साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ - वर्तमान सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्कुलर जारी गरेको छ । मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई उक्त प्रतिबद्धता वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको हो । 

यही असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त साझा संकल्प पारित गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ बमोजिम निर्देशन दिएको थियो । सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धताको पूर्णपाठ यसप्रकार छः 

---

सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता

२०८१ असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच संयुक्त सरकार निर्माणका लागि सम्पन्न ७ बुँदे सहमतिमा व्यक्त राष्ट्रियहितको रक्षा, संविधानको कार्यान्वयन र विकास, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, गतिशील अर्थतन्त्र, विकास निर्माणमा तीव्रता र आर्थिक समृद्धिलगायत जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने सङ्कल्पका साथ यो नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ ।

१. राष्ट्रिय हितको रक्षा तथा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति

नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनको मूलमन्त्र हुनेछ ।

राष्ट्रहितलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर दुवै छिमेकीसहित सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको बहुआयामिक कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ घनिष्ट र प्रगाढ बनाउँदै सार्वभौमिक समानताका आधारमा सन्तुलित, विश्वासिलो, सुसङ्गत र पारस्परिक हित एवं समान लाभमाथि आधारित विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गरिने छ । छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय चासोका विषयहरू असल छिमेकीपनको मर्म र कूटनीतिक माध्यमबाट गरिनेछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा न्यायमा आधारित स्वतन्त्र, तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिनेछ । नेपालको विकास आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छिमेकीलगायत मित्र राष्ट्रहरू तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरुसँग आर्थिक कूटनीतिमार्फत् वैदेशिक सहायता अभिवृद्धि गरी बलियो आर्थिक साझेदारी विकास गरिनेछ ।

२. संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र संशोधन

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान निर्माण गर्न निर्णायक भूमिका खेलेका पार्टीहरूको हैसियतले यस संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकासको मुख्य दायित्व पनि हाम्रै हो भन्ने जिम्मेवारीबोधका साथ संविधानको पूर्ण र सफल कार्यान्वयन गरिनेछ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या समाधान गर्दै राज्यका निकायबीच अन्तर–समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । संघीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी समायोजनलगायत बाँकी ऐनलाई अविलम्ब निष्कर्षमा पुर्‍याइनेछ । 

संविधान कार्यान्वयनको समग्र अवस्था, प्राप्त उपलब्धि र कमीकमजोरी तथा बाँकी कामहरूका सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरिनेछ । समीक्षाका निष्कर्ष तथा प्राप्त अनुभवहरूका आधारमा राजनीतिक स्थायित्वको मुख्य राष्ट्रिय चासो र आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, संविधानविद् र आम जनतासँग समेतको छलफल, संवाद र परामर्शबाट बृहत्तर सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी संविधानप्रतिको जनताको स्वामित्व र अपनत्व थप विस्तार गरिनेछ ।

संविधान संशोधनका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा संघीय र समावेशी शासन प्रणालीलगायत २०६२/६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धि तथा संविधानका आधारभूत स्तम्भहरूलाई थप संस्थागत र सुदृढ गरिनेछ ।

३. सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह

लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संविधानको मार्गदर्शन, विधिको शासन, जवाफदेहिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्त, प्रेस स्वतन्त्रता तथा मानवअधिकारको सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धनका आधारमा सरकार सञ्चालन हुनेछ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन र अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा वाधा पु¥याइरहेका कतिपय असान्दर्भिक नीति तथा कानुनहरू परिमार्जन गरिनेछ । सार्वजनिक सेवालाई छरितो, प्रभावकारी र सुलभ बनाउन आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, अख्तियारको दुरुपयोग जस्ता सार्वजनिक चर्चामा रहेका सबै काण्डहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गरिनेछ । विधिको नजरमा सबै समान हुने सिद्धान्त र जुनसुकै ओहदाको भए पनि भ्रष्टाचारीहरू अवश्य दण्डित हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गरिनेछ । सार्वजनिक ओहदालाई जनसेवाका माध्यमका रुपमा विकास गर्न सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनेछ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संवैधानिक अङ्ग तथा अनुसन्धान तथा अभियोजनको दायित्व बोकेका संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । संविधान र कानुनले तोकेको दायित्व निष्पक्ष, भयरहित र बिना दबाब एवं प्रभाव सम्पन्न गर्न अनुकूल वातावरण निर्माण गरिनेछ । सङ्गठन संरचनामा कायम रहेको दोहोरोपना हटाई चुस्त र मितव्ययी बनाइनेछ ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि अधिकारसम्पन्न नियामक निकाय गठन गर्नेलगायत कदमहरूका माध्यमबाट सहकारी समस्याको समाधान गरिनेछ । सहकारी बचतकर्ताहरूको रकम अपचलनमा सङ्लग्न दोषीहरुलाई कानुनी कारबाही गर्दै बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षित फिर्ता हुने कुरा सुनिश्चित गरिनेछ । लघुवित्त संस्थामा देखिएका समस्या समाधान गरिने छ । साथै अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्याको कानुनबमोजिम शीघ्र समाधान खोजिनेछ ।

४. गतिशील अर्थतन्त्र र विकास 

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाट पारित भइसकेको पृष्ठभूमि र त्यसले सिर्जना गरेको सीमालाई समेत ध्यानमा राख्दै सुधारका हरसंभव उपाय अवलम्बन गरिनेछ । दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चत गर्न वित्त र मौद्रिक नीतिलाई एकअर्काको परिपुरक हुने गरी सञ्चालन गरिनेछ ।

उत्पादन, उपभोग, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा देखापरेका शिथिलता अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गरिनेछ । आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिन पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गरिनेछ ।

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका उत्तोलक (ग्रोथ इञ्जिन) का रुपमा आत्मसात गर्दै त्यसको आत्मविश्वास, भरोसा र उत्साहलाई बढाउने तथा सरकार अभिभावक र प्रभावकारी सहजकर्ता हो भन्ने विश्वास दिलाउने गरी काम गरिनेछ । पुँजी बजारप्रतिको आमनागरिकको बढ्दो आकर्षणलाई ध्यानमा राखी नियामक निकायको संस्थागत प्रभावकारिता र पारदर्शीतालाई सुदृढ गरी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गरिनेछ ।

आन्तरिक, बाह्य र गैरआवासीय नेपालीहरु समेतको लगानी वृद्धि गर्न नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिनेछ । लगानी वृद्धिका लागि विकास फाइनान्सिङका समय सापेक्ष वित्तीय ढाँचाहरु उपयोगमा ल्याइनेछ ।

राष्ट्रिय आवश्यकता, सार्वजनिक ऋणको अवस्था, सर्तहरुलगायत पक्षलाई ध्यानमा राखेर बाह्य आर्थिक सहायता र ऋण परिचालन गरिनेछ ।

उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, वितरण र उपभोगको शृङ्खला (इको सिस्टम) कायम गरिनेछ । स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहनमार्फत् राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरिनेछ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने प्राथमिकता प्राप्त वस्तुहरुको सूची तयार गरी लगानी वृद्धि गरिनेछ र यस्ता वस्तुहरुमा मुलुकलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाइनेछ ।

सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने समयसीमालाई ध्यानमा राख्दै त्यसको व्यवस्थित तयारी र त्यस उपलब्धिलाई दिगो राख्न आवश्यक अर्थनीति, वैदेशिक सहायता नीति, व्यापार नीति, पारवहन नीति लगायत तर्जुमा गरिनेछ ।

कृषि, पर्यटन, उर्जा र सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका संवाहकका रुपमा स्थापित गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने (हाइग्रोथ) व्यवसायका रुपमा विकास गरिनेछ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सुधारमार्फत् उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी किसानको आयस्तरमा सुधार गरिनेछ । बहुलता, विविधता र बहुसांस्कृतिक विशेषता तथा प्राकृतिक सौन्दर्यलाई नेपालको पहिचान, गौरव र सम्पदाको रूपमा स्थापित गर्दै पर्यटनको समग्र विकासमार्फत् आर्थिक विकास र रोजगारीमा टेवा पुर्‍याउने नीति लिइनेछ ।

आर्थिक वृद्धिदर बढाउन, आमनागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्न, औद्योगीकरणमा सहयोग पु¥याउन, व्यापार घाटा कम गर्न र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत् वातावरणमा सुधार ल्याउन विद्युत् उत्पादन, विस्तार र विद्युतीकरणको नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

सूचना प्रविधिको सम्भावनालाई अधिकतम सदुपयोग गर्दै युवा रोजगारी र स्वरोजगारी तथा निर्यात व्यापारको माध्यमका रुपमा विकास गरिनेछ । आधुनिक सञ्चारमार्फत् जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत जीवनका सबै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने काम गर्ने नीति लिइनेछ ।

विकासका आयोजनाहरु घोषणा हुने तर पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको अभावलगायत कारणले वर्षौंसम्म पूरा नहुने अवस्था अन्त्य गरिनेछ । थालेका परियोजनाहरु समयमै सक्ने, प्रस्तावित योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने, आवश्यकता, प्राथमिकता र पर्याप्त तयारीका आधारका मात्र नयाँ योजना स्वीकृत गर्ने, तदनुरुप स्रोत विनियोजन गर्ने र राज्यको कोष अनुत्पादक, छरिएका र दोहोरोपन भएका क्षेत्रमा दुरुपयोग हुन नपाउने सुनिश्चित गर्दै आर्थिक अनुशासनलाई बलियो बनाइनेछ ।

राष्ट्रिय पूर्वाधारमा अन्तर–निकाय समन्वयको समस्या समाधान गरिनेछ । पूर्वाधार विकासमा रहेको दोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असन्तुलन हटाइनेछ । यातायात र सडकलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधार, आपूर्ति व्यवस्थाको मेरुदण्ड, उत्पादन र पर्यटन केन्द्रहरुसँगको सञ्जाल निर्माण, सेवाप्रवाह, नागरिकहरु बीचको अन्तरसम्बन्ध तथा आर्थिक अन्तरआबद्धताको मुख्य माध्यमका रुपमा विकास गरिनेछ ।

विकास व्यवस्थापन गर्ने निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । सम्पन्न कामको भुक्तानी समयमै गरिनेछ ।
राष्ट्रिय गौरवका, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त र रणनीतिक महत्वका भनेर घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरुको समग्र प्रगति तथा महत्वको पुनरावलोकन गर्दै समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ ।

खेल क्षेत्रलाई राष्ट्रको छवि अभिवृद्धिको प्रभावकारी माध्यम र युवाहरुको ऊर्जा विकासको आधारका रुपमा स्थापित गर्दै खेल, खेलाडी र खेल पूर्वाधारमा लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ ।

पहाड र ग्रामीण क्षेत्रमा चुनौतीपूर्ण बनेको बसाइँसराइँको क्रमलाई न्यून गर्न विभिन्न राजगार्गहरुका समानान्तर कृषि उत्पादन करिडोर निर्माण गरिनेछ ।

५. सामाजिक न्याय र मौलिक हकको कार्यान्वयन

नेपालको संविधानले मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेका स्वास्थ्य, खाद्य, आवास र खानेपानीको अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ । खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिमार्फत् भोकमरी अन्त्य गरिनेछ । खानपिनको बानीमा सुधार गर्दै स्वस्थ, सन्तुलित र पोषणयुक्त खानालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

भूमिमा किसानहरुको सहज पहुँच स्थापित गर्न, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत् सही सदुपयोग गर्न र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, हलिया, अव्यवस्थित बसोबासी, पुस्तौंदेखि गुठी जग्गा कमाइरहेका किसान र श्रमिकहरुका समस्या समाधान गरिनेछ ।

श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम सम्बन्धलाई श्रम नीतिका आधारभूत मान्यताका रुपमा स्थापित गरिनेछ । स्वदेशको रोजगारीलाई आकर्षक र मर्यादित बनाइने छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र सीप सिक्ने (स्कील गेन) माध्यम बनाउने नीति लिइनेछ ।

शिक्षालाई सबैको समान पहुँचमा पुर्‍याउन, राष्ट्र, समाज तथा जीवनसँग अझ गहिरो गरी जोड्न र समय अनुरुप गतिशील हुन सक्ने गुणस्तरीय र सीपमूलक शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दै उद्यमशील र शिक्षित युवा उत्पादनको नीति लिइनेछ । राष्ट्रिय जनशक्ति प्रोफाइल निर्माण गरेर मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक जनशक्तिको योजनाबद्ध विकास गरिनेछ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाको पहुँच बढाउन स्वास्थ्य बीमाको विस्तार, पूर्वाधार र जनशक्ति निर्माण र स्वास्थ्यचेतनाको शृङ्खला निर्माण गरेर निरोगी नेपालको अवधारणालाई सार्थक तुल्याइनेछ ।

लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशिता र समानता प्रत्याभूत गर्ने एवम् यस क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिलाई अझ दिगो, परिणाममुखी र सार्थक तुल्याइनेछ । प्रविधिको दुरुपयोगमार्फत् विस्तार भइरहेको महिला हिंसालाई अन्त्य गर्न प्रभावकारी कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गरिनेछ ।

दलित समुदायलगायत पछाडि पारिएका समुदाय, क्षेत्र, अपाङ्गता भएका नागरिकलगायत लागि संविधानले सुनिश्चित गरेको सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गरिनेछ । बेसहारा, सडक बालबालिका र सडक मानवहरुको ससम्मान पुनःस्थापना गरिनेछ ।

प्रत्येक पाँच जना नेपालीमध्ये एकजना निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको विद्यमान पीडादायी अवस्थालाई अन्त्य गर्न यस असीको दशकलाई गरिबी अन्त्यको दशकका रुपमा अगाडि बढाइनेछ ।

६. युवा साझेदारी

राजनीति, सार्वजनिक सेवा, आर्थिक विकासलगायत सामाजिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा युवाहरुको साझेदारीलाई प्रोत्साहन, सम्बद्र्धन र संरक्षण गरिनेछ । उनीहरुलाई समृद्धिका संवाहकका रुपमा अगाडि बढाउँदै सर्वतोमुखी विकासका लागि वातावरण निर्माण गरिनेछ ।

युवाहरुमा उद्यमशीलताको विकास गर्न आवश्यक परामर्श, सीप विकास, स्टार्टअप, उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरण र संरक्षणका लागि एकीकृत नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । आधुनिक प्रविधिहरुले विस्थापन गर्न सक्ने रोजगारीका क्षेत्र र यसले प्रदान गर्न सक्ने नयाँ अवसरहरुको सूक्ष्म अध्ययन गर्दै नयाँ सिकाइ, सीप र जनशक्तिको विकास गरिनेछ ।

नवप्रवर्तनलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक कानुनको यथाशीघ्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

देशभित्र र बाहिरका विभिन्न प्रविधि कम्पनीहरुसँग नेपाली युवाहरुलाई जोड्न र स्वदेशमै रोजगारी निर्माणका लागि पहल गरिनेछ । विदेशबाट फर्किएका युवाहरुले आर्जन गरेको सीप, ज्ञान, अनुभव र स्रोतको अधिकतम् सदुपयोग गर्ने नीति लागू गरिनेछ ।

७. सङ्क्रमणकालीन न्याय, दिगो शान्ति र सामाजिक सद्भाव

भर्खरै प्रमाणीकरण भएको बेपत्ता व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी संशोधित ऐनका आधारमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई निर्धारित समयसीमाभित्रै टुङ्ग्याउन तत्काल निष्पक्ष र सक्षम आयोग गठन गरिनेछ ।

पीडितको चासो र सरोकारलाई केन्द्रमा राखी सत्य स्थापित गर्दै न्याय, क्षतिपूर्ति, परिपूरण, र मेलमिलापका माध्यमबाट द्वन्द्वसिर्जित पीडाको सम्बोधन गरिनेछ । सशस्त्र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने कुरा सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।

विविधता, बहुलता र बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक विशेषतालाई महत्वपूर्ण सामाजिक पुँजी, नेपालको पहिचान र सफ्टपावरका रुपमा आत्मसात गर्दै यसलाई थप सुदृढ गरिनेछ । सबैखाले सङ्कीर्णता, अतिवाद र राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सामाजिक सद्भावलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ । राष्ट्रगौरवको भावनालाई सम्बद्र्धन गरिनेछ ।

८. विविध

जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, वातावरणको सुरक्षा गर्ने र हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति लिइनेछ । ‘सगरमाथा संवाद’ जस्ता राष्ट्रिय र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत् जलवायु परिवर्तनका कारण निर्मित सङ्कटका बारेमा विश्वलाई सुसूचित गराउने, नेपाल जस्ता पर्वतीय मुलुकका सरोकारबारे अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ गर्ने र वातावरण अनुकूलनमा नेपालको योगदानलाई स्थापित गर्ने नीति लिइनेछ ।

जलवायु न्याय र जलवायु कोषबाट नेपालले पाउनुपर्ने न्यायोचित लाभका लागि कूटनीतिकलगायत विभिन्न पहल गरिनेछ ।

जाजरकोट र रुकुम (पश्चिम) मा पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिँदै यसको समयबद्ध तालिका प्रकाशन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ, आगलागीजस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट घरबार गुमाएकाहरुको पुनस्थापनाको स्वचालित पद्धति विकास गरिनेछ ।

सरकारमा सहभागी तथा सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरुसँग नियमित परामर्श गरी सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । महत्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयहरु र सार्वजनिक सरोकारका गम्भीर प्रश्नहरुमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग नियमित संवाद गरिनेछ र सहमति निर्माणको प्रयाश गरिनेछ ।

समाजमा प्रायोजित ढङ्गले विस्तार गर्न खोजिएको नकारात्मक भाष्य, दूष्प्रचार, राष्ट्र र जनताको मनोबल खस्काउने प्रयास, भइरहेका उपलब्धिलाई समेत इन्कार गर्ने निषेधात्मक सोच र हीनभावनालाई अन्त्य गर्न तथ्यमाथि आधारित सकारात्मक बहस, रचनात्मक विमर्श र राष्ट्रको आत्मविश्वास बढाउने नीति लिइनेछ । यो मुलुक हामी सबैको हो, यसलाई समृद्ध, सबल र समुन्नत बनाउने दायित्व हाम्रो हो र हामी यसमा अवश्य सफल हुन्छौँ भन्ने भरोसा स्थापित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
रासस