सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिँदा हिउँदे अधिवेशन शून्य र विशेष समयमै सीमित

काठमाडौँ- सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिँदा यस पटकको हिउँदे अधिवेशन शून्य र विशेष समयमा नै सकिने भएको छ ।

सरकारले बिजनेस नदिँदा संसद्ले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको गुनासो सांसदहरूले गरिरहेका छन् । वर्तमान संसद् प्राविधिक कुराहरूमा अल्झिँदा संसदीय अन्य गतिविधिहरू हुन सकेका छैनन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले अघिल्लो प्रतिनिधि सभापछि निष्क्रिय भएका विधेयकहरुलाई पुनः दर्ता गर्ने गरी सरकारले हाल कुनै पनि विधेयक नल्याएको बताए ।

---

उनले अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि २७ वटा विधेयक निष्क्रिय भएका मध्ये सम्पति शुद्धीकरण मनि लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भए पनि अन्य कुनै पनि विधेयकहरू सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता नगराएको उल्लेख गरे । उनले संसद्‍मा बिजनेस सरकारले दिने भएकाले सरकारले दर्ता गरेको अवस्थामा विधेयकहरू सचिवालयमा आएर रोकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे ।

गिरीले हालसम्म प्रतिनिधि सभामा ४ वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभामा ९ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताए । उनले प्रतिनिधि सभामा सम्पति शुद्धीकरण मनि लाउण्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका साथै राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित तीन वटा विधेयक रहेको उल्लेख गरे । उनले प्रतिनिधि सभामा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पेस भइसकेको पनि बताए ।

प्रवक्ता गिरीले प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा सम्पति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस हुने सम्भावना रहेको बताए ।

यता नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसकेको भनाइ राखे । उनले सरकारले संसद् कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने सुनिश्चितता दिन नसकेकाले सांसदहरूले संसद्‍मा आएका विधेयकहरूमा ध्यान दिन नसकिरहेको बताए ।

सरकारले संसद्को निश्चित अवधि, विषयवस्तुको बारेमा सांसदहरूलाई जानकारी दिए सरकारले ल्याउने विधेयकहरूमा सांसदहरूले पनि पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुने उनकाे भनाइ छ । उनले वर्तमान सरकारले एक दिन संसद् बोलाउने र लामो समयसम्म संसद् बैठक नबोलाउँदा सांसदहरू गृहजिल्लातर्फ जाने र संसद्‍मा ध्यान केन्द्रित नहुने गरेको जिकिर गरे ।

राजनीतिक दलको दाउपेचले संसद् छायाँमा पर्दै गएको छ । संघीय संसद्को यो अधिवेशन लगत्तै बजेट अधिवेशन पनि सम्मुखमा छ । संसद्‍मा रहेका राजनैतिक दलहरू अहिले कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने कसरतमा लागेका छन् । यसैले फागुन २५ गतेसम्म त्यसै रस्साकसीमा समय जानेछ । त्यसको परिणामले अहिलेको सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसकेको हो ।

वैशाख अन्तिम साताबाट बजेट अधिवेशन सुरु हुने हुँदा आगामी चैत्र भरको समय अघिल्लो कार्यकालमा निष्क्रिय भएका विधेयक जगाएर प्रक्रिया अघि बढाउन समय अपर्याप्त हुने देखिन्छ ।