काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले जनताले राणाकालीन वडाहाकिमको शासन बेहोर्नुपरेको बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभा आठौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभाको आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अधिकारीले राखेको मन्तव्य

---

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता माननीय राधेश्याम अधिकारीज्यूले २०७८ असार १७ गते बिहिबारका दिन राष्ट्रिय सभाको आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा राख्नु भएको मन्तव्य

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

मलाई आज प्रारम्भमा वोल्न दिनु भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । पहिलो पटक राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भई आउनु हुने सदस्य द्वयलाई स्वागत अभिवादन गर्दछु ।

१.     कोभिडका कारण मृत्यु वरण गर्न पुगेका व्यक्तिहरुमा सर्वप्रथम समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु ।

–             कोभिडको विरामी भई निको हुनु भएका र उपचारार्थ रहनु भएका व्य्िरक्तहरुमा पनि मेरो सहानुभूति छ ।

–             कोभिडको विरामी हुनु भनेको कस्तो हुुन्छ भन्ने मेरो पनि निजी अनुभव छ ।

–             यो महामारीसंग हामी सम्पूर्ण नेपालीको सहयोगवाट जुध्न सकिन्छ भन्नेमा मेरो विश्वास छ ।

२.     कोभिडको महामारी विच नै मनसुन सुरु भएको छ ।

–             मनसुनको प्रारम्भिक दिनमै व्यापक वर्षा भई वाढी, पहिरो, डुवानवाट भएको धनजनको ठूलो क्षति भएको छ । वाढी, पहिरो, डुवानमा ज्यान गुमाउने प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र यो विपतमा परेका सवै प्रति पनि सहानुभूति राख्दै भविष्यमा यस्तो विपत्ति दोहोरिन नदिन गर्न सकिने, गर्नु पर्ने कार्य प्रति सचेत रहन सरकार लगायत सवैमा आग्रह पनि गर्दछु ।

३.     कोभिडकै कारण लगभग मुलुक भर लकडाउनको स्थिति रहेको छ ।

–             विशेषज्ञको भनाइमा यो अझै नियन्त्रणमा आएको छैन ।

–             परिक्षण र संक्रमणको प्रतिशत हेर्दा यो निकै उच्च छ (२५%) । त्यसैले जोखिम पनि उच्च छ ।

–             विज्ञानले यो प्रमाणित गरिसकेको छ कि खोप नै यसको निदानको उपाय हो ।

–             तर, आजसम्म नेपाल सरकारले ४५ लाख भन्दा वढी खोप भित्र्याउन सकेन ।

–             उचित ढंगले वितरण गरेमा दुइ पटक खोप लगाइयो भने २० लाख जनताले यो खोप लगाउन सक्ने भए ।

–             त्यो भनेको जनसंख्याको ७.५% हुन आउछ ।

–             यसो भन्नु भनेको हात्तिको मुखमा जिरा हाले सरह हो ।

–             र यो खोप पनि अधिकांश छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनले सहयोग स्वरुप उपलव्ध गराएका हुन

–             मैले दुःख साथ भन्नु परेको छ – खोप ल्याउने भनेर जति सरकारले प्रचारित ग¥यो खोप आउन सकेन,

–             छिमेकीसंग पनि हाम्रो कुटनीति फलदायी हुन सकेन ।

४.     सरकारले गरेको प्रयत्न यस निमित्त पनि आलोच्य छ कि – कोभिड नियन्त्रणमा राजनीतिक नेतृत्व पूर्णतः असफल भएको छ ।

–             कोभिड कालमै स्वास्थ्य मन्त्री तीन पटक फेरिनु मात्र यसको प्रमाण हैन ।

–             उपप्रधानमन्त्रकिो अध्यक्षताको ऋऋःऋ को पुनर्गठन गर्नु परेको छ र प्रधानमन्त्रीले वागडोर आफ्नो हातमा लिनु भएको छ ।

–             र, यसको कार्यकारी सेनाको अवकाश प्राप्त जर्नेललाई नियुक्त गर्नु परेको छ ।

५.     कोभिडको असर राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक सवै क्षेत्रमा परेको छ ।

–             राजनीतिक व्यवस्थापन उचित रुपमा गर्न नसकी वहुमतको सरकार अल्पमतमा पुगेको छ ।

–             त्यसको अचुक औषधीको रुपमा प्र.म.ले दुइ पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावमा होम्न चाहनु भएको छ ।

–             एकातिर मुलुक लगातार लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्तर्गत वस्न उर्दी गर्ने र अर्कोतिर हुदो खादोको प्रतिनिधि सभाको दुई वर्ष आयुु वाँकि छदै विघटन गर्दै जाने ।

–             पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतले एकमतले असंवैधानिक ठहर गर्‍यो ।

–             दोश्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

–             छिमेकी मुलुक, इजरायल, वेलायतको उदाहरण अघि सारेर चुनाव गराउन सकिन्छ भन्ने प्र.म.को जिकिर छ ।

–             तर यसमा विर्सन नसकिने तथ्य – भारतमा कोभिड विच मध्यावधी निर्वाचन भएको हैन

–             इजरायल लगायत विकसित राष्ट्रमा कोभिड माथि नियन्त्रण गर्न उनिहरु समर्थ छन् र निर्वाचन प्रक्रियामा जान कुनै पनि वेला सकिने उनीहरुको                           वन्दोवस्त छ ।

–             त्यसैले प्र.म.ले गरेका यी तुलना असंगत छ्न ।

६.     आर्थिक रुपमा मुलुकको स्थिति खुम्चिदो छ । वेरोजगारी वढेको छ ।

–             भारतमा काम खोज्न जानेको ताँती वढन थालेको समाचार आइरहेको छ ।

–             तेश्रो मुलुकमा काम गर्ने चाहना वोकेका तन्नेरीहरुको उल्लेख्य संख्या छ – तर यो सहज भइ सकेको छैन ।

–             नेपालको पर्यटन क्षेत्र तहस नहस भएको छ । अन्य उद्योग पनि अप्ठेरोमा छ्न ।

–             कृषीका मासु–माछा, दुग्ध पदार्थ तरकारी लगायतका उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ ।

–             परम्परागत कृषीमा आश्रित जनताले सधै झै पैसा तिरेर मलसम्म किन्न नपाएको स्थिति छ । र मलको अनुदानमा दिदा हुने अपारदर्शी काम कारवाही                      यसको प्रमुख कारण हो भन्नेमा द्धिविधा छैन ।

–             संक्षेपमा भन्ने हो भने अर्थ व्यवस्थापनमा सरकार पुरै चुकेको छ।

७.     समाजिक क्षेत्रको झन कुरै गर्न परेन ।

–             शिक्षामा राजनीति त्यसै पनि एउटा ठूलो समस्या छदै थियो ।

–             हाल विद्यालय देखि विश्वविद्यालय सम्मको अध्ययन–अध्यापनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।

–             हरेक विद्यार्थीका अभिभावक टाउकोमा हात लगाएर वसेका छन् ।

–             स्वास्थ्य क्षेत्रमा अक्सिजनको सम्म आपूर्ति नभएर राजधानी लगायत मुलुकका कैयन अस्पतालमा नागरिकहरुले अकाल मृत्यु वरण गर्नु प¥यो ।

–             भएका अक्सिजन ल्पान्ट विगारेर राखिएका सरकारी अस्पतालका थुप्रै समाचार पढियो । तर यसको जवाफदेहिता कसैले वोक्नु परेन ।

८.     संस्कृति चाड पर्व त झण्डै विर्सन थालिसकियो ।

–             काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका जात्राहरुको त जात्रै भयो ।

–             मधेश लगायतमा होली पर्वको रौनक देखिएन । छठ पर्व पनि उल्लासयुक्त भएन ।

–             दशै तिहारमा आशिष थाप्न र दिन कठिनाइ पर्‍यो ।

–             विभिन्न जात जातीले विभिन्न संक्रान्ती, पूर्णिमा लगायत मनाउने परम्परा विथोलियो ।

९.     यस्तो परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा दोश्रो पटक विघटन भएको छ ।

–             सरकार चुनाव गराउने हठ गर्दैछ । चुनावमा जान प्रतिपक्षका हैसियतमा हामीले हौसिनु पर्ने हो ।

–             तर परिस्थिति चुनाव अनुकुल छैन । चुनावको घोषणा भइसकेको छ । तर जनता माझ जान सरकारकै उर्दी वाधक छ । के सरकारको विषेधाज्ञा–लकडाउन तोडेर निर्वाचन जान भनिएको हो ?

१०.    अर्को कुरा, कोभिड कहिले सकिने हो ? सरकारको यसमा प्रक्षेपण के छ ?              

–             विशेषज्ञहरु कोभिडको तेश्रो दौर कार्तिक–मंसिर ताका आउने भन्दैछन् ।

–             सरकारको यसमा भनाइ के छ ?

–             आम नेपाली जनताले राणाकालीन वडाहाकिमको शासन वेहोर्नु परेको छ ।

–             सि.डि.ओ.  मार्फत सरकार चलाइदैछ । यो कहिलेसम्म जाने हो ?

सम्माननीय अध्यक्षज्यू,

११.    जतिवेला सरकारले राष्ट्रिय नीति–संकल्प संघीय संसदवाट पारित गराएर आज मैले माथि भनेका अवस्थासंग जुध्ने वल प्राप्त गर्नु पथ्र्यो–ठिक त्यसको उल्टो भएको छ ।

–             प्र.म.ले जनताको संस्था संघीय संसद माथि विश्वास गर्नु भएन । परिणाम आज पाँच सदस्यीय काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री भएर खुम्चिनु परेको छ ।

–             प्र.म.ले आफ्नै पार्टी जोगाउन सक्नु भएन । एकिकृत पार्टी विभाजन गर्न पुग्नु भयो । पुरानै पार्टी पनि एक ठाँउमा राख्न सक्नु भएको छैन । आफ्ना सहयोगी–सहकर्मी सम्म समेटन नसक्नेले हामी प्रतिपक्ष लगायत सवैलाई समेटेर राष्ट्रिय संकल्प पुरा गर्नु होला भन्ने भरोसा र विश्वास कम्तिमा मैले गर्न सकिन ।

१२.    संविधान निर्माण गर्दा गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेसितालाई अंगाल्ने भनेर मूल नीति वनाइयो । आज म प्रश्न गर्न चाहन्छु – सरकार अझै भनौ प्र.म.को काम कारवाही र निर्णयका कारण गणतन्त्रको प्रतिक सम्माननीय राष्ट्रपतिको गरिमा आम नेपाली नागरिक विच वढेको छ कि घटेको छ ?

–             सम्माननिय राष्ट्रपतिको प्रतिरक्षा प्र.म.ले मात्र गरेर पुग्ने हो ? गणतन्त्रमा विश्वास गर्ने सवैले राष्ट्रपतिको संस्थाको रक्षा कवच हुनु परेन ? आज स्थिति के छ – सम्वन्धित सवैले मनमनै गुनुन् ।

१३.    लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, विधिको शासनको ज्यादै महत्व छ । आजको सरकार को प्रति जवाफ देही छ ? सरकारले लिएका लिने गरेका काम कारवाहीमा पारदर्शिता कति छ ? विधिको शासनको अपेक्षा आम नागरिकले गर्न पाउने, नपाउने के हो ?

१४.    म यहानेर आफ्नो भनाइ पुष्टि गर्न केही उदाहरण राख्ने अनुमति माग्दछु –

क.     संविधान निर्माण गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्न विभिन्न संवैधानिक प्रावधान राखियो । तर, आफूलाई असजिलो परेको ठानेर प्र.म.ले आफुखुशी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको हैन र ? आधिकारिक रुपमा नै त्यो कार्य असंवैधानिक भएको घोषणा भएन ? प्रतिनिधि सभाले प्र.म.लाई जवाफदेही वनाउन चाहेकोले नै विघटनमा पटक पटक पर्नु परेको स्पष्ट नै छ ।

ख     प्र.म.को तीन वर्षे कार्यकालमा आर्थिक क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सिद्दान्तलाई तिलाञ्जली दिइएको छ ? आफू निकट व्यवयायीको हित रक्षा, त्यो पनि नीतिगत रुपमा गर्ने गरिएको कुरालाई स्मरण गर्न सकिन्छ । पछिल्लो उदाहरणमा ढुंगा–गिट्टी प्रकरण, रसुवाको आरक्षण क्षेत्र भित्र जलविद्युत उत्पादन अनुमतिलाई लिन सकिन्छ । अव त विमा व्यवसाय वा कम्पनीहरु खोल्दा पनि प्रतिस्पर्धालाई त्यागेर अपारदर्शी ढंगले आर्थिक चलखेल गरिएका समाचार छयापछयाप्ति प्रकाशन÷प्रसारण भइरहेकाछन् ।

ग.     विधिको शासनको उपेक्षाको अुनपम उदाहरण अध्यादेश राज हो । अध्यादेशको कुरा गरिरहदा संवैधानिक परिषद सम्वन्धी अध्यादेशको प्रावधान हेर्दा सवैलाई कुरी कुरी लाग्नु पर्ने हैन । संघीय संसद चलिरहदा विधेयक प्रस्तुत नगर्ने र सकिएको भोलिपल्ट नै अध्यादेश ल्याउने जस्ता अभ्यास भएका छन् ।

१५.    संविधानले मुलुकलाई संघीयतामा जाने तय गर्नु अघि पर्याप्त विचार विमर्श भएकै हो । राजनीतिक तहमा टुंगो लागेर नै यसलाई हामीले स्वीकार गर्‍यौ । संविधानले पर्याप्त अधिकार प्रदेशलाई दिएन भन्ने गुनासो थियो र अद्यापि छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन गरौ भन्ने माँग पनि छ । तर, जति अधिकार वर्तमान संविधानले दिएको छ – त्यसमा पनि कञ्जुस्याइ गर्दै जाने हो भने संघीयताको अर्थ रहला ?

सम्माननीय अध्यक्षज्यू,

१६.    यो सदनको निमार्ण नै प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका पदाधिकारीको मतद्वारा निर्वाचित भई गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यस मानेमा संघीयताको रक्षा गर्नु यो सदन (राष्ट्रिय सभा) को विशेष जिम्मेवारी भित्र पर्दछ । धेरै काठमाण्डौमा वस्ने व्यक्तिलाई लागेको छ – संघीयता चल्दैन । त्यो दृष्टिकोण संघीय संसदमा विधेयकहरु पेश गरिदा मैले पटक पटक अनुभूत गरेको छु । तर, म आज यो रोष्ट्रमवाट के निवेदन गर्न गइरहेको छु भने – संघीयता गएको दिन यो संविधान पनि रहदैन । हामीले चाहेको यही हो ?

१७.    धेरैलाई संघीयताको कुरा गर्दा २ नं. प्रदेशलाई इंगित गरेर गरिन्छ । के आज सुदुर पश्चिम वा कर्णाली प्रदेश वा गण्डकी प्रदेश वा १ नं. प्रदेश संघीयतालाई अनावश्यक ठान्दछ ? मेरो समझमा ती प्रदेशका वासिन्दा पनि त्यतिकै संघीयता पक्षधर छन् जति २ नं. प्रदेशका वासिन्दा । जनताले उपभोग गरिसकेका अधिकारको कटौति गर्ने शोच नै विस्मयकारी छ ।

१८.    तर प्र.म. संघीयतालाई जहिले पनि कमजोर पार्ने कुरा गर्नु हुन्छ । यसै सदनमा वहाँले वोलेको कुरा स्मरण गर्ने हो भने प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह संघीय सरकारका प्रशासकीय इकाइ मात्र हुन् भन्ने वहाँको भनाइ छ, बुझाइ छ । संविधान एकातिर, प्र.म. सघीयताको मामलामा अर्कातिर भएपछि मुलुक अघि वढ्छ ?

१९.    अव म संक्षेपमा समानुपातिक समावेसिता वारे संवैधानिक अपेक्षा र सरकारको काम कारवाही र निर्णय वारे केही भनाइ राख्दछु । मेरो पहिलो प्रश्न हो – यो विविधता भएको मुलुकमा समानुपातिक समावेसिता आवश्यक छ कि छैन ? छ भनेरै त संविधानमा यसको व्यवस्था गरिएको होला । केही क्षेत्रमा यसमा आशातित सफलता मिलेको पनि  छ । उदाहरणका लागि हाम्रो संघीय संसद, प्रदेश संसद तथा स्थानीय तहमा भएका प्रतिनिधित्वलाई लिन सकिन्छ । संघीय र प्रादेशिक संसदमा ३३% महिलाको उपस्थिति, स्थानीय तहमा ४०% को उपस्थिति सानो उपलव्धी हैन । त्यसैगरी दलित लगायत सीमान्तकृत वर्गको पनि राम्रो आरक्षित व्यवस्था छ ।

२०.    राजनीतिक तहमा स्वीकार गरिएको यो समानुपातिक समावेसितालाई क्रमशः सरकारी, गैरसरकारी सेवाहरुमा अनुवाद गर्दै लैजानु पर्ने हैन ? यसमा विगतको भन्दा के कति फरक आएको छ ? परीक्षण गर्नु पर्‍यो भन्ने मेरो भनाई हो ।

२१.    म यो भन्दिन – राजनीतिक तहमा झै एक झटकामा निजामती, सैनिक, प्रहरी, शिक्षक, व्यवसायिक क्षेत्रमा यो सवै काम गर्न सकिन्छ । तर, राष्ट्रिय मूलनीति त यो अनुरुप अगाडि वढनु पर्‍यो नि भन्ने मेरो आग्रह हो र सदैव रहन्छ ।

२२.    विगत तीन वर्षमा भएको प्रगतिवाट म खुशी छैन – मैले भन्न खोजेको कुरा यो हो । किनभने सवै क्षेत्रमा “आरक्षण” देखाउनका लागि मात्र राखिएको भान पर्न थालेको छ । यो क्षेत्रमा अंकगणितीय उन्नति हैन कि जोमेट्रिक हिसावले प्रगति हुन जरुरी छ ।

२३.    यसको लागि पहिलो पाइलो प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई सक्रिय तुल्याउन आवश्यक छ – जसमा अपेक्षित प्रगति प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।

सम्माननीय अध्यक्षज्यू,

२४.    म अन्तमा यति मात्र भन्न चाहन्छु् – संविधानलाई हामी सवैले स्वीकार गरेका हौ । जसले स्वीकार गर्नु भएन वहाँहरु पनि संशोधन गरौ भन्दै हुनुहुन्छ । संविधानलाई स्वीकार्य वनाउने अभियानमा लागौ अनि मात्र मुलुकको स्थिर र स्थायी समाधान निकाल्न सकिन्छ । संविधान प्रति उपेक्षा भावले मुलुक, जनता कसैको भलो गर्दैन । यसमा सरकार पटक पटक चुकेको छ । गल्ति नदोहोर्‍याउन सरकारलाई सचेत गर्दछु ।