संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्न सात दिन म्याद थप

काठमाडाैँ–  कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्न सात दिन म्याद थप गरेको छ । 

मङ्गलबार बसेको समितिको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित उपसमितिको म्याद सात दिनका लागि थप गरिएको हो ।

---

उपसमितिले थप गरिएको समय सीमाभित्र पनि कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि पुनः समय सीमा थप गरिएको हो ।

यसैगरी, बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग)निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अध्ययन गर्नका लागि पनि उपसमिति बनाएको छ ।

सो उपसमितिलाई १५ दिनको समय सीमा दिइएको छ । उपसमिति सदस्यहरू भने दलीय आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी दलसँग नाम मागेर चयन गरिने समिति सभापति विमला सुवेदीले बताइन् ।

समिति सदस्यहरूले दुवै उपसमितिले आफूले पाएको समय सीमा भित्रै काम सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।