शून्य समयमा सांसद, कसले के भने ?

काठमाडाैँ – प्रतिनिधि सभा सदस्य भानुभक्त जोशीले शिक्षकहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य जोशीले २०४९ सालदेखि अहिलेसम्म काम गरिरहेका माध्यमिक तह(तत्कालीन उच्च मावि) का शिक्षकहरूको बारेमा सरकारले केही पनि व्यवस्था नगरेको भन्दै उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरे। उनले शिक्षकहरू आन्दोलित भएकाले उनीहरूको मागको सम्बोधन गर्न अनुरोध गरे।

---

उनले भने, ‘उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ ले व्यवस्था गरे अनुसार देशभरमा २०४९ सालमा उच्च माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन भयो । उच्च माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत अहिले २ हजार शिक्षकहरू शिक्षक दरबन्दीमा काम गरिरहेका छन् । ४ हजार शिक्षकहरू राहतमा काम गरिरहेका छन् । ०७२ सालको संविधानले उच्च माध्यमिक शिक्षालाई मावि तहमा समायोजन गर्ने काम गर्यो । तर, ०४९ सालदेखि अहिलेसम्म काम गरिरहेका शिक्षकहरूको बारेमा सरकारले केही पनि व्यवस्था नगरेको हुनाले आज देशभरका पहिलेका उच्च माध्यमिक तहको शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् । म आग्रह गर्न चाहन्छु शिक्षकहरूलाई आन्दोलन गर्ने अवस्था भन्दा पनि संघीय शिक्षा ऐनमा उनीहरूको बारेमा के व्यवस्था गरिएको छ, शिक्षकहरूलाई उचित व्यवस्थापनका लागि ध्यान दिनका लागि म शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य महेशकुमार बर्तौलाले देशका विभिन्न स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीहरूले महिनौँदेखि तलब पाउन नसकेका भन्दै उनीहरूलाई तलबको सुनिश्चितता गर्न माग गरे ।

उनले भने, ‘२ हजार भन्दा बढी कर्मचारीहरू ३१३ पालिकामा स्वास्थ्यकर्मीहरू विभिन्न पदका छन् जसले ३ देखि १३ महिना तलब पाएको अवस्था छैन । अविलम्ब ति स्वास्थ्यकर्मीहरूले तलब पाउने अवस्थाको सुनिश्चतता गरियोस् ।’

त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य माधव सापकोटाले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक संसदको यही अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै संघीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, संघीय प्रहरी समायोजन ऐन जस्ता महत्वपूर्ण ऐनहरूलाई पनि यसै अधिवेशनमा पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले भने, ‘सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक टेबुल गरिसकेको छ । हामी अर्को अधिवेशन नकुरीकन यो कामलाई पुरा गरौँ । यो ज्यादै संवेदनशील र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । साथै संघीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, संघीय प्रहरी समायोजन ऐन जस्ता महत्वपूर्ण ऐनहरूलाई समेत हामी अर्को अधिवेशन नकुरीकन सम्बन्धित पक्ष, मन्त्रालय र सरकारले सदनमा टेबुल गरोस् ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य मेनकाकुमारी पोखरेलले किसानहरूले मल पाउन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले बिचौलिया र सहकारीहरूले किसानलाई मल नदिने गरेको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य मंगलप्रसाद गुप्ताले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल ल्याएर लागू गर्न माग गरे ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य रघुजी पन्तले विद्युतको अनियमितता हुन थालेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

प्रतिनिधि सभा सदस्य रणकुमारी बलम्पाकी मगरले अनलाइनमार्फत घर–घरमा पासपोर्ट पुर्याउने व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य रणेन्द्र बरालीले गायक प्रकाश सपुतमाथि रोमनियामा बोतल प्रहार गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरे ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य रमा कोइराला पौडेलले जुम्ला हिमा गाउँपालिकाका मायालाल परियारको मलेसियामा निधन भएको भन्दै उनको बीमा लगायतको सुविधासहित पार्थिव शरीर नेपाल ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य रञ्जुकुमारी झाले मनसुनबाट हुने क्षतिबाट बच्न पूर्वतयारीमा रहन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न ठूलाहरूलाई समात्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उपत्यकावासीको चासो सानो माछा समातियो ठूला माछा समातिन्छन् कि समातिनन् भन्नेमा चिन्ता छ । ८ आना जग्गा घुस खाने जग्गा फिर्ता दिएर उन्मुक्ति पाउने कि नपाउने ? प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य रामकुमार राईले भूकम्प पीडितले दोस्रो र तेस्रो किस्ता नपाउँदा नपाएको भन्दै दुवै किस्ता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य रामप्रकाश चौधरीले अतिरिक्त हुलाकका ११ हजार कर्मचारीलाई रोजगारीबाट मुक्त गरिएको भन्दै उनीहरूलाई सोही पदमा कायम राख्न माग गरे।

प्रतिनिधि सभा सदस्य रामहरी खतिवडाले ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपित सबैलाई पक्रन सरकारसँग माग गरे ।

उनले भने, ‘ललिता निवास प्रकरणमा साना माछाहरू ढोक्सामा पर्न लागेको सुनियो । ठूला चार आना, आठ आना, १६ आना, ३२ आनाका माछाहरू पनि ढोक्सामा पर्ने व्यवस्था सरकारले गरोस् । भुरालाई जालमा हाल्ने ठूलालाई छोड्ने काम नगरोस् । जलहरी प्रकरणमा दुईवटा मुचुल्का तयार पारिएको देखियो । १३ जनाको नाम स्वर्ण अक्षरमा लेखिएको सूचना प्राप्त भयो । तर, केही ड्राइभरहरू, कार्यालय सहयोगीहरू, प्रधानमन्त्रीका र मन्त्रीका पिएसओहरू छुटेको समाचार आएको छ । क–कसको लेख्नुपर्ने हो ? सञ्चारमन्त्रीले हो कि पर्यटन मन्त्रीले हो लेख्ने व्यवस्था मिलाइयोस् । सबैको नाम नछुटोस् ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य रोशन कार्कीले दाइजो पीडितहरूको उजुरी हेर्न र दोषी उपर कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयमा हेल्पलाइन डेस्क राख्न माग गरे। उनले उजुरीहरू माथि फास्टट्रयाकबाट कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य लिलानाथ श्रेष्ठले कृषकहरूलाई मलखादको अभाव भएको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले वर्षायाममा तराईमा बाढी आउनेतर्फ सचेत हुँदै सुरक्षाका लागि चाहिने सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य लेखनाथ दाहालले सरकारले जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको अवधिमा भूमाफिया र जग्गा दलालमार्फत् जग्गाको कित्ताकाट भएको भन्दै सो उपर छानबिन गरी दोषिउपर कारबाही गर्न माग गरे।

उनले भने, ‘कित्ताकाट रोकिएको अवधिमा भूमाफिया र जग्गा दलालमार्फत् सयौँ बिगाहा कित्ताकाट भएको र संस्थागत भ्रष्टाचार भएको भन्ने आएको छ । घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्दछु ।’

उनले भू–उपयोग नीति बने नबनेको सम्बन्धमा पनि सरकारको जवाफ माग गरे ।