राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख तथा दस्तावेज संरक्षण गर्न सांसदको माग

काठमाडौँ- राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सांसदहरूले राष्ट्रिय महत्त्वका अभिलेख तथा दस्तावेज संरक्षण गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

राष्ट्रिय महत्त्वका अभिलेख तथा दस्तावेज संरक्षणका सम्बन्धमा राष्ट्रिय अभिलेखालयका महानिर्देशकसँग आज आयोजित छलफल कार्यक्रममा सांसदहरूले महत्त्वका अभिलेखको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । समिति सभापति मायाप्रसाद शर्माले अभिलेख संरक्षणका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गरेर सम्पत्तिका रूपमा स्थापित गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

---

अभिलेखालयमा कानूनअनुसार आउनुपर्ने अभिलेख नआएको, यसका लागि बजेट एवं जनशक्तिको अभाव रहेकोलगायत विषयमा परराष्ट्र, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी सहजीकरण गर्ने पनि उनले बताए । अभिलेख संरक्षण ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पुगेको जानकारी पनि सभापति शर्माले गराउनुभयो । ऐन संशोधन भएपछि धेरै समस्याको समाधान हुने विश्वास गरिएको छ ।

सांसद गोपाल भट्टराईले मन्त्रालयले अभिलेख व्यवस्थापनलाई महत्त्व नदिने गरेको उल्लेख गर्दै २५ वर्ष पुगेका महत्त्वपूर्ण अभिलेख अभिलेखालयमा पठाउने व्यवस्थाका लागि समितिले निर्देशन दिनुपर्ने भनाइ राखे । सांसद विना पोखरेलले देशभरका अभिलेख संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभागस्तरीय सरकारी संरचनाका लागि ३० कर्मचारीको दरबन्दी, त्यसमध्येमा पनि २० जना मात्र कार्यरत हुनु लाजमर्दो विषय भएको बताए । 

सांसद नरबहादुर विष्टले इतिहास गौरव भएकाले यसको संरक्षणका लागि बजेट, जनशक्तिलगायत व्यवस्थामा कमी हुनु नहुने बताए । सांसद तुलसाकुमारी दाहालले समितिको यसअघिकै बैठकले मन्त्रालयलाई अभिलेख अधिकृतको व्यवस्था गरी महत्त्वपूर्ण अभिलेख चुस्तदुरुस्त गरी अभिलेखालयमा पठाउन दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन नभएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि कडा कदल चाल्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

सांसद सुमित्रा बिसीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अभिलेखालयले भाग लिन बजेटको व्यवस्था नहुनुले महत्त्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रको ध्यान नगएको देखिएको बताइन् । सांसद गोमादेवी तिमल्सिनाले समग्र नेपालकै तस्बिरका रूपमा रहेको अभिलेखालयले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सिकाइका बारेमा शिक्षा लिन जाने गरी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

सांसद युवराज शर्माले स्थापना कालमा अभिलेखालयका १० शाखा रहेकामा हाल घटेको, सन् १९५० को सन्धिको मूलप्रति अभिलेखालयमा नहुनुमा कमजोरी गर्ने निकायले महसुस गरेर सच्याउनुपर्ने बताए । सांसद मोहम्मद खालिदले अभिलेखालयलाई कानूनका साथै बजेट र जशक्तिको पनि अभाव रहेको बताए । 

अभिलेखालयका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले देशका महत्त्वपूर्ण अभिलेख संरक्षण कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा स्थापित गर्न समितिको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र संसद् सचिवालयका महत्त्वपूर्ण अभिलेखसमेत अभिलेखालयमा नआएको जानकारी उनले समितिलाई गराए ।