एकद्वार नीति नभएसम्म क्रसर र खानीका समस्या समधान हुनसक्दैन : सभापति चालिसे

काठमाडौँ - अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले एकद्वार नीति नभएसम्म क्रसर र खानीका समस्या समधान नहुने बताएका छन् । सोमबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा नदी र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्मा देखिएका कानूनी समस्या समाधान विषय राउण्डटेवल कार्यक्रममा बोल्दै समिति सभापति चालिसेले यस्तो बताएका हुन् । उनले अर्थसमितिले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण सकेर आएपछि तत्काल बसेर एकद्वार प्रणालीको नीति बनाउने विषयमा छलफल गरी निचोड निकाल्ने प्रतिवद्धता जनाए । 

सभापति चालिसेले क्रसर तथा खानी क्षेत्रका काम गर्ने सबै व्यवसायी र सरकारी निकायहरूलाई समेट्ने गरी नीति बनाउने बताए । उनले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्ने क्रसर उद्योगमा परेको संकटको समाधान सरकारले तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालमा २ करोड घनमिटर गिट्टी बालुवा र ढुङ्गा आवश्यकता रहेको भन्दै ३१ करोड घनमिटर नेपालका खोला नालाबाट गिट्टी बालुवा र ढुङ्गा झिक्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । उनले गिट्टी बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन नगर्दा खोला बस्तीमा पस्ने समस्या आउन थालेको बताए । उनले क्रसर व्यवसायीहरूले सरकारलाई २८ अर्ब हरेक वर्ष राजश्व तिर्ने गरेको भन्दै  सरकारले कानुन बनाउन नसक्ने,क्रसर उद्योगी, टिपर उद्योगीलाई बचाउन नसक्ने एक आपसमा दोषारोपण गरेर बस्ने काम भएको उल्लेख गरे । उनले नेपालले उत्खनन गर्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष १ अर्बको बालुवा भारतले उत्खनन् गर्ने गरेको बताए । 

---

उनले भने, ‘क्रसर उद्योग क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूको विषयमा प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण सकेर आएपछि तत्काल बसेर एकद्वार प्रणालीको नीति बनाउने काममा लाग्छौं । क्रसर तथा खानी क्षेत्रका काम गर्ने सबै व्यवसायी र सरकारी निकायहरूलाई समेट्ने गरी नीति बनाउछौं । एकद्वार नीति नभएसम्म क्रसर र खानीका समस्या समाधान हुँदैन । पछिल्लो समय इमान्दारिता हराएको छ । यसमा कानुनी जटिलता मिलाउन बाँकी छ । नेपालमा २ करोड घनमिटर गिट्टी वालुवा र ढुङ्गा आवश्यकता छ । ३१ करोड घनमिटर नेपालका खोला नालाबाट गिट्टी बालुवा र ढुङ्गा झिक्नुपर्ने अवस्थामा छ । गिट्टी बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन् गरे खोला बस्ती बस्ने समस्या छ । क्रसर व्यवसायीहरूले सरकारलाई २८ अर्ब हरेक वर्ष राजश्व तिरिराख्नु भएको छ । सरकारले कानुन बनाउन नसक्ने,क्रसर उद्योगी,टिप्पर उद्योगीलाई बचाउन नसक्ने एक आपसमा दोषारोपणगरेर बस्ने काम भएको छ । यता प्रत्येक वर्ष १ अर्बको बालुवा भारत निकासी भएर आरामले भारतले उत्खनन् गर्नैपर्छ । क्रसर व्यवसायीहरूलाई अन्याय भएको छ । मुलुक अर्थतन्त्रको हिसाबले धर्मराएर हिँड्नुपरेको छ । राज्यले उठाउनु पर्ने कर उठाउन नसकेको समस्या भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा राजश्वको माध्यमबाट योगदान गर्ने निजी क्षेत्रलाई यो हालतमा छाड्ने काम भएको छ । अहिले अर्थतन्त्रको चार खम्बा मध्ये एउटा खम्बा सहकारी क्षेत्र समस्यामा रहेको छ ।’

उनले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको भन्दै राज्यले उठाउनुपर्ने कर समेत उठाउन नसकेको बताए । उनले अहिले अर्थतन्त्रको चार खम्बा मध्ये एउटा खम्बा सहकारी क्षेत्र समस्यामा रहेको भन्दै नियमन निकायसमेत नभइ सञ्चालनमा आएको बताए ।