नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वकै ‘रोल मोडल’

काठमाडौँ - संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वका लागि उदाहरणीय रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा उनीहरूले मौलिकतामा आधारित रहेर शान्ति प्रक्रिया निष्कर्ष पुग्ने क्रममा रहेको बताए । 

सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई टुङ्ग्याउन दलहरूबीच अभूतपूर्व एकता भएको उल्लेख गर्दै नेताहरूले मुलुक र जनताका लागि राजनीतिक दल एकताबद्ध हुन सक्छन् भनेर पुष्टि भएको टिप्पणी गरे । उनीहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । 

---

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रन्जुकुमारी झाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक (टिआरसी) सदनबाट पारित भएपछि विश्वसामु नेपालको प्रतिष्ठा उँचो हुने बताइन् । विधेयकले द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति प्रक्रियाको यात्रा अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गरिन् । 'सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई टुङ्ग्याउन हामीले उदाहारणीय नमूना प्रस्तुत गरेका छौँ, सबै राजनीतिक दल र सांसद बधाईका पात्र हौँ', उनले भनिन्, 'टिआरसीले दलहरूलाई पुनःएकताबद्ध बनाएको छ, राष्ट्रिय सहमतिको संस्कार सुदृढ गर्ने अवसर दिएको छ ।'

मौलिकतामा आधारित रहेर नेपालका राजनीतिक दलले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन विधेयक कार्यान्वयनमा इमान्दारिता देखाउन आवश्यक रहेको बताइन् । 'द्वन्द्वकाल समाप्त भएको दुई दशक पुग्न लागि सक्यो, पीडितलाई सबैले भावनात्मक रुपमा सहयोग गर्नुपर्छ', उनले भनिन् । 

जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले प्रस्तुत विधेयक प्रमुख तीन दलको मात्र नभएर सिङ्गो संसद्को स्वामित्वमा पुगेको बताए । उनले पीडितलाई न्याय दिन राजनीतिक शक्ति एकमत हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया उदाहरणीय बन्न सफल भएको बताए । 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगै सरोकारवाला सबै पक्षले शान्ति प्रक्रियालाई चासोका साथ हेरिरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद खानले पीडितका समस्या समाधानमा सबै राजनीतिक दल केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यतालाई ख्याल गरी पीडितको सहमतिमा न्याय निरुपण, परिपूरण तथा पीडितलाई न्याय प्राप्तिका लागि पुनःउजुरी गर्न पाउने अधिकारलाई विधेयकमा राखिनु सराहनीय रहेको उल्लेख गरे । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गङ्गाराम चौधरी डगौराले प्रस्तुत विधेयक स्वागतयोग्य र सराहनीय भएको बताए । उनले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपरण तथा मेलमिलाप गरेर मात्रै शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने बताए । चौधरीले टीकापुर घटना, थारुहट, मधेस र दलित आन्दोलनमा जनताले दिएका बलिदान र योगदानको पनि सरकारले कदर गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकबाट पीडकले दण्ड सजाय तथा पीडितले क्षतिपूर्ति, परिपूरण र भरणपोषणसहित सुविधा पाउने विश्वास व्यक्त गरे । 'यसले विश्व समुदायमा विशेष सन्देश दिँदैछ, यो खुसीको क्षण हो', उनले भने । 

 नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले शान्ति प्रक्रिया जस्तो गम्भीर विषयलाई संसद्मा पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै टुङ्गोमा पुर्याउन सुझाव दिए । राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका नेता चित्रबहादुर केसीले प्रस्तुत विधेयकले द्वन्द्वकालका दोषीलाई बचाउन केन्द्रित रहेको बताए । 'विधेयकमा मुद्दा चलाउने या नचलाउने अधिकार महान्याधिवक्तालाई दिइएको छ । जुन गलत छ', उनले भने, 'विधेयकमा पीडितले न्याय नपाए अदालत जान पाउने भनिएको छ । यो निकै हास्यास्पद छ ।' 

आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले विधेयकको स्वागत गर्दै इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयनका लागि शुभेच्छा प्रकट गरे । उनले शान्ति प्रक्रियाको मुल सार जनताको मुद्दा र समग्र  राजनीतिक मुद्दाप्रति राजनीतिक दल नै इमान्दार हुन नसकेको गुनासो गरे । सांसद साहले भने, 'हामी यदि आफूलाई शान्तिका पक्षधर ठान्छौँ भने समाजको विभेदहरू हटाउन इमान्दार हुनुपर्छ । समानता र न्यायसम्बन्धी जनताका मुद्दामा हामी कति इमान्दारितासहित अघि बढ्यौँ ?'

स्वतन्त्र सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले शान्ति सम्झौतापछिका १८ वर्षको अवधिमा आएको विधेयकलाई स्वागत गर्दै विधेयक निर्माणका लागि योगदान पुर्याउने सबै राजनीतिक नेतृत्वप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीतिक नेतृत्व र जनताबीचको दूरी र असन्तुष्टि बढ्दै गएको सांसद सिंहको भनाइ छ ।

 अर्का स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डलले ढिलै भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्बाट पारित हुनु खुसीको विषय भएको उल्लेख गर्दै जनताका मुद्दामा पनि गम्भीर भएर काम गर्न आह्वान गरे ।