राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई बलियो बनाउने गरी नियमावलीको मस्यौदा तयार

काठमाडौँ - राष्ट्रिय सभाको भुमिकालाई सक्रिय, बलियो र प्रभावकारी बनाउने गरी राष्ट्रिय सभा नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिएको छ । 

राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ लाई संशोधन गर्नका लागि राष्ट्रिय सभाले गठन गरेको राष्ट्रिय सभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिले धेरै नयाँ प्रावधानहरूलाई राख्दै सभाको भुमिकालाई सक्रिय, बलियो र प्रभावकारी बनाउने गरी मस्यौदा तयार पारेको हो । समितिको मंगलबार बसेको बैठकले मस्यौदामाथि दफावार छलफल गर्दै यसलाई अन्तिम रुप दिइएको छ । मस्यौदामा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई आफ्ना मतदाताहरू प्रदेश सभाका सदस्यहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखहरुप्रति जवाफदेही बनाइएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको उनीहरूसँग वर्षमा कम्तीमा एकपटक समन्वय बैठक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेशसँग सम्बन्धित विषय उठाउनका लागि प्रादेशिक सरकोर समय नाम दिएर छुट्टै समयको व्यवस्था पनि गरेको छ । 

---

त्यसै गरी, महिलाहरूको बारेमा समान धारणा बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सभाभित्र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा महिला समन्वय समिति बनाउने प्रावधान पनि राखिएको समिति सभापति ज्येष्ठ सदस्य सुरेशकुमार आले मगरले जानकारी दिए । मस्यौदामा प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको उनले बताए । सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका समितिहरुको पुनःनामाकरण गरी कार्यक्षेत्रहरुमा पनि फेरबदल गरिएको बताए । त्यसै गरी ऐन निर्माणमा सबै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको पनि उनको भनाई छ ।

उनले भने, – ‘हामीले राष्ट्रिय सभा नियमावलीको संशोधनहरूको मस्यौदा तयार पारेका थियौँ । मस्यौदाको दफाबार छलफल सक्यौँ । समग्र नियमावली, समग्र संशोधनले अन्तिम रुप पाउन त बाँकी नै छ । मस्यौदा माथिको दफाबार छलफल मात्रै सकिएको हो यतिबेला । राष्ट्रिय सभाको गरिमा, मर्यादा र ओझलाई अझै उच्च बनाउने गरी, सम्मानित बनाउने गरी हामीले यो नियमावलीमा छलफल गयौँ । बुँदागत रुपमा भन्नुपर्दा, ऐन कानून निर्माणमा हाम्रो सहभागिता कसरी हुने भन्ने कुरालाई ठोस ग¥यौँ । राष्ट्रिय सभामा ऐन, कानून निर्माण गर्ने एउटा मात्रै समिति छ, विधायन व्यवस्थापन समिति । विधेयकहरु जतिपनि छन् त्यसमा आउँछन् । विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरु त त्यहाँ सहभागी हुन्छन् । अरु समितिका सदस्यहरु त्यहाँ सहभागी हुन पाउँदैनन् अथवा संशोधन हालेपछि मात्रै जान्छन् । त्यसैले ऐन निर्माणमा सबै सहभागी हुने किसिमको व्यवस्था गरेका छौँ । हामीलाई जसले निर्वाचित गर्छन् प्रदेश सभाका सदस्यहरु, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखहरु यिनीहरु प्रतिको जवाफदेहिता हाम्रो त्यति देखिने थिएन । उनीहरुसँग हाम्रो समन्वय कसरी हुने ? जवाफदेही कसरी हुने ? उनको मत लिएर त हामी जितेर आयौँ । उनिहरु प्रतिको हाम्रो भुमिका, जवाफदेहिता के छ त ? त्यो बारेमा ठोस व्यवस्था थिएन । हामीले के व्यवस्था गरेका छौँ भने, उनीहरूसँग वर्षमा कम्तीमा एकचोटी बैठक गर्ने । त्यहाँको विकास निर्माण, स्वास्थ्य आदिको बारेमा बुझ्ने भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ एउटा । अर्को, उनीहरूको सवालको बारेमा प्रदेश र पालिकाहरुको सवालको बारेमा राष्ट्रिय सभामा पनि हामीले आवाज उठाउने भन्ने किसिमको व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसलाई हामीले प्रादेशिक सरोकार समय भन्ने नामाकरण गएर अगाडी बढ्ने भनेका छौँ । महिलाहरुको बारेमा समान धारणा बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सभा भित्र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा महिला समन्वय समिति बनाउने भन्ने पनि नयाँ कुरा थपेका छौँ । महत्वपूर्ण अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रश्नोत्तरका लागि प्रतिनिधि सभामा जस्तै बोलाउने निर्णय गरेका छौँ । कतिपय वित्तीय सवालहरुमा पनि हामीले छलफल गर्ने भन्ने बनाएका छौँ । चारवटा समितिलाई हामीले पुनःनामाकरण तथा कार्यक्षेत्रहरुको पनि फेरबदल गरेका छौँ ।’ 

