‘संसद् अवरोध हटाउन कसैको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनु उचित होइन, यसले गलत नजिर बस्छ’

काठमाडौँ– जेठ १० गते माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले संसदमा 'पशुपतिको जलहरीमा एमालेले अनियमितता गरेको छ' भन्दै दिएको अभिव्यक्ति संसदकाे रेकर्डबाट हटाएपछि अहिले यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । तीन दलका शीर्ष नेताबीचको सहमतिले संसदमा उठेको भ्रष्टाचारको विषय रेकर्डबाट हटाउन नमिल्ने भन्दै विरोध सुरु भएको हो ।

पूर्वसभामुख, संविधानविद्, अधिवक्ता, नागरिक समाज सबैले सरकारको उक्त कदम असंवैधानिक भएको बताउँछन् । यसले संसदकाे सर्वोच्चतामाथि नै प्रश्न गरेको ठहर उनीहरूको छ । 

---

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा सांसदले अनुसन्धान भइरहेको विषयमाथि बोल्न पाइँदैन भन्नु वाहियात तर्क भएको बताउँछन् । यस्तो सिद्धान्त संसदीय अभ्यासमा नहुने थापाको भनाइ छ । उनको विचारमा प्रतिनिधिसभामा सांसदलाई भ्रष्टाचारको विषयमा बोल्ने छुट हुन्छ । 

‘दलबीच सहमति भयो भन्दैमा कुनै सांसदको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा सार्वभौम ठाउँ भनेकै संसद् हो । संविधानले सांसदलाई कहाँ कहाँ नियन्त्रण गरेको छ भन्ने संविधानमै छ । तर, भ्रष्टाचारको विषयमा मज्जाले बोल्न पाइन्छ । यसमा नियन्त्रण छैन ।

’पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना यस्ता असंवैधानिक अभ्यासले सदनमा गलत नजिर बस्ने बताउँछन् । संसदमा शनिबार भएको कार्य अस्वाभाविक भएको बताउँदै उनले भने, ‘यस्तो अभ्यास साधारणतया हुँदैन । यो विशेष परिस्थितिको उपज हो । एमालेको अवरोधले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नहोला भन्ने डरले सत्तापक्षले हतारमा यस्तो सम्झौता गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘संसद् अवरोध हटाउन सांसदको बोली रेकर्डबाट हटाउन उचित होइन । यस्तो नजिर बन्नु हुँदैन ।’

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य सरकारको रेकर्डबाट हटाउने निर्णयलाई संविधान र संसदीय अभ्यास तथा मान्यताविरोधी कार्यको संज्ञा दिन्छन् । सर्वत्र उठिरहेको विषय संसदमा उठ्नु गलत नहुने उनको तर्क छ । सो कार्य १ सय १० प्रतिशत बेठीक भएको डा. आचार्य बताउँछन् । उनको विचारमा उक्त निर्णयले सांसदको विशेष अधिकार खोसिएको छ । 

‘कुनै पनि दलको होस्, एउटा सांसदलाई संसदमा जस्तोसुकै विषय पनि उठाउने छुट हुन्छ । संविधानले उसलाई विशेष अधिकार नै दिएको हुन्छ । त्यो अधिकारले सांसदले कुनै कुरा बोलेकै कारण मुद्दा चलाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यदि उसले बोलेको कुरा गलत छ भने त्यसको परिणाम चुनावमा आफैँ पाइहाल्छ । एउटा सांसदले सदनमा निर्भीक भएर जनताको प्रतिनिधित्व खुलेर गर्न सकोस् भनेर उक्त अधिकार दिएको हुन्छ ।’

सांसदले कसैमाथि निराधार आरोप लगाए छानबिन कमिटी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बोलेको कुरा असत्य प्रमाणित भए सांसदलाई क्षमायाचना गर्न लगाउन सकिने उनी बताउँछन् । ‘तर, कुनै नेतालाई मन नपरेकै कारण रेकर्डबाट हटाउन मिल्दैन । त्यसो हो भने सदन किन चाहियो ? सबै नेताहरूको एउटा सभा बनाइदिए भइहाल्यो नि,’ उनको ठहर छ । 

यस विषयमा सत्तासीन दल कांग्रेसकै नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि आपत्ति जनाएका छन् । डा. कोइरालाले सांसदका हरेक अभिव्यक्ति तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै विगतका अनियमितता ढाकछोप गर्न सहयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । तर, कसैका अनियमितता लामो समय ढाक्न नसकिने उनले बताएका छन् ।

‘हामी हाम्रो सांसदको गरिमालाई कता लैजाँदैछौँ । के हाम्रो संसदले संविधानले दिएको अधिकार स्वतन्त्र रुपमा उपभोग पनि गर्न नपाउने हो ?,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रतिक्रिया जनाउँदै लेखेका छन्, ‘संसदको रेकर्डबाट त नेताका सहमतिमा केही कुरा हट्ला तर यो देशमा आम जनता, नागरिक समाज तथा संचार जगत पनि छन भन्ने कुरा बुझौँ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले शुक्रबारदेखि ‘पशुपतिको जलहरीमा सुनको सट्टा पित्तल राखिएको’ भन्ने दाहालको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट नहटाउँदासम्म सदन चल्न नदिने अडान लिएको थियो । यसै विषयमा छलफल गर्न शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बैठक बस्यो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको उक्त बैठकमा दाहालको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउने सहमति जुटेको थियो ।

साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा जलहरीको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई जोडेर संसदमा प्रश्न उठ्नु ठीक नभएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीलगायतका विषयमा काम गर्ने क्षेत्राधिकार पशुपति विकास कोषको हो ।सो संस्थाले गरेको कामको विषयमा कुनै विवाद छैन ।’

उनले अगाडि थपे, ‘यस्ता विषय संसदको रेकर्डबाट हटाउने व्यवस्था पनि रहेकै छ ।’

प्रचण्डको जवाफपछि सभामुख देवराज घिमिरेले दाहालको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए ।