'भुक्तानी प्रदायक कम्पनीलाई भ्याट छुटको दायराबाट हटाउँदा सेवाग्राही मर्कामा परे'

काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रतिमा गौतमले डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीलाई भ्याट छुटको दायराबाट हटाएपछि सेवाग्राही मारमा परेको बताएकी छन् ।

बिहीबार उनले सरकारले नेपाल क्लियरिङ हाउस, फोनपे जस्ता डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई भ्याट छुटको दायराबाट हटाएपछि यसको भार सेवाग्राहीलाई परेको बताएकी हुन् ।

---

‘डिजिटल भुक्तानी सेवाहरूको लागि भ्याट छूट हटाइदिएका कारण हाम्रो डिजिटल कारोबार महँगो हुन गएको हो,’ उनले भनिन्,’  नेपाल क्लियरिङ हाउसले अब प्रत्येक लेनदेनमा अधिकतम ८ रुपैयाँ शुल्क साथै  १३ प्रतिशत भ्याट लगाइरहेको छ । ‘

उनका अनुसार बैंकहरूले उपभोक्ताहरूको लागि लागत बढाउँदैछ । फोनपे, पेमेन्ट नेटवर्क, ईसेवा र खल्ती तथा डिजिटल वालेटबाट हुने कारोबारमा अतिरिक्त शुल्क लगाउन थालेका छन् ।

पहिले निःशुल्क हुने  सरकारी लेनदेनहरू भ्याट अन्तर्गत पर्दा सार्वजनिक सेवाहरूको लागत बढ्दै गएको आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले उल्लेख गरिन् । वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न डिजिटल लेनदेनमा भ्याटको आवश्यकतालाई पुन: मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘डिजिटल भुक्तानी प्रयोग गर्ने उपभोक्ताहरूको लागि १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता गर्नु पर्ने नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै अगाडि थपिन्,’ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कसँग मेल खाने गरी कर नीतिहरूलाई क्यासलेस इकोनोमीको लक्ष्यलाई समर्थन गर्ने गरी सुनिश्चित गर्नका लागि सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकाय को ध्यानाकर्षण गराउँछु ।‘