वित्तीय सुशासन सुनिश्चित गर्ने रणनीति तयार गर्न लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौँ - प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजू न्यूनीकरण र फछर्यौट गरी आर्थिक तथा वित्तीय सुशासन सुनिश्चित गर्ने गरी रणनीति कार्ययोजना मस्यौदा तयार गरी पेश गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समिति बैठकले बे रुजुको अंश बढ्दै जाँदा वित्तीय अराजकताको सन्देश प्रभाव भइरहेकाले बेरुजु न्यूनीकरण र कायम भएको बेरुजुलाई शीघ्र फछर्यौट गरि आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन एवं उत्तरदायित्त्वको सुनिश्चित गर्ने गरि रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरि समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

---

बैठकले प्रारम्भिक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजुका सम्बन्धमा बेरुजुको सूचना प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र र उक्त अवधिभित्र फछर्यौट तथा सम्परीक्षण गराउन नसक्ने कारण भएमा एक महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

एउटै बिषयमा लेखा परीक्षण पदाधिकारी कसैले बेरुजु उठाउन, कसैले नउठाउने प्रवृति अन्त्य गर्न र बेरुजु उठाउने कार्यमा एकरुपता कायम गर्न गराउन, आगामी दिनमा लेखापरीक्षण मापदण्डलाई अनिवार्य पालना गरी मनोगत आधारमा बेरुजु उठाउने कार्यमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए । 

बैठकले आन्तरिक लेखापरीक्षणको माध्यमबाट औल्याइएका बेरुजु तथा कैफियतहरुको स्तर मापनका साथै त्यस्ता बेरुजुहरु अन्तिम लेखापरीक्षण बेरुजु प्रतिवेदनमा समावेश हुने अनिवार्य व्यवस्था मिलाउन र लेखापरीक्षकको कार्यलाई विद्युतीय माध्यममार्फत लेखापरीक्षण हुने प्रणाली विकास गरी सुधार गर्न पनि निर्देशन दिएको सभापति पोखरेलले बताए । 

बैठकमा महालेखा परीक्षक तोयम रायाले निजामती सेवा ऐनमा महालेखापरीक्षकको बारेमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । उनले केन्द्र बाहेक अन्य प्रदेशमा पनि महालेखापरीक्षक कार्यालयको शाखा कार्यालय स्थापना गर्न निर्णय भइसकेको अवस्थामा बजेट अभावका कारण समस्या भएको बताए । उनले आवश्यक कानुनको अभावमा लेखापरीक्षणमा समस्या देखिने गरेको धारणा राखे । 

बैठकमा समिति सदस्यहरूले सार्वजनिक निकायमा देखिने गरेको बेरुजु न्यूनीकरण गर्न र आर्थिक बर्षको अन्त्यमा रकमान्तर हुने प्रवृतिलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।