमा यस वर्ष केही वृद्धि हुने अनुमान रहेको र पर्यटन क्षेत्र क्रमश: सुधार हुँदै गएको देखिएको छ। यी सकारात्मक पक्ष भए पनि उत्पादनमूलक उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकिरहेकोले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा २०७९ पुस मसान्त सम्म आइपुग्दा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ६ महिनामा कुल आन्तरिक कर्जा २.८ प्रतिशतले र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सङ्कलन गर्ने निक्षेप ४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको शुरुवाती चरणमा बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता अभावको स्थिति रहेकोमा पछिल्लो समय सुधारोन्मुख रहेको छ। तरलता दबाबको स्थितिका कारण अल्पकालीन ब्याजदरहरू बढेका छन्। २०७९ पुसमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू बीचको औसत अन्तर बैङ्क दर ७.५३ प्रतिशत र ९१ दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर १०.८९ प्रतिशत, निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ८.५१ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.७९ प्रतिशत कायम भएको छ।
नेप्से सूचकांक २०७९ असार मसान्तको २००९.५ विन्दुबाट बढेर २०७९ पुस मसान्तमा २१४९.४ विन्दुमा पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को छ महिनासम्ममा कुल वस्तु निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३२ प्रतिशतले कमी आई रू.८० अर्ब ८१ करोड भएको छ भने कुल वस्तु आयात २०.७ प्रतिशतले कमी आई रू.७ खर्ब ९२ अर्ब ६७ करोड भएको छ। कुल वस्तु व्यापार घाटा १९.२ प्रतिशतले कमी आई रू.७ खर्ब ११ अर्ब ८६ करोड रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को छ महिनासम्ममा नेपाली मुद्रामा विप्रेषण आप्रवाह २४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.५ खर्ब ८५ अर्ब ८ करोड पुगेको छ। यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या ६४.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को छ महिनामा शोधनान्तर स्थिति रू.९७ अर्ब १० करोडले बचतमा रहेको छ भने कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७९ असार मसान्तको रू.१२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोडको तुलनामा १० प्रतिशतले वृद्धि भई रू.१३ खर्ब ३७ अर्ब २९ करोड पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा उक्त सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा ८ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७९ पुस मसान्तमा १० अर्ब ३० करोड पुगेको छ। यस सञ्चितिले १०.४ महिनाको वस्तु आयात र ९.१ महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्न पुग्ने देखिन्छ। यी तथ्यहरूबाट अर्थतन्त्रका वाह्य क्षेत्रमा क्रमश: सुधार हुँदै गएको देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा कुल सरकारी खर्च रू.५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड भएको छ जुन गत वर्षको तुलानामा १३.७ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्षको तुलनामा चालु खर्चतर्फ ११.९ प्रतिशतले ले वृद्धि भई रू.४ खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड, पुँजीगत तर्फ ५.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.५३ अर्ब ४५ करोड र वित्तिय व्यवस्थातर्फ ३७.० प्रतिशतले वृद्धि भई रू.६७ अर्ब ७६ करोड खर्च भएको छ।
राजस्व सङ्कलन तर्फ 2079 पुससम्मको लक्ष्य रू.६ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रहेकोमा लक्ष्यको तुलनामा २४.८ प्रतिशतले कम अर्थात् रू.४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड सङ्कलन भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा समीक्षा अवधिमा राजस्व सङ्कलन १५ प्रतिशतले घटेको छ। राजस्व सङ्कलनमा यस्तो प्रकारको नकारात्मक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२४/२५ पछि पहिलो पटक हुन पुगेको छ।
समीक्षा अवधिमा वैदेशिक अनुदान रू.७ अर्ब २१ करोड, वैदेशिक ऋण रू.28 अर्ब 57 करोड र आन्तरिक ऋण रू.३० अर्ब परिचालन गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा अनिवार्य दायित्वका केही खर्च शीर्षकहरूमा न्यून विनियोजन भएको कारणले विषयगत मन्त्रालयहरूबाट अर्थ मन्त्रालयमा थप बजेट माग भई आएको छ, जसको व्यवस्थापन सहज छैन। विगतमा स्रोतको सहमति दिइएका कतिपय आयोजनाहरू मन्त्रालयहरूको बजेटको सीमा भित्र समावेश नभएकोले अहिले बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा विनियोजित रकम अपर्याप्त भएको छ। आन्तरिक ऋणको उच्च ब्याजदरले गर्दा चालु खर्चमा चाप परेको छ। अमेरिकी डलर तथा अन्य विदेशी मुद्रासँग नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनले गर्दा वैदेशिक ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्न गएको छ। रासायनिक मल खरिद र सार्वजनिक ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीको लागि मात्र पनि थप रू.६७ अर्व बजेट व्यवस्था गर्नु पर्ने अवस्था छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तमा नेपाल सरकारको सञ्चित कोष रू.६६ अर्ब २ करोड ले ऋणात्मक रहेकोमा २०७९/८० को पुस मसान्तमा रू.१ खर्ब ३९ अर्ब ४१ करोडले ऋणात्मक रहेको छ।
एकातिर बजेटमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व व्यवस्थापनको दबाब र अर्कोतर्फ लामो समयदेखि सकारात्मक वृद्धिदर हासिल हुँदै आएको राजस्व सङ्कलनको वृद्धिदर नकारात्मक हुँदा सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा दोहोरो चुनौती थपिएको छ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकको नीतिगत निर्णयको मर्म बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने प्रयास गरेको छ। चालु खर्चतर्फका कतिपय शीर्षकहरूमा गरिएको विनियोजन मध्ये खर्च हुन बाँकी रकममा २० प्रतिशत कट्टा गरिएको छ भने कतिपय खर्च पुन:प्राथमिकीकरण गर्न विषयगत मन्त्रालयहरूलाई अनुरोध गरिएको छ।
