सत्ताको जोड–घटाउले संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट एउटै कानुन बनेन

काठमाडौँ– शुक्रबार सरकारले संसद्को पहिलो अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै अत्यावश्यक कानुनहरूको अझै अभाव हुने भएको छ । नयाँ संसद् बनेको ६ महिना बढी बितिसक्दा पनि सरकारले अत्यावश्यक कानुन निर्माणका लागि विधेयक दर्ता गराउन सकेको थिएन ।

निर्वाचन पश्चात् एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रपतिको विषयमा सहमति हुन नसक्दा दोस्रो पटक कांग्रेससहितका एक दर्जन बढी दलको सहमतिमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । दलहरू लामो समय सत्ताको जोड–घटाउमा लाग्दा संसद्ले बनाउनुपर्ने अत्यावश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेको हो । नयाँ ससद्को पहिलो अधिवेशन कुनै पनि कानुन निर्माण नहुँदै अन्त्य भएको छ ।

---

अहिले प्रतिनिधि सभामा उत्पन्न भएका तीन वटा विधेयकहरू दर्ता छन् । दर्ता भएका विधेयकहरू बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक हुन् । 

प्रतिनिधि सभामा उत्पति भएका ३ र राष्ट्रिय सभामा छलफलमा भएका पुराना ७  वटा विधेयक गरेर जम्मा १० वटा विधेयक अहिले संसद्‍मा छन् । राष्ट्रिय सभाका पनि ७ वटै विधेयक सन्देससहित प्रतिनिधि सभामा आइसकेको छ । अहिले संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ । 

नयाँ सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तत्काल पारित गराउन खोजेको थियो । तर, दलहरूबीच सहमति नहुँदा सरकारले त्यसलाई पनि अघि बढाउन भने सकेन ।​

संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा अन्तिम चरणमा आएर रोकिएको नागरिकता विधेयक यस पटकको पहिलो अधिवेशनमा दर्तासमेत हुन सकेन । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगर्दा नागरिकता ऐन जारी हुन सकेको थिएन । नयाँ संसद्को पहिलो अधिवेशनमा यसले प्राथमिकता नपाउँदा धेरै नेपाली नागरिकलाई आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित गरेको छ । 

अन्य संघीय कानुनहरू निर्माण नभएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् । संघीय निजामती ऐन नबन्दा प्रदेशहरूले कानुन बनाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा कर्मचारीको चरम अभाव छ । यसले संघीयताको कार्यान्वयनमै असर गरेको छ । 

केन्द्र सरकारले कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशले बनाएका कानुनहरू पनि बाझिने भएकाले कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र वनसम्बन्धी कानुन नभएकाले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ । संसद्को अर्को अधिवेशनले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा मात्र ध्यान दिने हुँदा कानुन निर्माणमा अझै ढिलाइ हुने देखिएको छ ।

सरकारले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराखेकाले अत्यावश्यक ऐनहरू बन्न नसकेको सांसदहरूको भनाइ छ ।  नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकारले पहिलो अधिवेशनमा संसद्लाई जुन किसिमको विजनेस दिनुपर्थ्यो त्यो दिन नसकेको बताए । ‘प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा सरकारले जुन किसिमको विजनेस दिनुपर्थ्यो, विधेयकहरू आउनुपर्थ्यो र छलफल हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘संसदीय समितिहरू बन्न पनि करिब ४ महिना लाग्यो ।’

संसदीय समिति गठन हुँदा नहुँदै अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने स्थिति आएकाले पहिलो अधिवेशन उपलब्धिमूलक हुन नसकेको सांसद् गिरीको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा सांसद बद्री पाण्डेले छोटो अवधिमै सरकार दुईपटक परिवर्तन भएकाले संसद्ले विजनेस पाउन समस्या भएको बताउँछन् । ‘छोटो समयमै सरकार दुईपटक बन्यो,’ सांसद पाण्डेले भने, ‘त्यसले गर्दा सरकारले विजनेस दिन समस्या भयो । समितिहरू बनेनन् । समिति नबनेपछि विधेयक बन्ने, छलफल गर्ने ठाउँ भएन ।’

आवश्यक कानुनहरू संसदीय समिति नबन्दै तत्कालै ल्याउन सकिने अवस्था भएता पनि प्रतिपक्षी दलको असमझदारीका कारण ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘समिति बेगर पनि संसद्ले कानुनहरू बनाउन त सक्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर त्यसमा प्रतिपक्ष सहभागी भइदिएन । टीआरसी वाला विधेयकमा पनि सहमति भइदिएन । प्रतिपक्ष सहयोगी भइदिएको भए फास्ट ट्रयाकबाट विधेयकहरू पास गराउन सकिन्थ्यो । मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन सकिएन ।’  

तर, एमाले सांसद गिरी भने सरकार संसद्प्रति अनुदार भएका कारण कानुन बनाउन नसकिएको दाबी गर्छन् । ‘समितिहरूलाई बेलैमा बनाउन सकेको भए समितिमा छलफल भएर अत्यावश्यक विधेयकहरू ऐनको रूपमा ल्याउन सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सदनमा अहिले सरकारले जति विजनेस दिनुपर्ने थियो, त्यो दिन सकेन । अहिले संघीय निजामती ऐन, प्रहरी ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, नागरिकता ऐन लगायतको थुप्रै विधेयक आउन नसकेकाले संघीयता कार्यान्वयन लगायतका विषयमा समस्या भएको छ । सरकार सदनप्रति अनुदार देखिन्छ ।’

सत्ता टिकाउनेमा मात्रै सरकारको ध्यान भएकाले यस्तो समस्या आएको सांसद गिरीको भनाइ छ ।  समितिहरूले छलफल गरेर पठाएमा आउने अधिवेशनले पनि ऐन बनाउन सक्ने सांसद पाण्डेले बताए । ‘अघिल्लो संसद्ले पास गरेका विधेयक राष्ट्रपतिले रोकिदिनुभएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यस कारणले समस्या सिर्जना भएको हो । त्यसैले यस्ता अत्यावश्यक कानुनलाई आउने अधिवेशनबाटै पास गराउनुपर्छ । सरकारले तदारुकता देखाएर काम गर्नुपर्छ ।’