नेपालका नदीबाट गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन् कार्य खोल्न आवश्यक छः सभापति सिंह

काठमाडौँ - पूर्वाधार विकास समिति सभापति दीपक सिंहले नेपालका नदी,खोलाबाट गिट्टी बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन् कार्य खोल्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

सोमबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले आयोजना गरेको नदी र खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्मा देखिएका कानूनी समस्या समाधान विषय राउण्डटेबल कार्यक्रममा बोल्दै समिति सभापति सिंहले यस्तो बताएका हुन् । उनले क्रसर उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक गिट्टी,बालुजा र ढुङ्गा उत्खनन् रोक्न नहुने बताए । सभापति सिंहले नेपालका नदी तथा खोलाको गिट्टी वालुवा र ढुङ्गा समयमा नै उत्खनन् गर्न नसके भारत धनी हुने धारणा राखे । उनले सरकारले कानूनी जटिलता सहज बनाएर नदी र खोलाको गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन् गर्नसके हजारौंलाई रोजगारी र अर्बौंको राज्यलाई आम्दानी आर्जन हुने विश्वास रहेको उल्लेख गरे । उनले नदी र खोलाको गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन् गर्न नदिने र क्रसर उद्योगहरु पनि बन्द गर्ने हो भने हजारौं मानिसहरु विदेश जानुपर्ने अवस्था आउने विषयमा सरकार सचेत हुन आवश्यक रहेको बताए । सभापति सिंहले नदी र खोलाको गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन् गर्न नसक्दा रोजगारी मात्रै नभएर राज्यको राजश्व समेत गुम्ने खतरा रहेको बताए । उनले सरकारले नदी र खोलाको गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन् गर्न दिएर अर्बौं रुपैयाँ आर्जन गर्दा ५० लाख रुपैयाँ खोला संरक्षणको लागि खर्च गर्नुपर्ने बताए । उनले यसरी काम गर्नसके सरकारले प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ आर्जन र हजारौं युवाहरुलाई मुलुकभित्रै रोजगारी दिनसक्ने बताए । उनले क्रसरको ठेक्का लिन मेयर उपमेयरहरु नै अग्रसर रहेको भन्दै यस्तो कार्य रोक्न आवश्यक रहेको बताए । उनले विगतमा समितिहरुमा के काम ग¥यो भन्नेकुरा भन्दा पनि आफ्नो कार्यकालमा कुनैपनि बेइमानि नगर्ने प्रतिवद्धता जनाए । सभापति सिंहले क्रसर तथा टिप्पर व्यवसायीहरुले देशलाई ठग्ने काम नगर्न आग्रह गरे । 

---

उनले भने, ‘खोला नदीका गिट्टा ढुङ्गाहरु समयमा नै उत्खनन् गर्न सकेनौं भने बालुवाको रुपमा भारत पुग्छ । त्यहाँबाट हामीले केही पाउँदैनौं । न त व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुले रोजगारी दिन सक्नुहुन्छ । क्रसर उद्योगमा लागेर हजारौं नागरिकहरुले रोजगारी पाएका छन् । क्रसर उद्योग बन्द भए ती सबै मानिसहरु विदेश जानुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यहाँबाट राज्यले राजश्व पनि गुमाउँछ । खोला नदी र चुरे संरक्षण गरेर खोला नदीको गिट्टी वालुवा उतखनन गर्नसक्यो भने रोजगारी र पैसा त्यही छ । अर्ब रुपैयाँ खोलाको गिट्टी बालुवाबाट आउँछ भने ५० लाख रुपैयाँ खोला संरक्षणको लागि खर्च गर्न आवश्यक छ । यसरी काम गर्नसक्यो भने प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ आर्जन गर्नसक्छांै । हजारौं युवाहरुलाई मुलुकमा नै रोजगारी दिनसक्छौं । क्रसरको ठेक्का लिन मेयर उपमेयरहरुले सिकिसकेका छन् । यस्तो ठेक्का रोक्नुपर्छ । संसदको समितिहरुमा विगतमा के भयो मतलव छैन । मेरो कार्यकालमा कुनैपनि बेमानि गर्दिन । व्यवसायीहरुसँग चुनावी खर्च पनि गर्दैनौं ।  चार वर्ष काम गर्न नसके व्यवसाय मात्रै नभएर देश सकिन सक्छ । व्यवसायीहरुले सबै चिज गर्नुस् तर देशलाई ठग्ने काम नगर्नुस् । नेपाल सरकारका सचिवहरु,मुख्य सचिवहरु,योजना आयोगका उपाध्यक्षहरु रिटायर्ड भएको विदेशी कम्पनीहरुमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था समितिहरुले बनाउँछौं । उनीहरुले विदेशी कम्पनीहरुलाई खुशी बनाउनको लागि हुने नहुने योजनाहरु हालि दिएका छन् । पाँच वर्षपछि त्यस्ता कम्पनीमा जागिर खान पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तो व्यवस्था गरे मात्रै मुलुकलाई ट्याकमा ल्याउन सक्छौं । नत्र पशुपतिनाथले पनि थेग्नसक्ने अवस्था देखिएको छैन ।’

उनले नेपाल सरकारका सचिवहरु,मुख्य सचिवहरु,योजना आयोगका उपाध्यक्षहरु रिटायर्ड भएको विदेशी कम्पनीहरुमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने बताए । उनले सरकारका सचिव र मुख्यसचिवहरुले विदेशी कम्पनीहरुलाई खुशी बनाउनको लागि हुन नहुने योजनाहरु हालिदिने गरेको आरोप लगाए । उनले अब सरकारका सचिव र मुख्यसचिवहरुलाई रिटार्यड भएको पाँच वर्षपछि विदेशी कम्पनीमा जागिर खान नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले मुख्य सचिव र सचिवहरुलाई रिटायर्ड भएपछि विदेशी कम्पनीमा पाँच वर्षसम्म काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेमात्रै मुलुकलाई लयमा ल्याउन सकिने बताए ।