सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण ऐन चालु अधिवेशनभित्रै टुंगाे लगाउनुपर्नेमा संसदहरूको जोड

काठमाडौँ- संघीय संसद्को चालु अधिवेशन भित्रै सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण ऐन टुंगाेमा पुर्याउनुपर्नेमा संसदहरूले जोड दिएका छन् ।

सोमबारको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो जोड दिएका हुन् । अधिकांश सांसदहरूले बैठकमा सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण ऐन संसदको चालु अधिवेशनमा टुंगाे लगाउन आवश्यक रहेको बताए ।

---

उनीहरूले ऐन बनाउने मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा राष्ट्रको विषय भएकाले पनि तत्काल टुंगाेमा पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए । बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले अतिरिक्त समय दिएर भए पनि सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण ऐनलाई चाँडो टुग्याउनुपर्ने माग राखे । उनले संसद्को चालु अधिवेशन लामो अधिवेशन भएको भन्दै यो अधिवेशनमा नै टुंग्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

मुलुकले सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण ऐन प्राप्त गर्न आवश्यक रहेको उनकाे भनाइ छ । नेम्वाङले सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण ऐनमा हेरफेर गर्ने कुरा आए पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा सीमितता रहेको बताए । उनले सरकारले पेस गरेको विधेयक भन्दा बाहिर गएर समिति र संसदहरूको छलफल गर्न नसक्ने जिकिर गरे ।

नेम्वाङले नियम, कानुन र प्रचलन अनुसार सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयक भन्दा बाहिर जान नमिल्ने उल्लेख गरे । उनले सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण ऐन सम्बन्धी विधेयकमा संसदहरूले हालेका संशोधनका घेराभित्र बसी छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । उनले  सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण ऐन सम्बन्धी विधेयकका विषयमा सिद्धान्तमा सिङ्गो देश सहमत रहेको बताए । उनले मुलुकमा सम्पत्ती शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा कानुन चाहिने विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू सहमत रहेको बताए ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले देशको लागि मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय विषय समेत भएकाले तत्काल टुंगाेमा पुर्याउनुपर्ने बताए । उनले सम्पत्ती शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन बनाउन नसक्दा मुलुकमा जटिलता थपिन सक्ने बताए । उनले समितिमा कम्तीमा १० दिन नलगाई टुंग्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

समितिको बैठकमा सम्पत्ती शुद्धीकरण निवारण ऐन टुंगाेमा पुर्याउन उप–समिति बनाएर वा सरोकारवालाहरू र विज्ञसँग बसेर छलफल गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका थिए ।