२०७७ सालको सुरुवातमै नेपाल कोभिड-१९ महामारीसँग जुध्‍न पुग्यो । जसका असरहरू एक होइन अनेक देखिए । यस्तो बेला नागरिकको प्रतिनिधि संस्था संसद्को भूमिका मुलुकको हरेक कुना र हरेक संयन्त्रमा सक्रिय हुने अपेक्षा गरिन्छ । यही संसद्को काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मावारी ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिने संसदीय समितिले पाएको हुन्छ ।

संसदीय समिति मुख्य काम हो, सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने । यसका लागि समितिले संसद्को भार कम गर्ने र सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरेर आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने गर्छ । त्यसैले कोभिडकालको सुरुवाती आठ महिने अवधिमा संसदीय समितिको उपस्थिति कति र कस्तो रह्यो ? यही प्रश्नको उत्तर खोज्दै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको काम कारबाही नियाल्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ । कोभिडकालको सुरुवातमा संसदीय समितिको सक्रियताबारे अन्य सामग्री क्रमशः प्रकाशित गर्नेछौं ।

---

०००

काठमाडौँ : कोभिड-१९ को महामारीले मुलुकको अर्थव्यवस्था र अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त पारेको छ । महामारी प्रताडित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान र आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि सरकारलाई जवाफदेही बनाउने दायित्व संसदीय अर्थ समितिको पनि हो ।  

जनभावना अनुरुप सरकारलाई दिशानिर्देश गर्न र संसदप्रति उत्तरदायी गराउन समितिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई हेर्न जिम्मेवारी पाएको छ । कोभिडकालको सुरुवाती आठ महिनामा अर्थ समितिले सरकारलाई अनेक सुझाव तथा निर्देशन पनि दियो। तर, सबै नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद्को शक्तिाशाली समितिले आफ्ना निर्देशन ‘कति कार्यान्वयन भए ?’ भनेर समीक्षासमेत गरेको देखिएन ।

यसको एउटा उदाहरण हो, चालु आर्थिक वर्षको बजेट । २०७७ जेठ ७ गते अर्थ समितिले पूर्व बजेट छलफल गर्‍यो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको विषयमा छलफलका लागि समितिले सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग तथा अन्य सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र, सञ्‍चार क्षेत्र, अर्थ विज्ञ र अन्य सम्बन्धित सरोकारवालालाई आमन्त्रित गरेको थियो।

छलफलपछि समितिले सुझाव र निष्कर्षसहितको पूर्वबजेट छलफल प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । सरकारले जेठ १५ गते २०७७-७८ को बजेट सार्वजनिक गर्‍यो । बजेट भाषण लगत्तै संसद्को बजेट अधिवेशनमा बजेटका विषयमा छलफल हुँदै थियो त्यसैबेला सरकारले आफूखुसी संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो ।

संसद् अन्त्य भएपछि बजेट बहसको कार्यभार संसद्को अर्थ समितिमाथि आइलाग्यो । किनकि बजेटमा देखिएका विवाद तथा त्रुटिलाई छलफलमार्फत् टुंगोमा पुर्‍याउने दायित्व संसदीय समितिको पनि हुन्छ । तर,सरकारले ल्याएको बजेटमाथि संसदीय समितिलेसमेत छलफल चलाउन सकेन ।
 
तर, अर्थ समितिले पनि बजेटमाथि छलफल चलाउन नसकेपछि संसद् पूर्णरुपमा बजेटको समीक्षा गर्न सकेन । अर्थ समितिले बजेट आउनुपूर्व सुझावसहित बजेट प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, आफूले दिएका निर्देशन तथा सुझाव कार्यन्वयन भए/नभएको समीक्षा पनि समितिले गर्न सकेन। आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिना बितिसक्दा पनि समितिले अहिलेसम्म बजेट कार्यान्वयनको चौमासिक समीक्षासमेत गर्न सकेको छैन । 

त्यस्तै कोभिडकालमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा पनि अर्थ समिति चुक्यो । समितिले मौद्रिक नीति आउनुपूर्व नै नेपाल राष्ट्र  बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहितका पदाधिकारीलाई बोलाएर असार २९ गते आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को मौद्रिक नीतिका विषयमा छलफल चलाएको थियो । छलफलपछि कोभिड महामारीले आर्थिक क्षेत्रमा पारेको असर र त्यसको व्यवस्थापनमा केन्द्रीत रहेर मौद्रिक नीति ल्याउन गभर्नर अधिकारीलाई समितिले निर्देशन दियो । नीति आएपछि समितिले यो विषयमा समीक्षा छलफल बोलाउनुपर्ने हो । तर, बोलाएन। मौद्रिक नीतिमाथि उठेका विषयमा पनि समितिले कुनै चासो देखाएन ।  

कोभिडकालमा अर्थ समितिले अन्य थुप्रै छलफल चलाएर सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिएको छ । ती सबै निर्देशनहरू सरकारलाई दिशानिर्देश गर्न खालका छन् । तर, यसको कार्यान्वयनको पाटोमा भने खासै चासो देखाएको छैन ।

