दूरसञ्चारलाई गुणस्तरीय बनाउन नियमनकारी निकायले ध्यान नदिएको सांसदहरूको गुनासो

काठमाडौँ– सांसदहरूले दूरसञ्चारलाई गुणस्तरीय बनाउनेतिर नियमनकारी निकायले ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन् । बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो बताएका हुन् । सरकारी संस्थानले पनि आफू कसैको नियन्त्रणमा नभए हुन्थ्यो भन्ने कुराले थप आशंका उब्जिएको उनीहरूको भनाइ छ ।  

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले नेपाल दूरसञ्चार संस्थानले आफूमाथि नियमन हुनुहुँदैन भन्ने कुराको जवाफ माग गरे । उनले निजी क्षेत्रले कसैको नियन्त्रण हुनुहुँदैन भन्ने राख्नु जायज भए पनि सरकारी संस्थानले भन्दा के असुविधा हुन्छ भन्दै प्रश्न गरे । 

---

‘हाम्रो नेपाल दूरसञ्चार संस्थान एनटिसी नै आउँछ भन्नुभयो । एनसीएलले त लाउनु हुँदैन भन्नु बेसी कर नतिर्नु परे हुन्थ्यो भेनर ठीक नै हो, निजी क्षेत्रले । हामीलाई कसैको नियन्त्रण नभए हुन्थ्यो भन्न खोज्नु ठीकै हो । तर, सरकारी संस्थान किन त्यसरी जान्छ ? त्यसको जवाफ पाए राम्रो हुन्थ्यो । नियमन भयो भने के असुविधा हुन्छ । के नोक्सान हुन्छ ?’ उनले भने । 

समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली का|ग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले स्मार्ट टेलिफोनले तिर्नुपर्ने ऋण बक्यौता माफी दिएर अर्कालाई निरन्तरता दिने प्रयास भइरहेको भन्दै विरोध गरे । उनले कानुन परिवर्तन गरेर स्मार्ट टेलिकमको निरन्तरता दिने कुरा सह्य नहुने बताए । उनले नेपालको भ्रष्टाचारको सम्झौता सिंगापुर र दुबई र हङकङमा हुने गरेको कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखले भनेको भन्दै दूरसञ्चारबारे पनि गहन अध्ययन हुन जरुरी रहेको बताए । 

समितिको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले फोरजी परियोजना सुरु हुँदा नै सम्बन्धित कम्पनीसित १८ बुँदे निर्देशन मन्त्रालयले दिएको भन्दै ६३ सय जति स्मल सेलहरू राख्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म ४२ सय पनि नराखिएको भन्दै विरोध गरे । उनले समयमै काम गर्न नसक्ने सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्दै प्रश्न गरे । उनले फोरजी चलाउने भन्ने संस्थाले नेपाली उपभोक्तालाई ठगेको भन्दै सम्झौताकारी संस्था कडा भएर कारबाही गर्नुपर्ने बताए । 

समितिको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले दूरसञ्चारलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्नेतिर नियमन निकायले ध्यान नदिएको बताए । उनले टेरामक्समा नियमनकारी संस्था लागेझैँ दूरसञ्चारलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने कुरामा पनि ध्यानाकर्षण हुन जरुरी रहेको बताए ।

‘दूरसञ्चारलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्नेतिर नियमन निकायले हेरेको छैन । टेरामक्समा जसरी लागेको छ, त्यसरी नै अरुमा पनि लागेको भए त सायद हुन्थ्यो होला । यसमा मात्रै चासो किन होला ? अरुमा किन छैन होला ? यसको क्षेत्र यति मात्रै हो त ? त्यो बाहेक पनि क्षेत्र छ । किन गरेको छैन ? भन्ने प्रश्न छ,’ उनले भने । 

सांसद शर्माले टेरामक्समा मात्रै नियमन निकायको चासो किन बढी छ भन्दै प्रश्न गरे ।