मस्यौदा समितिले अन्य धेरै नयाँ प्रावधानहरूलाई पनि राखेको छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र समिति सभापतिको पद रिक्त भयो भने १५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँग राष्ट्रिय सभालाई जोड्ने संयन्त्र पनि बनाएको छ । संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाकाअनुसार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुखबीच समन्वय बैठक गर्ने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ । त्यस्तै समिति–समितिका बीचमा पनि अर्को समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ । राष्ट्रिय सभा बैठकमा शुन्य, विशेष र प्रादेशिक सरकोर समयको साथसाथै आकस्मिक समय पनि थप गरिएको छ । शून्य, विशेष, आकस्मिक समय र प्रादेशिक सरोकार समयमा उठेका विषयलाई मन्त्रीले ७ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।

सहायक प्रवक्ता धमलाले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्तावहरुमार्फत आएका विषयहरुलाई सम्बन्धित मन्त्रीले अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रवन्ध गरेको जानकारी दिए । त्यसरी कार्यान्वयन गरेको विषय संकल्प प्रस्तावको तीन महिनाभित्र, अन्य प्रस्तावमा उठाएका विषय प्रत्येक ६ महिनामा कार्यान्वयन गरेर सभालाई प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रवन्ध उल्लेख गरिएको उनको भनाई छ । त्यसैगरी, सभाले गरेका निर्देशन तथा रुलिङहरु अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, विधायन व्यवस्थापन समितिले दफावार छलफलका लागि प्राप्त भएको विधेयक ६ महिनाभित्र दफाबार छलफल गरेर सभामा प्रतिवेदन पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । उनकाअनुसार विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयक सभामा पेश गरेको ६ महिनासम्म अरु प्रक्रिया अगाडि बढाउन नचाहेमा वा त्यस्तो विधेयक फिर्ता नलिएमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा अध्यक्षले अर्को विधेयक प्रस्तुत कर्ता सदस्य तोक्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।

मस्यौदामा गैरसरकारी विधेयकलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ । राष्ट्रपतिबाट कुनै विधेयकमाथि पुनःविचार गर्न फिर्ता आएमा फिर्ता आएको विधेयकमा पुनःविचारका लागि प्रस्ताव गरिएका विषयहरूमाथि विधायिकी प्रक्रिया अनुरूप नै ती बुँदहरूमा छलफल गर्ने, संशोधन प्रस्ताव राख्नसक्ने व्यवस्था गरिएको सहायक प्रवक्ता धमलाले उल्लेख गरे । त्यस्तै समितिको काममा दोहोरोपना नहुने व्यवस्था गरिएको छ । समिति सचिवको रुपमा कम्तीमा सह–सचिव तह (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी)को कर्मचारी हुनुपर्ने पनि मस्यौदामा प्रावधान राखिएको छ । मस्यौदामा सरकारले बनाउने प्रत्यायोजित विधायन राष्ट्रिय सभा सदस्यले यथासमयमा पाउनुपर्ने कुराको उल्लेख गरिएको छ । सभामा कुनै समितिको प्रतिवेदन अथवा प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा छलफलमा उठेका विषयहरूको सम्बन्धमा एक भन्दा बढी मन्त्रीका विषय आकर्षित हुने देखिएमा एकभन्दा बढी मन्त्रीले पनि जवाफ दिनुपर्ने प्रबन्ध गरिएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै सभाको बैठकलाई भर्चुअल रुपमा गर्नसक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सभालाई क्यालेण्डर बनाएर लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता धमलाकाअनुसार मस्यौदा तयार भएपनि समितिले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समिति सभापतिहरू, दलका नेता र सचेतकहरुसँग मस्यौदामाथि छलफल गर्नेछ । विज्ञहरुसँग सुझाव पनि लिनेछ । त्यसपछि प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ र संसदीय प्रक्रिया अनुरूप नियमावली पारित गरिनेछ ।