बजेट र मौद्रिक नीतिमा उठेका विषयमाथि समितिले अहिलेसम्म छलफल चलाउन नसकेको सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल स्वीकार्छन् । उनले कोभिडका कारण समिति सदस्य सांसदहरू काठमाडौँ बाहिर रहेकाले छलफल डाक्न नसकिएको बताए । ‘बजेट समीक्षा गर्नु पर्ने बेला कोभिड संक्रमण बढ्न थाल्यो त्यही भएर पनि हामीले छलफल गर्न सकेनौँ, केही कुराहरू नउठेका होइनन् तर अवस्था नै त्यस्तै भयो, अहिले हामीले अर्थमन्त्रीसँग समय मागिरहेका छौँ, उहाँको व्यस्तताका कारण समय मिल्न सकेको छैन,' सभापति दाहाल भन्छन्,‘मौद्रिक नीतिमा केही कुराहरू उठेका छन्, त्यो विषयमा पनि छलफलको तयारी गर्दैछौँ, अब छिट्टै सबै विषयमा छलफल हुन्छ ।’ 

कोभिडकालमा अर्थ समितिले अन्य थुप्रै छलफल चलाएर सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिएको छ । ती सबै निर्देशनहरू सरकारलाई दिशानिर्देश गर्न खालका छन् । तर, यसको कार्यान्वयनको पाटोमा भने खासै चासो देखाएको छैन ।
  
बैशाख २२ मा कोभिड-१९ महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र यसका नकरात्मक असर न्यूनिकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट भए गरेका काम कारबाही साथै भावी योजनाबारे छलफल डाक्यो । छलफलमा समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, अर्थ सचिव र अन्य सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई बोलाएको थियो । दोस्रो दिन समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सम्बध्द अधिकारीलाई बेलाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था, तरलता व्यवस्थापन, निक्षेप, कर्जा र ब्याज व्यवस्थापन लगायतका विविध विषयमा छलफल गर्‍यो ।
 
त्यस्तै बैशाख २४ गते प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष र सचिव, महालेखा नियन्त्रक र सम्बध्द अधिकारीलाई बोलाएर वित्तीय व्यवस्थापनका आयामबारे छलफल चलायो । यसैगरी जेठ २ गतेसम्म अनेक आर्थिक विषयमा लगातार समितिले छलफल चलाएको देखिन्छ। केही विषयगत छलफल चलाएपनि समिति अपेक्षितरुपमा सक्रिय बन्‍न नसकेको सांसद्हरू नै बताउँछन् । 

कोभिड संक्रमणको जोमिखका कारण समितिले अपेक्षितरूपमा काम गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेसका सांसद् ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बताउँछन् । ‘महिनौँसम्मको  लकडाउनका कारण समितिका बैठकहरू प्रभावित भए, त्यससँगै २५ जनाभन्दा बढी भेला नहुने व्यवस्था रहेकाले बैठक नियमित बस्‍न सकिरहेको थिएन,' उनी भन्छन् । 

अर्थ समितिले बजेट लगत्तै हत्तारिएर असारमा समितिले पुँजी बजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेको थियो । तर, यसको कार्यान्वयनको पाटोबारे समितिले चासै दिएको छैन ।

भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने बाध्यता र भर्चुअल विधिबाट बैठक बस्‍न खोज्दा कोरम नपुग्‍ने समस्याले बैठक प्रभावित हुँदैआएको कार्की बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘प्राविधिक कठिनाईकै कारण महत्वपूर्ण विषयमा समितिले आफ्नो सक्रियता देखाउन नसकेको हो ।’

समितिले कोभिडको मौका छोपेर एक वर्ष पुरानो प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्‍यो। गत वर्ष साउनमा सेयर बजारमा देखापरेको अस्थिरताको विषयलाई लिएर अर्थ समितिले अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो। झन्डै एक वर्ष लगाएर समितिले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो ।
 
समितिका एक सदस्यले इकागजलाई दिएको जनकारी अनुसार विवादमा पर्ने डरले लामो समयसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकिरहेको थिएन । ती सदस्यले भने, ‘सुरुमा समितिले जल्दोबल्दो विषयमा हात हाल्न सके चर्चामा आउने सोचले अध्ययन उपसमिति गठन गर्‍यो तर अध्ययनपछि रिपोर्ट निल्नु न ओकल्नु भयो।’ कोभिडको समयमा ओझेलमा पर्ने भएकाले समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको उनको भनाइ छ । वास्तवमा प्रतिवेदनले सेयर बजारमा देखापरेका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विषयवस्तु देखिँदैन । 

त्यस्तै अर्थ समितिले बजेट लगत्तै हत्तारिएर असारमा समितिले पुँजी बजार र मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेको थियो । तर, यसको कार्यन्वयनको पाटोबारे समितिले चासै दिएको छैन । समितिको पछिल्लो बैठक असोज ६ गते बसेको थियो । त्यो छलफलमा राजस्व चुहावट, राजस्व बक्यौता र राजस्व प्रशासनका विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न उपसमिति गठन गरेको हो । दुई महिना बितिसक्दा पनि उपसमितिको गतिविधिबारे अत्तोपत्तो छैन ।