हाम्रा यी प्रयासका बाबजुद परिस्थिती सामान्य हुन र सुधार प्रयासको नतिजा आउन समय लाग्ने भएकोले सरकारी खर्चमा थप कटौती गर्ने र आयोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा कूल सरकारी खर्च रू.17 खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड हुने शुरु अनुमान गरिएकोमा रू.१५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड हुने संशोधित अनुमान छ, जुन शुरू विनियोजन भन्दा रू.२ खर्ब ४४ अर्ब अर्थात १४ प्रतिशतले कम हो। चालु खर्च तर्फ रू.११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड शुरु विनियोजन भएकोमा रू.१० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड हुने संशोधित अनुमान छ। जुन शुरु विनियोजनको ८६.३७ प्रतिशत हुन आउँछ। त्यसैगरी , पुँजीगत खर्च तर्फ रू.३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड शुरु विनियोजन भएकोमा रू.३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड हुने संशोधित अनुमान छ। जुन शुरु विनियोजनको ८२.५१ प्रतिशत हो। वित्तीय व्यवस्था तर्फ रू.२ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड शुरु विनियोजन भएकोमा रू.२ खर्ब १४ अर्ब २१ करोड हुने संशोधित अनुमान छ। जुन शुरु विनियोजनको ९३.०५ प्रतिशत हो।
नेपाल सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वतर्फ शुरु अनुमान रू.१४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रहेकोमा रू.१२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड मात्र सङ्कलन हुने संशोधित अनुमान छ जुन शुरु अनुमानको ८८.७१ प्रतिशत हो। संशोधित अनुमान गरिएको राजस्वमध्ये नेपाल सरकारबाट रू.११ खर्ब १ अर्ब परिचालन हुने र रू.१ खर्ब ४३ अर्ब ७५ करोड प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने अनुमान छ। वैदेशिक अनुदान तर्फ रू.५५ अर्ब ४५ करोड शुरु अनुमान गरिएकोमा रू.३८ अर्ब ४५ करोड परिचालन हुने र वैदेशिक ऋण तर्फ रू.२ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड परिचालन हुने शुरु अनुमान रहेकोमा रू.१ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड मात्र परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ। आन्तरिक ऋण तर्फ रू.२ खर्ब ५६ अर्बको शुरु अनुमान गरिएकोमा रू.२ खर्ब ४० अर्ब परिचालन गर्नुपर्ने संशोधित अनुमान छ।
सम्माननीय सभामुख महोदय
माथि उल्लिखित संशोधित अनुमान सँगसँगै आगामी दिनमा देहायका खर्च कटौती र स्थगन तथा राजस्व परिचालन वृद्धि गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरिने व्यहोरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँदछु।
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन तर्फ
हालसम्म मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रमहरू हाललाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्थगित गर्ने। स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमश: फुकुवा गर्दै जाने।
मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत भएर पनि पूर्व तयारी पुरा हुन नसकी कार्यान्वयनमा नगएका कार्यक्रमहरू औचित्य हेरी पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक्का राख्ने। स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमश: फुकुवा गर्दै जाने।
यस अघि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएका तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेका आयोजनाहरूको समेत पुन:प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पूर्व सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिने।
चालु आर्थिक बर्षमा थप दायित्व सिर्जना गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव नगर्ने।
विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरी स्रोतलाई सोही अनुसार आन्तरिक समायोजन प्रस्ताव गर्न सक्ने।
खर्च हुन नसक्ने बजेट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्ने।
राजस्व तर्फ
राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूका बीचमा सूचना आदान प्रदान गर्ने तथा समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने।
राजस्व चुहावटमा संलग्न जो कोहीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने। कर कानुनको परिपालना गर्ने गराउने।
भन्सार राजस्व सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्न सीमा नाकामा रहेका निकायहरू बीच समन्वय गर्ने। अवैध पैठारी तथा निकासी नियन्त्रण गर्न उच्च स्तरीय टोली परिचालन गरी अनुगमन गर्ने।
राजस्व बक्यौता र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजूको असुलीलाई प्राथमिकता दिने।
बजार अनुगमन र अनुसन्धानात्मक कर परीक्षणलाई नतिजामूलक बनाउने।
गैरकर राजस्व तर्फ नयाँ आधार र स्रोतको पहिचान गर्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने।
सभामुख महोदय
राजस्व र व्ययको संशोधित अनुमान गर्दा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदै जाने र राजस्व सङ्कलनमा क्रमश: सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। संशोधित लक्ष्य हासिल गर्न अर्थ मन्त्रालयले अधिकतम प्रयास गर्नेछ। मैले यस प्रयासमा सम्बद्ध सबै निकायको सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु। यी प्रयासका बाबजुद पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा अपेक्षित सुधार आउन नसकी राजस्व सङ्कलनको संशोधित अनुमान समेत हासिल हुने नदेखिएमा सार्वजनिक खर्चलाई थप कसिलो बनाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवधिक रूपमा अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति विश्लेषण गरी आउन सक्ने चुनौतीको आँकलन गर्नेछ र सो को आधारमा थप नीतिगत प्रबन्ध मिलाउने छ।
सभामुख महोदय,
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको योगदान हुने र सरकारले शुरु गरेका सुधार प्रयासले सकारात्मक नतिजा ल्याउने अपेक्षाका साथ परिस्थितिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छु। अन्त्यमा, विद्यमान चुनौतीको सामना र अर्थतन्त्रको पुनरोत्थान गर्न सबै माननीय सदस्यहरूको रचनात्मक सुझाव र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु।
धन्यवाद।
नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
२०७९ माघ २९
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया