जलवायु सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट नेगोसिएशन प्रभावकारी बनाउन स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड

 जलवायु परिवर्तनमा काम गर्दै आएका संघ, संस्थाका प्रतिनिधिहरूले विश्व जलवायु सम्मेलनहरूमा नेपालको तर्फबाट नेगोसिएशन प्रभावकारी बनाउन स्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अजरबैजानको बाकुमा हालै सम्पन्न विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–२९)मा अपेक्षाकृत नेगोसिएशन बैठकहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको बताएका हुन् । राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको दिगो विकास उपसमितिको बुधवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनीहरुले कोप–२९ मा नेपालको सहभागिता र उपलब्धि औसत रहेको टिप्पणी गरे । बैठकमा जलवायुविज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले कोप—२९ का सबै नेगोसिएशन बैठकहरूमा नेपालको सहभागिता हुन नसकेको बताए ।

---

उनले विषयगत छलफलहरूमा नेगोसिएशनका लागि नेपालले दीर्घकालीन संयन्त्रसहितको दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि विषयत क्षेत्रको नेतृत्व सुनिश्चितता गरी नेगोसिएशनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने ‘भर्खरै सम्पन्न कोप–२९ बहु आयामिक छ । त्यसमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्नको लागि भएका राम्रा अभ्यासहरूबारे पनि छलफल भएका हुन्छन् । त्यहाँ सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छ । त्यस सम्मेलनमा अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि संख्या पुगेको थिएन । प्रत्येक नेगोसिएशन रुममा ३ जनाको उपस्थिति महत्वपूर्ण थियो । जस्तो मैले जलवायु वित्तलाई फलो गरिरहेको थिएँ । त्यसको नेतृत्व नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको अवस्था थियो । जलवायु वित्तको नेतृत्व सधैँ अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमै हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो देखिँदैन । कुन नेगोसिएशनमा कसले नेतृत्व गर्ने भनेर त्यो आधारमा अभ्यस्त भएर गएको भए अझै प्रभावकारी सहभागिता हुन्थ्यो । सबैले हाम्रो देशले भोगिरहेका समस्या र समाधानका उपायहरू दिने र कुनकुन पोइन्टमा केके कुरा ल्याउने भन्ने कुरामा अन्य देशको हेर्ने हो भने अर्गनाइज भएको देखिन्छ । हामी सुधार गर्नुपर्ने मुख्य पाटोको रुपमा मैले देखेको छु । प्रत्येक नेगोसिएशन रुममा अर्गनाइज हुने कुराहरूमा र प्रस्तावहरू राख्ने कुरामा सुधार गर्न आवश्यक देखियो । यसमा काम गर्नुपर्नेछ ।’

उनले कोपमा लिएको लक्ष्यअनुसार पैसा परिचालन भएको अवस्थामा त्यसको खर्च गर्ने क्षमता विकास गर्न नेपालले गृहकार्य थाल्नुपर्ने बताए । छलफलमा सहभागी हुँदै जलवायु परिवर्तन विज्ञ दीपक केसीले कोपको विषयगत क्षेत्रमा काम गरिरहेको मान्छेलाई कम्तीमा दुई वर्ष सोही क्षेत्रमा काम गर्न दिनुपर्ने बताए । उनले जलवायु क्षेत्रमा काम गर्न लामो समयदेखि गृहकार्य गर्दै राष्ट्रिय संरचना तयार गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘हामीले नेगोसिएशनमै प्रभावकारी उपस्थिति बनाउन सक्नुपर्छ । म भोलि सहभागी हुँदैछु, यो यो विषयमा कुराकानी गर्छु भन्नेकुरा नै होइन । त्यसैले बोनको नेगोसिएशनमा भएको ट्याक्सको पुनरावलोकन गरेदेखिको हाम्रो टिम तयार गर्नुपर्यो । लाइट माइण्डेड ग्रुपहरूसँग एलडिसी होस् कि एलएमडिसी होस् । उनीहरूसँग हाम्रो पोजिसन यस्तो छ, हामीले यस्तो प्रस्तुति दिने हो भनेर तयारी हुनुप¥यो । सात वटा थिममा कुरा भइरहेको थियो भने कम्तीमा सात जना ग्रुप लिडरलाई कम्तीमा दुई वर्ष सोही थिममा काम गर्न दिनुप¥यो । अन्य सहायक काम उहाँको हो नि ।’

उनले नेपालमा परेको जलवायु परिवर्तनको असरबारे जानकारी दिँदै जलवायु कार्य गर्नको लागि आवश्यक वित्त सहायताको लागि निरन्तर समन्वय गर्नुपर्ने बताए । छलफलका क्रममा उपसमितिका संयोजक डाक्टर अञ्जान शाक्यले नेपालले आफू कार्बन उत्सर्जन कम मात्र गर्ने भएपनि धनी मुलुकहरूले उत्सर्जन गर्ने कार्बनडाईअक्साइडको असरको भागेदार नेपाल हुनुपरेको कुरा कोपमा उठाउन सफल भएको बताए ।

उनले जलवायु परिवर्तनको कारण नेपालका हिमालहरू छिटोछिटो पग्लिने गरेको कुरा जोडतोडका साथ उठाउनुपर्नेमा केही हदसम्म सफल भएको बताए । नेपाल एन्सीक्युजीमा आवश्यक प्रभाव राख्न चुकेको उनको भनाइ छ । उनले कोप–२९ ले राखेको लक्ष्यअनुसार वित्त परिचालन भएको अवस्थामा नेपालले खर्च गर्नसक्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्ने बताए ।

शाक्यले भने ‘जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हानी र प्रभावका कुराहरू राखेर नै जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने हो । जलवायु कार्यका लागि जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्य १ दशमलव ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर हुन्छ कि भन्ने आशा थियो तर ३ सय बिलियन अमेरिकी डलरमा सीमित हुन पुग्यो । जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने विषय नेपालको तयारीमा भर पर्छ । यसकारण हामीले एन्सीक्युजीमा बढी ध्यान दिनुपर्दछ । नेपालले विकासोन्मुख मुलुकहरूको समूहसँगको संयोजनकारी भूमिकामा अलि चुकेको हो कि जस्तो बुझिएको छ ।’

कोप–२९ मा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नसके नेपालले धेरै लाभ उठाउनसक्ने भएकाले यसका लागि सबै क्षेत्रमा बहस र छलफल आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।