प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिलाई झुलाइरहे...

काठमाडौं : बिहीबार बिहानैदेखि सिंहदरबारस्थित संघीय संसद् सचिवालय सतर्क थियो । किनकि सचिवालयका कर्मचारीले जानकारी पाएका थिए, संसदीय सुनुवाई समितिमा प्रधानमन्त्री केपी ओली उपस्थित हुँदैछन् । 

संसदीय समितिका हलहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो र व्यवस्थित कृषि समितिको हल  छ । सचिवालयले यही हल संसदीय सुनुवाइ समितिलाई उपलब्ध गरायो । यो हलको छेउछाउ अलि बेसी नै मर्यादापालक देखिए । 

---

कोभिड-१९ महामारीपछि संसदीय समितिहरू स्यानिटाइजर र ज्वरो नाप्ने थर्मोमिटरको व्यवस्था गरेका छन् । त्यो थर्मोमिटरले ज्वरो नाप्‍ने काम मर्यादापालकले गर्ने गरेका छन् । तर, बिहीबार ज्वरो नाप्‍ने र स्यानिटाइजर छर्किदिने काम सेतो एप्रोन लगाउने दुई कर्मचारीले गरिरहेका थिए ।

कृषि हलको तल्लो तलामा संसद् सचिवालयको क्यान्टिन छ । सधैँ अव्यवस्थित हुने यो क्यान्टिनले बिहीबार आफ्नो मुहार फेरेको देखियो । क्यान्टिनको बाहिरपट्टी सधैँ छरिएर रहने कुर्सीहरू बिहानैदेखि त्यहाँ थिएनन् । क्यान्टिनको बाहिर मान्छेहरू उभिनलाई बिहानैदेखि रोक लगाइएको थियो  । सुनुवाइ समिति सुरु नहुँदै संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले समेत कृषि हललाई एक फन्को मारिसकेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पहिलो पटक संसदीय समितिमा स्वागत गर्न संसद् सचिवालय तयार रहेको यो सबै सरगर्मीले प्रष्ट पार्थ्यो । किनकि यसअघि प्रधामन्त्रीलाई कुनै पनि संसदीय समितिले आफ्नो छलफलमा उपस्थित गराउन सकेको थिएन । 

तर, साढे ११ बजेतिर कृषि समितिको हल अघिल्तिर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली देखापरे । प्रधानमन्त्रीले उनलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाएर संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएका थिए । छलफल प्रारम्भ गर्दै समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले गुनासो पोखे- ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले अन्तिम अवस्थामा उपस्थित हुन सक्दिन भन्‍नुभयो, मैले बैठक स्थगित गर्न सकिन ।’ 

सुनुवाइ समितिले नेपालमा समानुपातिक समावेशीताको अवस्था, संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारी नियुक्ती लगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आमन्त्रण गरेको थियो । तर, कार्यव्यवस्तताको कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री समितिमा उपस्थिति भएनन् । 

मिनि संसद् भनिने संसदीय समितिप्रति प्रधानमन्त्रीसमेत उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन तथा सुझाव दिने र छलफलमा उपस्थित गराउन सक्ने अधिकारसमेत समितिलाई छ । प्रधानमन्त्रीले समितिको निर्देशनलाई नकार्न मिल्दैन । यदि, यसो गरे संसद्को अवहेलना गरेको मानिन्छ । यही कारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सुनुवाइ समितिको आमन्त्रणलाई टार्दै आएका छन् ।

समितिका सभापति कर्णका अनुसार, सुनुवाइ समितिले प्रधानमन्त्रीलाई विगत एक वर्षदेखि समितिमा ल्याउन कोशिस गरिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले समितिलाई झुलाउँदै आएका छन् । उनले भने, ‘उहाँ कहिल्यै आउँदिन भन्नुहुन्न, तर कहिल्यै आउनुहुन्‍न ।’

प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले संसद्को अवहेलना गरेन र ? भन्‍ने सञ्‍चारकर्मीको प्रश्नमा कर्ण भन्छन्, ‘उहाँले आउँदिन भनेको भए अवहेलना हुन्थ्यो, तर उहाँले आउँछु भनिरहनु भएको छ नि ।’

प्रधानमन्त्री ओली संसदीय समितिमा उपस्थित नभएपछि समितिका सदस्य सांसदहरू पनि उनीदेखि असन्तुष्ट देखिए । जितेन्द्र नारायण देव, पुष्पा भुसाल, राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतका प्रतिपक्षी सांसदहरूले समितिमै प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 

प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि बनेर उपस्थित परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले समितिका सबै प्रश्नहरू जायज रहेको बताए । नेपालमा समानुपातिक समावेशीताको अवस्था त्यति उत्सहाजनक नरहेकोसमेत स्वीकार गरे । ‘समानुपातिक समावेशीताको अवस्था कस्तो छ भने उत्सहाजनक छैन, अबको ६÷७ वर्षमा समावेशीताको अवस्था उत्सहाजनक हुनेछ’, उनले भने । 

कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समितिको छलफलमा रिक्त संवैधानिक अंगहरूले चाँढै पूर्णता पाउनुपर्ने बताए । पछिल्लो समय सरकारले गरिरहेका नियुक्तिहरूले असमानता उत्पन्‍न गराइरहेको समेत उनको दाबी थियो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगजस्ता संस्थामा योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्नसमेत कार्कीले सरकारसँग आग्रह गरे । ‘आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा होइन, यस्ता संस्थामा योग्य व्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।