संसदमा प्रभु शाहको प्रश्न : बस भाडा तोक्ने, वकिलको शुल्क किन नतोक्ने ?

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रभु शाहले कानुन व्यवसायीहरूको न्यूनतम र अधिकतम सेवा शुल्क तोक्न सरकारसँग माग गरेका छन् । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै आम जनता पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका शाहले बस भाडा तोक्ने सरकारले वकिलको शुल्क तोक्नुपर्छ कि पर्दैन भन्दै प्रश्न गरे । 

वकिलहरूको न्यूनतम र अधिकतम सेवा शुल्क तोक्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्दै उनले भने, ‘नेपालमा बस भाडा पनि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ । एउटा फ्याक्ट्रीकाे उत्पादन पनि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ भने वकिलहरूले बहसमा कति पैसा लिने ? लेखनमा कति पैसा लिने ? परामर्शमा कति पैसा लिने ? त्यसको न्यूनतम र अधिकतम पैसा तोक्नु पर्ने हो कि होइन ?’

---

वकिलहरूले मनपरी शुल्क लिइरहेका कारण आम सर्वसाधारणहरू मारमा परेको उनले बताए । यसै कारणले थुप्रै गरिब नागरिकले वकिल राख्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।